प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । आइतबार आगामी वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफलका लागि बसेको संघीय संसद्अन्तर्गतका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएसँगै संसद् अवरुद्ध भएको हो ।

नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाका उपनेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकप्रति आपत्ति जनाए । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि संसदबाट पठाएकोमा अहिले सोही विधेयक नयाँ संसद् बनिसकेपछि संसदमा नल्याइकन विधेयक मरिसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।  

श्रेष्ठले यसबारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले भारतभ्रमणका क्रममा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भू–भाग बंगलादेशको बाटोका लागि साट्ने कुरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।  

‘हालै राष्ट्रपतिज्यूले विवादास्पद नागरिकता विधेयक थियो, त्यो प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । नागरिकताको सवालमा स्वदेशमा जन्मिएका सबै नेपाली नागरिकहरूले वंशजको आधारबाट नागरिकता पाउनुपर्छ । तर निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक वर्तमान सरकारले यही जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । त्यो घोर आपत्तिजनक, अलोकतान्त्रिक छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गैर-संवैधानिक छ । राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि जसरी प्रमाणीकरण भएको छ, त्यसमा तत्कालीन सभामुखबाट तत्कालीन राष्ट्रपतिको नाममा पठाइएको छ, यो अहिले आए प्रमाणीकरण हुनु आपत्तिजनक छ । यो कार्यसूचीबाट हटाइयोस् र यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नेपाल सरकारले देओस् । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भू–भाग नेपालको हो, त्यो भू–भाग दिनेगरी बंगलादेश जानका लागि बाटो साट्ने कुरा राष्ट्रघात हो, यसरी प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा जानकारी गराउनुपर्छ ।’  

राष्ट्रिय सभाको बैठक २९ मिनेट र प्रतिनिधिसभा बैठक १ घण्टाका लागि स्थगित भएको छ ।