मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १३३औँ दिनमा मंगलबार चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । यादवले नेपाली कांग्रेसबाट दुईजना र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एकजना मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकार विस्तार गरेका हुन् । 

यद्यपि उनको मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाएको छैन । २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले २९ पुसमा जसपाका सञ्जयकुमार यादव, नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र जनमतका वसन्त कुशवाहालाई विनाविभागीय बनाएर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले १२ माघमा विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका थिए । 

उनले जसपाका सञ्जयकुमार यादवलाई अर्थमन्त्री, नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र जनमतका वसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार पुनः कांग्रेसको सिफारिसमा दुईजना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र उपसभापति वीरेन्द्रप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सिफारिसमा संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् ।

मन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादव रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को ‘क’ र न्यौपाने सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को ‘क’ बाट निर्वाचित भएका छन् । यादव र न्यौपाने पहिलो पटक मन्त्री बन्दा सिंह यसअघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए । 

राउतले गत २८ असोजमा सिंहसहित कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । यसअघि जनमत पार्टीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहाको भने मन्त्रालय खोसिएको छ । 

२९ पुसमा मन्त्री भएका उनको जिम्मेवारी खोसिएको हो । जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले भने शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाएका छन् ।

जसपाबाट गत २० माघमा सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी सुरिता साह पनि मन्त्रालयविहीन बनेकी छन् । उनको जिम्मेवारी पछि तोकिने बताइएको छ । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शेख अबु कलाम आजाद र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादवलाई पनि मन्त्रालयविहीन बनाइएको छ । उनीहरू जिम्मेवारी पनि पछि तोकिने भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि गत २९ मा शपथ लिएसँगै कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री यादवलाई ४ माघमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिए ।  

१० दलमध्ये ७ दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेको थिएन । पछि लोसपाका ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा उनले ७२ सांसदको समर्थन पाएका थिए ।

त्यसपछि गत २१ चैतमा नेकपा एमालेबाट मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि एमालेबाट मधेस सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए ।

केन्द्रमा एमालेसँग गठबन्धन भत्किएलगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाए । २९ पुसमा सरकारमा सहभागी भएको एमालेले साढे दुई महिनापछि सरकार छाड्यो । उसले त्यतिबेला सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो ।

१४ चैतमा मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरे पनि सोअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको थिएन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयको नाम समायोजन गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायत मन्त्रालयको संख्या ११ नै यथावत् राख्दै मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरेको थियो ।

मधेसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत अर्थ मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयसहित ११ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हेरफेर गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गरिएको थियो । 

यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय छन् ।

जनमत पार्टीले एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डललाई हटाउन सहयोग गरे मात्रै सो पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई मन्त्रालय दिने जसपा र कांग्रेसको तयारी छ । कांग्रेसले अझै दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । तर मन्त्रालयको संख्या बढने गरी भागबण्डाले मिलाउनेमा कांग्रेस सकारात्मक रहेको छ ।

नवनियुक्त मन्त्री यादवले भने, ‘गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले कम्तीमा ४ मन्त्रालय पाउनु पर्छ । गठबन्धनका दलहरुलाई भाग मिलाएर सरकारमा सहभागी गराउन हामी सकारात्मक छौँ ।’

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय छ । जसमध्ये तीन मन्त्रालय अहिले पनि मुख्यमन्त्री यादवकै मातहतमा छन् । मुख्यमन्त्री यादवले गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् ।

यता, सरकारमा सम्मानजनक स्थान नदिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले दलको बैठकले सरकार छाड्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामी जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारबाट बाहिरिएका छौँ । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन भने तत्काल कायमै राख्ने निर्णय गरेका छौँ । मन्त्रालय भागबण्डाका लागि सोमबार दिउँसो बसेको बैठकमा हामीले दुईवटा मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि सहमति जुट्न नसक्दा सरकारबाट बाहिरिएका छौँ ।’

उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले कुनै पनि निर्णय गर्दा एकलौटी गरेको र गठबन्धन दलसँग कुनै सल्लाह नगरि मनोमानी गरिरहेकोले सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताए ।

गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत भने अझै अन्योलमा छ । जनमतबाट मन्त्री बनेका बसन्त कुशवाहाले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसिएको छ । लोसपाले पनि भागबण्डामा चित्त नबुझेको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले गत २४ माघमा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्रीमा सुनिता सुनिता यादव र राज्यमन्त्रीमा रहबर अन्सारीले शपथ लिएका थिए ।

यद्यपि माओवादीबाट उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री बनेकी सुनिता यादव र सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले हालसम्म आधिकारिक निर्णय बाहिर ल्याएका छैनन् । साहले सरकारबाट फिर्ता भएको बताए पनि माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री रहेकी सुनिता यादव र राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले सरकार छाडेका छैनन् ।

लोसपा पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छैन् । माओवादी, लोसपा र जनमत पार्टीका नेताहरू मंगलबार अलग्गै बैठकसमेत गरेका थिए । बैठकमा सहभागी जनमत संसदीय दलका नेता समेत रहेका शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्री महेश यादवले अचानक मन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन गर्नु गठबन्धनको मान्यता विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताए ।

चौथोपटक पुनर्गठन गर्दा पनि सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेन । अझै ३ मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग छ । किनकी ४ मन्त्रालय पाएको नेपाली कांग्रेसले २ जनाको नाम दिएको छैन भने लोसपाले पनि एक मन्त्रीको नाम दिन बाँकी छ ।

लोसपा मधेश प्रदेशका सचिव रामविनोद चौधरी (पप्पु) का अनुसार केन्द्रमा सहमति भएअनुसार एउटा मन्त्रालय लिएर लोसपा १–२ दिन भित्रै मधेस सरकारमा सहभागी हुनेछ । लोसपा  स्रोतकाअनुसार सो पार्टीबाट पर्सा जिल्लाका रमेशप्रसाद कुर्मी मन्त्री बन्ने निश्चित छ ।