नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आफ्ना माग र सम्झौताहरूको पालनाको सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।

आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको मर्मअनुसार समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराउन शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धि नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको हो । 

विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय, तत्कालीन उमावि, इसिडी, राहत, अस्थायी/करार, स्वयम्सेवक, नर्स, सिकाइ अनुदान, स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका, प्राविधिक धारका शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएको संगठनका महासचिव हंश शाहीले बताए ।

यस्तै, दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि नभएको र प्रधानाध्यापकको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्न  स्थानीय सरकारलाई गुहारेर द्वन्द्वको बीउ रोपिएको सो संगठनको गुनासो रहेको छ ।