बेलायतमा स्नातकोत्तर पढ्ने विदेशी  विद्यार्थीले परिवारका सदस्यलाई आश्रितको रूपमा लैजान नपाउने भएका छन् । यसअघि स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीले परिवारका सदस्यलाई आश्रितको रूपमा लैजान पाउने व्यवस्था रहेकोमा बेलायत सरकारले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

यो नियम सन् २०२४ मा स्नातकोत्तर अध्ययन सुरु गर्ने विद्यार्थीहरुमा लागु हुने बताइएको छ । हाल अनुसन्धान कार्यक्रमको रूपमा तोकिएका स्नातकोत्तरका पाठ्यक्रममा जसमा पिएचडी विद्यार्थी समावेश छन्, उनीहरुले गृह सचिव सुएला ब्रेभरम्यानले तोकेका नयाँ नियमअन्तर्गत ल्याउन भने कुनै बाधा नहुने बताइएको छ ।

बेलायतको यो निर्णयबाट उसले आफ्नो देशमा अध्ययन गर्ने मेधावी विद्यार्थीले मात्र आश्रित ल्याउन् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने द पाइ न्युजका अनुसार उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयमा वा ‘उच्च–मूल्य’ भएका कोर्समा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई आश्रित ल्याउन जारी राख्न अनुमति दिइनेछ । तर, बेलायतमा योग्यतामा आधारित नीति लागू गर्ने व्यावहारिकताको बारेमा बहस हुँदै आएको थियो । 

बेलायत आएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा नगरी स्टुण्डेण्ट भिसालाई वर्क भिसामा परिवर्तन गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई लिएर बेलायतमा चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको थियो । 

बेलायत सरकारले गरेको यो घोषणामा  ‘शिक्षा होइन अध्यागमन बेच्ने बेइमान शिक्षा एजेन्टहरूमाथि कडा बन्देज र विद्यार्थी र आश्रितहरूका लागि बन्दोबस्तका आवश्यकताहरू’को समीक्षा समावेश भएको जनाइएको छ । बेलायत सरकारले यी नीतिगत परिवर्तनका बारेमा थप विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्नातक गरेपछि बेलायतमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिने नियम भने यथावत् नै छ । गत डिसेम्बर २०२२ मा प्रायोजित विद्यार्थीका आश्रितलाई लगभग १ लाख ३६ हजार भिसा प्रदान गरिएको थियो, जुन २०१९ मा भन्दा १६ हजार बढी हो ।

एक लिखित कथनमा ब्रेभरम्यानले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा रणनीतिले विद्यार्थीले बेलायतमा ल्याउन सक्ने आर्थिक योगदानको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, तर यो समग्र आप्रवासनलाई कम गर्ने जनताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको मूल्यमा हुनुहुँदैन ।’

गत साता जारी गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले शैक्षिक वर्ष २०२१÷२२ मा बेलायतको अर्थतन्त्रमा ४१.९ बिलियन पाउण्ड योगदान गरेका छन् । 

युनिभर्सिटी युके इन्टरनेसनलका निर्देशक जेमी एरोस्मिथले भन्छन्,‘यो नयाँ नियमले केही देशका महिला र विद्यार्थीमा असमान प्रभाव पार्नेछ ।’

उनले थपे,‘सरकारको यो घोषणाले धेरै महिनाको अफवाह र अनुमानपछि विद्यार्थी र विश्वविद्यालयका लागि केही स्पष्टता प्रदान गरेको छ । तर केही प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छन् ।’

एरोस्मिथले अगाडि भने,‘आश्रित भिसाको संख्यामा पर्याप्त वृद्धि भएको छ र यसले सरकारका योजना र अनुमानमा असजिलो पारेको छ । केही ठाउँमा यसले स्थानीय चुनौती निम्त्याएको छ, उपयुक्त पारिवारिक आवास र विद्यालय शिक्षामा पहुँचजस्ता कुरामा प्रभाव पारेको छ ।’