अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार झन्डै १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए। अघिल्लो वर्षभन्दा बजेट केही घटेर आएको छ। समग्रमा बजेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, सरकारले ल्याएका योजना, जनसरोकारका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष फाइदा, मुलुकको आयात तथा निर्यातको स्थिति, आर्थिक वृद्धिदरलगायत विषय समेटिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
महँगी र मन्दीको मारमा बजार परेका बेला आएको उक्त बजेटका विषयलाई लिएर अहिले मिश्रित धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारको वार्षिक आयव्ययका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटको सन्दर्भमा जहिले पनि सत्तापक्षले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने चलन पुरानै हो ।
हरेकपटकझैँ यसपटक पनि सत्तापक्षले बजेट सन्तुलित र समयसान्दर्भिक आएको भन्दै यसको प्रशंसा गरेका छन् । प्रतिपक्षले भने बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र कार्यान्वयनमा समस्या आउने दाबी गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीका रूपमा बजेटमा आ–आफ्नो समर्थन वा आलोचना गर्नुलाई नेपालको सन्दर्भमा अस्वाभाविक लाग्दैन । उनीहरूकै विश्लेषणका आधारमा बजेटबारे धारणा बनाउनु पक्कै न्यायसंगत हुँदैन ।
अर्थशास्त्रका विज्ञ वा बजेटसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रले बजेटलाई कुन रूपमा हेरेका छन्, त्यसले मात्रै बजेटका राम्रा–नराम्रा पक्षबारे आधिकारिक धारणा बनाउन सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट कस्तो आयो? यसले जनताको माग पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे विज्ञ र निजी क्षेत्रको केही प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया हेरौँ :
बजेटले अर्थतन्त्रलाई कामचलाउको रूपमा लियो : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थशास्त्री
देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । आयात बढ्नुका साथै तरलताको समस्या पनि बढेको छ । यस्तै, शोधनान्तर घाटा बढेको छ । एकातर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ भने अर्काेतर्फ सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले अगाडि जानुभन्दा पनि बीचैमा अलमलिने कुरा गरेको छ।
उदाहरणका रूपमा चालू खर्च र पुँजीगत खर्चलाई हेर्न सक्छौँ। सरकारले चालू खर्च ६५ प्रतिशत बढायो। पुँजीगत खर्चको आकारमा गतवर्षको भन्दा व्यापक कटौती गरेको छ । कुल बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा ४२ अर्ब ५२ करोड मात्रै घट्दा पुँजीगत खर्चको विनियोजन भने ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । घटाउन पनि हामीले तिर्ने सावाँ र ब्याजभन्दा पनि पुँजीगत खर्च कम छ। हामीले ऋण खाएको सावाँ र ब्याज तिर्दा पनि उम्किने बाटो रहेनछ भन्ने संकेत बजेटले गरेको छ।
पुँजीगत खर्च भनेको पुँजी वृद्धि गर्न क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट हो। विकास निर्माणबाट प्रतिफल पाइन्छ भन्ने हो। तर, बजेटमा त्यस्तो देखिएन। खर्च कटौतीको नारा दिएको सरकारले पुँजीगत खर्चचाहिँ निर्मम रूपमा कटाउनु बजेटको सबैभन्दा खराब पक्ष हो। विगतमा यथार्थ खर्चमा औसत २० प्रतिशतभन्दा माथि हिस्सा पुँजीगततर्फ हुन्थ्यो। यसपटक १७ प्रतिशतमा झारिदिएपछि विकास प्रभावित हुने देखिन्छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालू वर्ष जम्मा बजेटको २४ प्रतिशत दिइएको थियो। तर, यसपटक घटाइएको छ। त्यसो हुनाले यस बजेटले निश्चित दिशा लिनेभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई कामचलाउको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने तरिकाबाट आएको देखिन्छ।
यसका साथसाथै बजेटका केही राम्रा पक्ष पनि छन्। जस्तोः फजुल खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, आधुनिकीकरण गर्ने जस्तो केही विषय सकारात्मक पनि छन्। यसका साथै अनुसन्धान नवप्रवद्र्धन र आविष्कारलगायतलाई बजेट छुट्याउनु पनि राम्रो पक्ष हो। हाम्रोजस्तो देशमा बाहिरको प्रविधिले काम नगर्न सक्छ। यहाँको लागि उपयुक्त हुने किसिमको प्रविधिका लागि महावीर पुनहरूले हामीले गर्छौं भनेका छन्। यस्तो कुरालाई प्रश्रय दिइएको छ।
यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ३ करोड घनमिटर काठ निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले आयात रोक्छ। यस्ता केही कार्यक्रम राम्रा भए पनि ‘सांसद विकास कोष’जस्ता कार्यक्रम आउनु राम्रो होइन। सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर, सरकारले यसमा गलत गर्यो।
बजेटले अर्थतन्त्रको सुधारलाई सम्बोधन गर्दैन : चेम्बर
सरकारले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको धारणा छ।
वर्तमान राजस्व संकलनको लक्ष्य हेर्दा आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि निकै महत्वाकांक्षी भएको चेम्बरको ठहर छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताएको हो । ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने, तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा र स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने चेम्बरले औँल्याएको छ ।
शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेकोसमेत चेम्बरले जनाएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ ।
यस्तै, बजेटमा सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्यायिताको घोषणा गरिनु भने स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले जनाएको छ । विसं २०८० साल साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको विश्वास छ ।
यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको र कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनुका साथै औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यान्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तथा स्थानीय निकायबाट अनुमतिप्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा बेचबिखन गरिने व्यवस्था गरिनु पनि सकारात्मक छ । १ सय रुपैयाँमा नै अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
सरकारले सन २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने चेम्बरको अपेक्षा छ ।
उत्साहित हुने बजेट छैन : विनायक शाह, अध्यक्ष होटल एसोसियसन अफ नेपाल
आव २०८०/८१ को संघीय बजेटले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, पर्यटन व्यवसायी बजेटप्रति उत्साहित बन्न सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रमा बजेट धेरै भए पनि त्यसले पर्यटन व्यवसायी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिँदैन। चालू आर्थिक वर्ष यस मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले बजेट वृद्धि भएको छ। तर, बजेट मात्र बढाएर पर्यटन व्यवसायी उत्साहित हुन सक्दैनन्।
हुन त सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा बजेट मात्र वृद्धि गरेको छैन, सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ । ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ अभियान यस वर्ष चलाइने घोषणा गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपले मुलुकमा पर्यटकीय गतिविधि पुनः चलायमान बनाउन सरकारले बजेटमार्फत केही नीति र कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ।
तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै समस्या हुन्छ।
यसपटक सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पछि खासै फरक छैन। पहिलेकै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। त्यही कार्यक्रमलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन नै गर्न सक्दैन। अब केही गर्न पाइयो भन्ने उत्साह जगाउने बजेट आएको छैन।
भन्नलाई पर्यटन दशकको घोषणा गरेको छ। त्यो पनि पहिला कै सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम हो। तर, जति पनि कार्यक्रम आएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ। पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारको धेरै कमी छ। दुई वटा नयाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल त सरकारले बनायो। तर, त्यो पनि घाममा सुकेर बसिरहेको छ। यस्ता एयरपोर्टलाई चलायमान बनाउने खाल्को कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो।
हामीले निजी क्षेत्रमा धेरै लगानी गरिसकेका छौँ। तर, पर्यटक ल्याउन नै सकिरहेका छैनौँ। पर्यटन व्यवसाय नै नेपालको आर्थिक विकास क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । त्यसमा पनि अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो ।
देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू हिमाल, पहाड, तराई धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, तालतलैया, ठूला नदी एवं देशका महत्वपूर्ण भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्र नै पर्यटन व्यवसायको मुख्य स्रोत हुन् । पर्यटन व्यवसायबाट मात्र राज्यले अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरामा दुईमत छैन। सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्ने, तर कार्यान्वयनमा नलैजाने पुरानै पारा भने निराशाको पहिलो कारक बन्ने गरेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारले गन्तव्यका लागि विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, पर्यटक आउने वातावरण, विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायत कार्यक्रमलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। वास्तवमा सरकारले कृषि, सडक, पुल, पर्यटन, खनिज, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधारलगायत संवेदनशील पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।
त्यस्तै, उद्योगहरूलाई उत्कृष्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, कच्चापदार्थ ल्याउनलाई खुला छोडिदिने, कच्चा पदार्थको मूल्य राज्यले तोक्ने, उत्पादनलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुका साथै कृषि उत्पादन, भण्डारण, वितरण र बजार मूल्यलाई न्यायोचित बनाउने र उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यले दायित्व लिन सक्ने वातावरण बन्ने हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
हुन त नेपालको अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको पछिल्लो समस्या अकस्मात् आएको नभई विगत केही दशकदेखि अपनाएका आर्थिक नीतिको खराब नतिजाको वर्तमान प्रतिफल मात्रै हो । यद्यपि, अहिलेको परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्ने अवसर सरकारलाई नभएको होइन । तर, सरकारको ध्यान अहिले पनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ गएन ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।