सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भने घटेर आउने भएको छ ।

चालू आवको तुलनामा झण्डै १२ अर्ब बजेट कम विनियोजन हुने गरी आगामी आवको बजेट सिलिङ तोकिएको हो । राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, आर्थिक मन्दीलगायत कारण आगामी आवको बजेट घटेर आउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आगामी आवको बजेट २४ अर्ब ६९ करोड सिलिङ तोकेर पठाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार (३३.४६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (६५.७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख (३.७१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ (०.८२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, सडक पूर्वाधारतर्फ पाँच अर्ब ६० करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाट प्रदेशमा सडक, पुल, झोलुंगे पुल निर्माण गरिने उल्लेख थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत कुल विनियोजित बजेटको ३६ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त बजेट भएर पनि ठूला पूर्वाधार विकासका योजना अझै कार्यान्वयनमा छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद संरचना निर्माण गर्न ११ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सो बजेटमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, कैलालीको टीकापुरमा खेलकुद प्रतिष्ठान र डडेल्धुरामा कभर्ड हल निर्माण गरिने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सिँचाइ र यान्त्रिकीकरणका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ मा वर्षौंदेखि अलपत्र गुरगी सिँचाइ आयोजना र गौरीगंगा नगरपालिकास्थित खुरखुरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, सिकलसेल लगायत विशेष रोगको उपचारमा सहयोग साथै सुदूरपश्चिमका सबै अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख थियो । 

प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब २३ करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको भए पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट अनुसार काम हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अधिवेशन शनिबारदेखि सुरु भएको छ ।