ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेनल (टिआई) नेपालले सांसद विकास कोष ब्युँताउने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न समेत माग गरेकाे छ ।
टिआई नेपालसँग आबद्ध संस्थाहरूको दुई दिने भेलाले यसरी रकम वितरण गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै यस्ताे माग गरेकाे हाे ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सांसदहरूलाई जनही पाँच करोड वितरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तो निर्णयले भ्रष्टाचार संस्थागत हुने भन्दै संस्थाकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सांसद्लाई रकम बाँड्ने निर्णय फिर्ता गर्न समेत माग गरिएको हाे ।
विज्ञप्तिमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयले दण्डहीनता बढ्ने दाबी गरिएकाे छ ।
भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले मुलुकलाई खोक्रो पार्दै लगी असफल राष्ट्र बनाउन सक्नेप्रति सचेत गराइएको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
