अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणमा शिक्षासम्बन्धी ६ वटा बुँदा छुटाएकाे खुलेको छ । मन्त्री महतले २ सय ८ देखि २ सय १३ सम्मको बुँदा छुटाएका हुन् । 

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारेमा पढ्न छुटाएका थिए । मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले शिक्षाका केही बुँदा छुटेको विषयमा मन्त्री अशोककुमार राईलाइ पनि जानकारी गराएका छन् । 

संसद् सचिवालयमा बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको बजेट वक्तव्यबाहेक अन्य कुनै रेकर्ड नहुने बताइएकाे छ । संसदमा लिखित रूपमा टेबल भए पनि रेकर्ड नबसेकाे संसद् सचिवालयले जनाएकाे छ ।

बजेट भाषणमा पढ्न छुटेका बुँदा

२०८. विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ । दरबन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छु ।

२०९. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२१०. काठमाडौँमा रहेको बुढानीलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

२११. विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु । महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३८ वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

२१२. सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई सीप परीक्षण, प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणका कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ ।

२१३. प्राविधिक विषय तर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गरिनेछ ।