अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ५ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा पर्यटकको संख्या १० लाख पुर्याउने घोषणा गरे । त्यति मात्र होइन, २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरे ।

अर्थमन्त्री महतको घोषणाले कोरोनाबाट भर्खर बामे सर्दै गएको पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भए । वर्षौँदेखि घाटामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका पर्यटन व्यवसायीको मुहारमा एकाएक खुसी छायो । तर, त्यो खुसी १० दिन भन्दा बढि टिक्न सकेन । कारण बन्यो–विलासिता (लक्जरी) कर ।   

१५ जेठमा बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ भन्ने अभियान चलाउने, पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने तथा सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउनेसँगै पहिलो पटक लक्जरी कर लगाउने घोषणा गरे । होटल क्षेत्रमा लक्जरी कर पहिलो पटक लगाउन लागिएको हो ।

अब ‘लक्जरी’ करका नाममा होटलको सेवा लागत बढ्ने छ । तारे स्तरका होटलमा बस्ने ग्राहक र त्यहाँ सेवा लिनेलाई मात्र यस्तो कर लाग्नेछ । अब जम्मा तिर्नुपर्ने रकममा ग्राहकले थप २ प्रतिशत लक्जरी कर तिर्नुपर्छ । यो रकमसहितको कुल रकममा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसकारण यस निर्णयबाट दु:खी छन्, होटल व्यवसायी । कोरोनाले थलिएको पर्यटन व्यवसाय विस्तारै चलायमान हुन थालेका छन् । आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेकाले अहिले नै लक्जरी कर लगाउनु उपयुक्त नहुने पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उसै त नेपाल विदेशीको घुम्ने गन्तव्यमा नपरिरहेका बेला सरकारले लक्जरी कर लिने निर्णयले झनै समस्या पार्ने विचार व्यक्त गर्छन्, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह ।

‘सरकार दुईजिब्रे भयो,’ अध्यक्ष शाह दु:ख व्यक्त गर्छन्, ‘एकातिर पर्यटकलाई आकर्षित गराउन पर्यटन दशकको घोषणा गर्ने । वर्षमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गर्ने । अनि अर्कोतर्फ लक्जरी कर बढाएर आर्थिक भार थप्ने ? यो नीति गलत हो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण ।’

कोभिड र आर्थिक मन्दीले थलामा परिरहेको होटल क्षेत्रले बिस्तारै लय समात्न लागेको बेला लक्जरी करले धराशायी बनाउने उनको धारणा छ । ‘कोरोनापछि होटल व्यवसाय बिस्तारै चलायमान भइरहेको छ । अहिले दैनिक होटल सञ्चालनमा आए पनि हामी घाटामै छौँ,’ उनी निराश सुनिन्छन्,‘हामीलाई ३८–४० प्रतिशत ग्राहक आयो भने होटलको सञ्चालन खर्च उठ्छ । तर, अहिले यो अवस्था छैन । अहिले हामी २०–२२ प्रतिशतमा चलिरहेका छौँ । व्यवसाय भनेको आजको भोलि नाफा हुँदैन । भोलिको दिनमा राम्रो होला भनेर सञ्चालन गर्ने हो । यो अवस्थामा सरकारले केही राहत, सहुलियत देला भनेको उल्टै भार थप्ने काम गर्यो ।’

कर लिँदा व्यवसायीलाई कुनै घाटा नभए पनि होटलमा बस्ने ग्राहकलाई थप आर्थिक भार पर्दा नेपालको पर्यटन छवि नै विश्वबजारमा नकारात्मक पर्ने भएकाले यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘१० लाख पर्यटक भित्र्याउँछु भन्ने, पर्यटक वर्ष घोषणा गर्ने अनि कर बढाउँदा त उल्टो भएन ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् । 

आर्थिक मन्दीको समस्या नेपालमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि छ । अरू देशले पर्यटक भित्र्याउने चाहना राख्छ । ‘विदेशीका लागि आफ्नो भ्रमणका लागि नेपाल एक मात्र विकल्प हुँदैन, अरू देशहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूले हिसाब गरेर यति भएपछि यो देश घुमिन्छ है भनेर निस्कने हुन्, अब नेपाल आउने योजनामा रहेकाहरूले योजना बदल्न सक्छन्’ उनी भन्छन्, ‘अरू देशले विभिन्न राहत, प्याकेजको घोषणा गर्छन् तर, नेपालमा उल्टै भार थप्ने कुरा आयो । यो कुरा समय सापेक्ष भएन ।’ 

यस्तै, कर लगाउने नै भए पनि छलफल गरेर ६ महिना पछिदेखि लगाउन सकिने उनको धारण छ । ‘हामीले कर नै नलगाउनु भन्न खोजेको होइन । कर लगाउनु सरकारको अधिकार हो । सरकारले राजश्व उठाउनुपर्छ । देश विकास गर्नुपर्छ । त्यो कुरा हामी पनि बुझ्छौँ,’ उनी थप स्पष्ट पार्छन्, ‘जनवरी १ देखि लाग्ने भएको भए हाम्रा ग्राहक, क्लाइन्ट, एजेन्टलाई यस्तो भएको छ भने जानकारी गराउन सक्थ्यौँ । तर, बजेटमा एक्कासि घोषणा गर्दा प्रक्रिया नै मिलेन । यो समय सापेक्ष नै भएन ।’

उनी थप स्पष्ट पार्छन्, ‘होटल व्यवसाय अरू क्षेत्र जस्तो होइन । २०२३ का लागि २०२२ मा नै वर्षभर यो रेटमा तपाईँहरूलाई सेवा दिन्छौं भनेर रेट दिइसकेका हुन्छौं, हामीले सम्झौता गरेका हुन्छौं । अहिले आएर सरकारले २ प्रतिशत कर बढायो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं/मिल्दैन पनि । सरकारले खै यो कुरा बुझेको ?’

मुलुकलाई पर्यटकको आवश्यक रहेका बेला लक्जरी करले पर्यटक संख्या नै घट्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । विदेशमा तारे होटलमा बस्नेबाट लक्जरी कर लिने चलन छ । तर नेपालमा यो कर नयाँ हो ।  ‘अहिलेको अवस्थामा यसको आवश्यकता छैन र यो बेला कर थोपर्नु गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पाँच तारे होटल १८–२० वटा मात्र छन् । १८–२० वटा होटलबाट २ प्रतिशत कर उठाउँदा त्यति धेरै राजस्व संकलन हुने पनि होइन । त्यसकारणले सरकारले यतातर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।’

कोरोनाका कारण होटल व्यवसायमा ठूलो क्षति पुग्यो । त्यसमा पनि साना होटल भन्दा पनि ठूला होटल व्यवसायी बढि मर्कामा परे। पहिलो चरणको लकडाउनपश्चात साना होटल, रेष्टुराँ तथा क्लबहरू खुले पनि तारे होटल सञ्चालनमा आउन सकेनन् । विशेष गरी पाँच तारे होटल खर्चालु विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका हुन्छन् । तर, कोरोनाले विदेशी पर्यटक आउन नसक्दा ठूला होटल लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । र, अझै पनि तारे होटलहरू घाटा खाएरै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

ठूला होटलहरू घाटा पूर्ति गरेर सञ्चालन मुनाफामा जान अझ ४–५ वर्ष लाग्ने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन नेपाल (टान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पर्यटनविज्ञ रामचन्द्र सेढाई बताउँछन् । ‘साना–साना होटलहरूले आन्तरिक पर्यटक तथा भारतीय पर्यटकले गर्दा केही राहत पाए । र, अहिले पनि पाइरहेका छन्,’ टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा पर्यटन विज्ञ सेढाई भन्छन्, ‘सबैभन्दा धेरै मर्कामा तारे होटल नै परे । यस्तो अवस्थामा अझ सरकारले होटल क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा करको भारी बोकाउने कुरा सान्दर्भिक भएन ।’

पर्यटकका लागि नेपाल संसारमै सबैभन्दा सस्तो गन्तव्य हो । विश्व यात्रा र पर्यटन परिषदले नेपाल सस्तो मूल्यमा विश्वका उत्कृष्ट ट्रेकिङ र वाइल्ड लाइफ हेर्न सकिने देश भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो समय लक्जरी स्तरका होटलहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा कर लागु गर्दा व्यवसायीहरू निरूत्साहित हुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार अहिले कर बढाउँदा विश्व पर्यटन बजारमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । 

सरकारले पाँच तारे होटलमा मात्र होइन, हवाई टिकटमा पनि कर लगाएको छ । नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तुको सूचीमा हवाई टिकटलाई समेत समावेश गरेसँगै हवाई यात्रा थप महँगो हुने निश्चित छ । यो प्रावधान नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अर्थात् १ साउनदेखि लागू हुनेछ । तर, हवाई टिकटमा कसरी भ्याट लगाउने भन्ने विषय भने अर्थ मन्त्रालयबाट थप स्पष्ट आएको छैन । हवाई टिकटमा अतिरिक्त कर जोडिएपछि विदेशी पर्यटकलाई पनि टिकट महँगो हुन्छ । त्यसकारणले पनि लक्जरी कर लगाउनु आवश्यक नरहेको तर्क उनको छ ।  

‘हवाई टिकटमा कर लगाएको हुनाले नेपाल पर्यटकका लागि सहज छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश जान्छ,’ विज्ञ सेढाई भन्छन्, ‘हामी धेरै खर्च गर्ने लक्जरी पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाइरहेका छौँ । लक्जरी करले सरकारको १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा खासै असर नगर्ला । तर, धेरै खर्च गर्ने पर्यटकलाई नै लक्षित गरेर कर लगाइदिँदा सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश जान्छ ।’

त्यति मात्र होइन, धेरै खर्च गर्ने पर्यटकलाई दुई प्रतिशत कर थप्दा खासै मर्का नपरे पनि लक्जरी सम्पत्तिमा लगानी गर्न चाहने र लगानी गरिरहेका व्यवसायी निरूत्साहित हुने उनको भनाइ छ । 

विश्व यात्रा र पर्यटन परिषदले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ​ उत्पादनमा ७ प्रतिशत योगदान रहेको जनाएको छ तर, नेपाल सरकारको सिस्टमले २ प्रतिशत मात्र योगदान देखाएको छ । यसरी पर्यटन क्षेत्रको योगदान छ तर, करको दायरामा आएको छैन । त्यसकारण जसले तिरिरहेको छ त्यसलाई कर बढाउनुभन्दा पनि करका क्षेत्रमा नआएका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।    

उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘पर्यटन क्षेत्रमा करको दायरामा नआएका धेरै व्यवसाय छन् । माउन्टेन टुरिजमको चिया हाउस, लज टुरिजम फ्रेममा आएका छैनन् । उनीहरू लाखौं करोडौंको कारोबार गरिरहेका छन् । यस्ता धेरै अनौपचारिकरूपमा सञ्चालन छन्, जसले कर तिरेका छैनन् । त्यस्तालाई बरु दर्ता गर्न सहजीकरण गरेर करको घेरा बढाउनुपथ्र्यो, तिरिरहेकालाई होइन ।’   

अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले आम्दानीको स्रोत खोज्दै पर्यटकमाथि करको भार थुपार्दा आउँदा दिनमा अझ समस्या पर्ने उनको तर्क छ ।

कोरोना महामारीपछि पछिल्ला केही महिनायता पर्यटक आगमनमा सुधार आएको देखिन्छ । सन् २०२३ को पाँच महिनामा चार लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन् । यही संख्या कायम गर्न वा अझ बढाउन सरकारले कर बढाएरभन्दा पनि प्याकेज र सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

के भन्छ सरकार ? 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणाली तथा दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा राजश्वको आकार बढाउने लक्ष्यसहित नीतिगत सुधारका साथै करका दरहरू घटबढ गरेका हुन् ।

राजस्व धेरै उठाउन पनि करमा फेरबदल गरिएको उनको तर्क छ । ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको राजस्व बढाउने हो । बजेटको लक्ष्य अनुसार राजश्व पढ्छ,’ उनी तर्क गर्छन्, ‘समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तर कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्ने हिसाबले मैले कर दर परिवर्तन गर्ने काम गरेको छैन । कसैलाई कागती निचोरे झैँ निचोरेको छैन ।’

अर्थमन्त्री मात्र होइन, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली पनि देशको हितका लागि करमा फेरबदल गरेको तर्क गर्छन् । जसअनुरूप पर्यटन क्षेत्रमा लक्जरी करको सुरुवात गरिएको हो । दुई प्रतिशत कर तिर्न पर्यटकलाई कुनै आपत्ति नहुने पनि उनको तर्क छ । 

‘दुई प्रतिशत कर भनेको धेरै होइन । पर्यटकले तिर्नै सक्दैनन् भन्ने पनि हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा मात्र लागू भएको पनि होइन । अरू देशले यसअघि नै लगाउँदै आएका छन् । हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साङ्केतिक रूपमा मात्र सुरु गरेका हौँ । त्यसैले धेरै पनि लगाएका छैनौँ । फेरि हामीले कर बढाएर मात्र हुँदैन । होटल खाली भयो भने उनीहरूले कहाँबाट कर तिर्छन् र ?’

यस्तै, लक्जरी कर लागू गर्ने कुरामा पर्यटन व्यवसायी असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । तर, मैनाली करमा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘हिजोका दिनमा पनि करको विषयमा विवाद हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पनि यो कर लागू गर्न आवश्यक थियो । करलाई हाम्रो कुल राजस्वको मेरुदण्डको रूपमा मानेका छौँ ।’