अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको सरकारले बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा थोक तथा खुद्रा व्यापार,निर्माण र उत्पादन मूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचनका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत सीमित हुने अनुमान रहेको बताए । उनले वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन तथा मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना भएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्र मूल्यमा दबाब परेको भन्दै यस्तो अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको समेत बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमशः कम हुने क्रमले निरन्तरता कायम रहे मूल्यमा परेको दबाब कम हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताए । उनले गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र रेमिट्यान्समा भएको सुधारको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको बताए । 

उनले मुलुकको शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न प्राप्त रहेको दाबी गरे । उनले पर्यटन आगमनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भई वित्तीय पहुँच बिस्तार भएको बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले कूल जडित विद्युत् क्षमता २६ सय ६६ मेगावाट पुगेसँगै विद्युत् निर्यात हुन थालेको बताए । 

अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थामा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी २०७९ असारसम्म ६ खर्ब १८ अर्ब पुगेको बताएका छन् । उनले  सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापन कमी कमजोरीको कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । उनले नेपाल सरकारको लगानीमार्फत सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा मात्रै नाफामा सञ्चालित रहेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारले ६ अर्ब १६ करोड बराबरको लाभांश अर्थात् लगानीको १ प्रतिशत लाभांश प्राप्त भएको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय ३६.२ प्रतिशत वृद्धि भएर ५ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको बताए । उनले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका र सार्वजनिक क्षेत्रमा राख्न आवश्यक नभएका संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको बताए । उनले सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न सार्वजनिक संस्थानको संरचना र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए ।