नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अब त एक वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । संघीय समाजवादी फोरमले पनि सरकारलाई समर्थन गरेपछि संसदमा सरकारको दुईतिहाई बहुमत छ । 

तर, विडम्बना ! यसबीच सरकारका कामको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । यो एक वर्षमा सरकार अलमलिएको मात्र छ भन्ने आभास हुन थालेको छ । किनकि संविधान संसोधन, शान्ति सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीतिमा सरकारले केही ठोस उपलब्धि गर्न सकेको छैन । 

बरु योबीच भएका कामहरुले हाम्रो असंलग्नताको नीतिको धज्जी उडेको छ । भारत–चीनलाई समदुरीमा राखेर एशिया प्यासिफिकमा भएको सहभागिता, विवादित धार्मिक संस्था पिस फेडेरेसनलाई सहयोग, डा. गोविन्द केसीप्रतिको उदासिनता, निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाएर कारवाही नगरेको सन्दर्भ, ३३ क्विन्टल सुन तस्करी, एनसेल प्रकरणलगायतले सरकारलाई अझ समस्यामा पारेको निश्चित छ । 

यी सबै सन्दर्भ हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, सरकारले गरेका काम चुनावी प्रतिबद्धताभन्दा निकै पर छन्, धेरै अर्थमा सोचिएका काम हुन सकेका छैनन् । भइसकेका केही काम पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन् । चीनसँगको पारवाहन सन्धीको कार्यान्वयन कम हुने सम्भावना त छँदै छ त भए पनि त्यसले नेपाललाई ठूलो फाइदा पक्कै हुने छैन । 

अर्कोतिर सरकारसँग चुनौतीका पहाड निकै धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती त संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । यसले नेपाली राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएको मात्र देखाएको छैन, संविधानसम्मत केही विषयहरु कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुने निश्चित बनाएको छ । त्यसैले आशंका जन्मिएको छ, के सरकारले गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत बनाउन सक्ला त ? 

एकातिर यी समस्या छन् भने पार्टी भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र किचलोले पनि सरकारलाई समस्यामा पारेको निश्चित छ । दुई भिन्नभिन्न स्वरुपबाट आएका पार्टीको एकिकरण भनिएको समयमा नै र भनिएजसरी नै हुनेमा आशंका गर्ने ठाउँ त्यसैले बढेको छ । यसले अहिले के देखाउँछ भने सम्पूर्ण पार्टी नै मानसिक रुपमा विभाजित छ । 

अर्कोतिर दक्षिण एशियामा सरकार र पार्टीबीचको अन्तर्संघर्ष देखिँदै आएको कुरा अकाट्य छ । एमाले र कांग्रेसले यो कुरा बुझिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि जतिपटक पार्टी फुटेका छन्, सरकारमा भएकै बेला फुटेको यथार्थ हामीले बिर्सनु हुँदैन । सन् १९६६ मा सत्तामा हुँदा नै भारतीय जनता पार्टीमा फुट आयो । यी सन्दर्भले कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका जन्माइदिएको छ । 

अर्कोतिर, भारतमा पहिले समृद्ध मानिने बंगाल आज आर्थिक क्षेत्रमा निकै पिछडिएको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । त्यसकारण पनि बंगालमा माक्र्सवादीहरुको आगमन धरासयी भएको छ । र, गैरवामको बर्चश्व बढेको छ । यस्ता उदाहरणले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, सरकारकै कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । 

अहिले संसदमा दुईतिहाई भएकाले प्रतिपक्षीले सरकारलाई हल्लाउन सकेको छैन । तर, यसको अर्थ के होइन भने सरकारले आशानुरुप काम गरेको छ ।  बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो आयात, घट्दो विदेशी मुद्राको संचयनलगायतका विषयले अहिले सरकारलाई चिन्तित बनाएको हुनु पर्ने हो । तर, सतहमा पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भेनेजुएला प्रकरणमाथिको अभिव्यक्ति आएको छ । फेरि यसले पनि सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई थप समस्यामा पारेको छ । यसले गर्दा बुझ्न सकिन्छ, सरकार चुनौतीका पहाडलाई बेवास्ता गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ तर समस्यामा पर्दै गएको छ । ठूला परियोजनाका कुरा आजका लागि होइन, भविष्यका लागि हो । तर, सरकारले त अहिले दैनिक आवश्यकतालाई नै आवश्यकता अनुसार परिपूर्ती गर्न सकेको छैन ।