सरकारले बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ २०७५ साल फागुन १ गतेदेखि देशभरका ७५३ वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्‍यो ।  

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थक बनाउन रोजगारीको क्षेत्रलाई विकास गर्दै स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको पालामा यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ नारासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रमअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना भएका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारलाई रोजगार उपलब्ध गराइने भनियो ।

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिकलाई सीपअनुसार १०० दिनका लागि रोजगार दिने उल्लेख छ ।

तर, कार्यक्रम लागू भएको केही वर्षमै यस कार्यक्रममा थुप्रै समस्या देखिएका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिकहरूसँग काम गराएर पैसा नदिने, फारम भरेबापत शुल्क लिने, काम गरेपछि हाजिरीमा गडबडी गर्ने लगायतका गल्ती देखिएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो धनुषाको हंसपुर नगरपालिका ।

हंसपुर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नम्बर–८ स्थित २ विघा १७ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको रनोभनो पोखरीको सरसफाइमा संलग्न २८० जना श्रमिकले काम गरेबापत प्रतिदिन ५७७ रुपैयाँका दरले हुने आफ्नो ज्याला पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।  

ती श्रमिकहरूले गत असोज महिनामा काम गरेबापतको पैसा अहिलेसम्म आफूहरूले पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । साथै उनीहरूले फाराम भर्ने बेलामा पनि आफूहरूसँग उल्टै ४ सय रुपैयाँका दरले फाराम शूल्क असुल गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

वडा नम्बर–८ बस्ने धनेशरी देवी मुखियाले पोखरी सरसफाइ गर्ने श्रमिकहरूसँग रोजगार संयोजक कुलदिप राउत, रोजगार सहायक राजिव यादव, वडा नम्बर–८ का वडाध्यक्ष देवनारायण मण्डल र स्थानीय श्रवण मण्डलसहितका व्यक्तिले प्रतिव्यक्ति ४ सय रुपैयाँका दरले फाराम शुल्क असुल गरेको आरोप लगाइन् । 

८ दिन काम गरेका श्रमिकहरूलाई ४ दिनको ज्याला मात्र दिइएकोमा आफूहरूले बिहीबार नगरपालिकासमेत घेराउ गरेको धनेशरीले बताइन् ।

यस सम्बन्धमा नगरप्रमुख प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत हंसपुर नगरपालिकाले श्रमिकसँग निष्पक्षरूपले काम गर्न लगाएको र ज्याला पनि समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरे । उनले विगतमा दुर्गा मन्दिर सरसफाइ, छठि घाट सरसफाइ, पर्साही पोखरी सरसफाइ लगायतको काममा श्रमिकहरूले समयमै ज्याला पाएको बताए ।

उनले यस योजना अन्तर्गत १०० दिन काम गर्नुपर्नेमा कसैले २२ दिन, कसैले १२ दिन, कसैले १० दिन काम गरेको र पालिकाले सबैलाई ज्याला समयमै उपलब्ध गराइएको बताए ।

वडा नम्बर–९ स्थित रनोभनो पोखरी सरसफाइबापत श्रमिकले ज्याला नपाएको सवालमा उनले वडा नम्बर–५ का वडाध्यक्ष रामवली मण्डलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको र सो समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको जानकारी दिए ।

यता, फाराम भरेबापत शूल्क असुल गरेको आरोप लागेकाहरू मध्ये वडा नम्बर–८ का वडाध्यक्ष देवनारायण मण्डल र स्थानीय श्रवण मण्डलले आफूहरूले कसैसँग कुनै शुल्क नलिएको दाबी गरे ।

वडाध्यक्ष मण्डलले श्रमिकहरूले यसअघिकै जनप्रतिनिधिको पालामा फाराम भरेकाले फारमबापत शूल्क लिएको आरोप आफूहरूमाथि लगाउनु निराधार रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘श्रमिकहरूले अघिल्लो जनप्रतिनिधिको पालामा फाराम भरेका थिए । त्यस बेला कसले शुल्क लियो, लिएन त्यो मलाई के थाहा ? हाम्रो पालामा कसैले फाराम नै भरेका छैनन् । हामीले काम मात्र गराएका छौँ । हाम्रो पालामा काम भएको छ । कसैले ज्याला पाएका छैनन् भने त्यो बेग्लै कुरा हुन सक्छ ।’

स्थानीय श्रवण यादवले पनि फाराम शुल्कबापत आफूले कसैसँग कुनै पैसा नउठाएको दाबी गरेका छन् ।