संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विपरीत कित्तामा उभिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा को कतिबेला सत्तापक्ष बन्छ को प्रतिपक्ष बन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन । अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलमध्ये नेमकिपाबाहेक सबै दल वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थिए । 

प्राविधिक कारणवश उनीहरु अहिले सरकारमा छैनन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन बनेपछि एमाले, राप्रपा र रास्वपा पालैपालो सरकारबाट बाहिरिए । जेजे बहाना बनाएर सरकारबाट बाहिरिए पनि उनीहरुले ठूलो सैद्धान्तिक मतभेद भएर सरकार छाडेका होइनन् । उनीहरुको बहिर्गमन केबल ‘सत्ता राजनीति’कै सेरोफेरोमा केन्द्रित थियो ।

अहिलेसम्म सरकारमै नगएको नेमकिपहा सदाबहार प्रतिपक्षी दल हो । उसको विरोधलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । सो पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विरोधमा काठमाडौंमा आइतबार प्रदर्शन नै गर्योे । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान विपरीत भएको भन्दै उसले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । 

नेमकिपाबाहेकका एमाले, रास्वपा र राप्रपाले भने सरकारमा हुँदा त्यही कुरा ठीक, सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यही कुरा बेठीक भनेर दोधारे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । सानातिना विषयमा पार्टीगत स्वार्थ देखिनु सामान्य नै हो, तर देशलाई नै दूरगामी असर गर्ने गम्भीर विषयमा पनि आफूसत्तामा हुँदा एउटा कुरा, सत्ताबाटा बाहिरिएपछि त्यसको ठीक विपरीत कुरा गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरुको आमप्रवृत्ति नै हो । 

हरेक घटनाक्रममा यस्तो प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यसको एउटा उदाहरणका रुपमा एमसिसी प्रकरणलाई नै हेर्न सकिन्छ । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूसरकार प्रमुख रहेका बेला एमसिसी पास गराउन भरमग्दूर प्रयास गरे । उनले प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमसिसीका पक्षमा गरेको भाषण अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र भेट्न सकिन्छ । तर, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको अवरोधका कारण ओलीले एमसिसी पास गर्न सकेनन् । 

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसी पास गर्यो । ओलीको पालामा असहयोग गरेको माओवादीले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’को लेपन लगाएर एमसिसी पारित गर्न भूमिका खेल्यो । तर, एमाले त्यसको विपक्षमा बस्यो ।

रेशम चोधरीको सवालमा पनि विपक्षी दलहरुको त्यही फर्मुला लागू हुन्छ । रेशम निर्दोष रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले कैलालीम गएर गरेको भाषण त अहिले भाइरल नै भइरहेको छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि सो घटनामा रेशम निर्दोष रहेको आफूूलाई लागेको बताउँदै आएका छन् । आइतबार यिनै विषय उठाएर प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । आइतबार आगामी वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमाथिको छलफलका लागि बसेको संघीय संसदअन्तर्गतका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, पूर्वसभासद् रेशम चौधरीलाई आममाफी र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएसँगै संसद अवरुद्ध भएको छ । 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि संसदबाट पठाएकोमा अहिले सोही विधेयक नयाँ संसद बनिसकेपछि संसदमा नल्याईकन विधेयक मरिसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विपक्षीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

यसबारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भूभाग बंगलादेशको बाटोका लागि साट्ने कुरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदमा भएको अवरोध हट्ने बताएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोधपछि संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्र, संविधानको रक्षा र भूमिको रक्षापछि मात्रै संसदको गतिरोध हटाउने उनको भनाइ छ । 

संसद अवरुद्ध गर्ने विषयमा एक मत भएका दलहरुबीच पनि सबै विषयमा एक मत छैन । एमाले रेशम चौधरीको विषयमा मौन छ, तर सत्तापक्षको विरोधमा अन्य दलबाट साथ पाउनेमा आशावादी छ । नागरिकता र रेशमका विषयमा भएका निर्णयमा रास्वपाको सहमति छ तर प्रक्रिया नमिलेको भनेर प्रतिपक्षको धर्म निभाइरहेको छ । गणतन्त्र नै नमान्ने राप्रपाले त राष्ट्रपतिले गरेका काममा समर्थन गर्ने कुरै भएन । 

तर, सबैले संसदलाई आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने थलोका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । संसदमा वादविवाद गरेर आफ्ना एजेण्डा पास गराउनुपर्नेमा दलहरु त्यही संसदलाई बन्धक बनाएर आफ्नो आफ्नो रोटी सेक्न उद्यत देखिन्छन् । 

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियिाधुरालगायत भूभागलाई नेपालको नक्सामा गाभ्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका थिए । जनताले अहिले पनि राजनीतिक  दलहरुमा त्यस्तै अभूतपूर्व एकता खोजेका छन् । नेपालका आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिकलगायत सबै समस्या समाधान गर्न सबै नेपाली दल मिले मात्रै सम्भव छ । सबै दलले आआफ्नै डम्फु मात्रै बजाइरहने हो भने कोही पनि दलदलबाट उम्किन सक्ने सम्भावना छैन ।