संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सबै कार्यक्रममा बजेट कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि सिलिङ कम गर्न भनेको हुनाले प्रायः सबै कार्यक्रममा बजेट कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको मात्र सीमा दिएको थियो । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४५ प्रतिशत कम बजेट हो । बजेट कटौती भएसँगै कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीले बताए । 

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) मा ९ अर्ब ३८ करोड बजेट पाएको थियो । ‘बजेट बढ्नु पर्ने ठाउँमा अझ ४५ प्रतिशतले घटेर आयो,’ गुनासो गर्छन्, ‘जसले गर्दा क्रमागत योजना/आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो ।’

सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई बुझ्न नसकेको उनको गुनासो छ । पर्यटन व्यवसाय नै नेपालको आर्थिक विकास क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । त्यसमा पनि अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउन सके अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने उनको विश्लेषण छ ।

देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू हिमाल, पहाड, तराई धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, तालतलैया, ठूला नदी एवं देशका महत्वपूर्ण भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्र नै पर्यटन व्यवसायको मुख्य स्रोत हुन् । पर्यटन व्यवसायबाट मात्र राज्यले अर्बौँ रूपैयाँ आम्दानी गरिरहेको हुन्छ ।

‘हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा भौगोलिकताले भरिपूर्ण अनि मनोरम दृश्य र सुन्दर हावा पानी भएकाले गर्दा पनि विश्वको कुनै पनि देशबाट दिनानुदिन पर्यटकहरू आउँछन् । कोरोनाले शिथिल बनेको यो क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बनिरहेको छ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्,‘पर्यटक आउँदा, जाँदा, खाँदा, घुम्दा, बस्दा विभिन्न रूपमा मनोरञ्जन गर्दा धेरै रकम खर्च गर्छन् । र व्यवसाय पनि धेरै फस्टाउँछ । त्यसकारण सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ ।’

यता, होटल एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाह बजेट घट्नु निराशाजन भए पनि कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम ल्याउन माग गर्छन् । ‘बजेट मात्र बढाएर मात्र पनि केही हुँदैन,’ सुझाव शैलीमा भन्छन्, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा जति बजेट थियो । त्यो पनि मन्त्रालयले खर्च नै गर्न सक्दैन । यो परिपाटी वर्षौँ पहिलादेखि कै हो । बजेट कम हुनु आफैंमा दु:खद् पक्ष हो । तर, छुट्याइएको बजेट अनुसार कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्नुपर्यो ।’ 

देशमा अनेकौं सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा र तीर्थस्थलहरू संरक्षणको अभावमा लोपोन्मुख छन् । त्यस्ता सबै धरोहरहरूको खोज र प्रचारप्रसारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाब छ । साथै त्यस्ता गन्तव्यहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिको विकासका साथै अन्य मानव निर्मित पर्यटकीय आकर्षण र सुविधाहरूको निर्माण गर्नसके नयाँ गन्तव्यको पर्खाइमा बसेका हजारौं आन्तरिक पर्यटकको लर्को लाग्ने उनको भनाइ छ ।

यदि सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्याए निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

कटौती गरिएको कार्यक्रम

मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश तहले गर्न सक्ने आयोजनाहरूलाई बजेट प्रस्तावबाट हटाएको छ । बजेट कटौती भएका कारण स्थानीय तहका थुप्रै आयोजनाहरू बजेट प्रस्तावबाट हटाइएको प्रवक्ता केसी बताउँछन् । भन्छन्, ‘बजेट सिलिङ घटाइएका कारण प्रदेश र स्थानीय निकायका धेरै कार्यक्रम हटाएका छौँ । स्रोतको अभावका कारण हामीले निरन्तरता दिन नसक्ने भयौँ । पहिला जस्तो धेरै कार्यक्रम मन्त्रालयले हेर्दैन ।’ 

यस्तै, विभिन्न मठ मन्दिर, सांस्कृतिक पूर्वाधार तयार गर्ने नियमित कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न असमर्थ भएको उनी बताउँछन् । 

पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

बजेट सिलिङ घटाएसँगै मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । ‘यो पटक क्रमागत कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिन हामीलाई एकदमै समस्या भयो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यक्रम राख्ने त कुरै भएन । अहिले हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छैनौँ ।’ आउने आर्थिक वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट हुने केही आयोजनाका कामहरूले निरन्तरता पाउने भएका हुन् । 

उनका अनुसार विमानस्थल निर्माण, विस्तार लगायतका कामले निरन्तरता पाउने छ । जसअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भरतपुर, दाङ, जुम्ला लगायतका विमानस्थल विस्तार, भैरहवाको ट्याक्सी वे निर्माणको कामले निरन्तरता पाउने छन् । त्यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डबाट गरिने कामलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी समेट्यो ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही ५ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२५ लाई विशेष ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने उल्लेख गरिएको छ ।  

वि.सं. २०८० को दशकलाई भने नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान भइरहेको छ । सन् २०२३ को प्रत्येक महिना एक लाखको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिरहेका छन् । 

यस्तै, पर्यटन ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार गरी अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सुरक्षा प्रबन्ध र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारमा जोड दिइने बताइएको छ ।

सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनुका साथै एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्रामको अवधारणा अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रकृति र संस्कृतिको समिश्रणलाई आधार बनाई विश्व पर्यटन बजारमा सबैका लागि सधैंका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा नेपालको ब्रान्डिङ गरिने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गर्ने घोषणा गरेको छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।