स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र चिकित्सा शिक्षामा देखिएका बेथिति अन्त्यको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले पहिलोपटक ०६९ असार २१–२४ गतेसम्म अनशन बसे । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसी पटक–पटक गरी २०औँ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन् । उनले पटक–पटक अनशन बस्दा के स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ ? चिकित्सा शिक्षा सबैको पहुँचमा छ ? जस्ता प्रश्न आमनागरिकको चासोका विषय बनेका छन् । 

डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बेथितिविरुद्ध विगत एक दशकदेखि आवाज उठाइरहेका छन् । नेपालमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनका मुद्धालाई लिएर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका डा. केसीका मागलाई सरकारले कैयौँपटक सम्बोधन गर्ने वाचा पनि गर्यो । तर, सम्झौताबमोजिम व्यवहारमा भने लागू नगरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । 

डा. केसीलाई साथ दिँदै आएका डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार, एक दशकअघिसम्म चिकित्सा शिक्षा निकै अस्तव्यस्त थियो, तर अहिले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । ‘नेपालको स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको ०४६ सालदेखि हो,’ डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘डा. केसीले सत्याग्रह सुरु गर्नुभन्दा अगाडि र सत्याग्रह पछाडिको समय हेर्ने हो भने सत्याग्रहपश्चात् स्वास्थ्य क्षेत्र तथा मेडिकल शिक्षामा धेरै परिवर्तन भएको छ ।’ 

सरकारले ०६९ सालतिर नेपालमा एमबिबिएस पढाउन दुईवटा संस्था थपेको थियो । तर, सोही समयमा मेडिकल तथा डेन्टल मिलाएर निजी मेडिकल कलेज २४ वटा पुगेका थिए । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरेका कारण स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र हाबी हुन पुग्यो । निजी क्षेत्रको व्यापारीकरणले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा असर गर्यो । 

डा. केसीको मुख्य माग स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा व्यापारीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने थियो । स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व भएकाले सरकारले नै यसको स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ हो । स्वास्थ्य संस्थाहरू सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित नभएर दूरदराजसम्म पुग्नुपर्छ, विद्यार्थीले योग्यताक्रमका आधारमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भन्नेमा उनको जोड थियो । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राखेर डा. केसीले अनशन सुरु गर्नुअघि प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्येमा जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ उसैले भर्ना पाउने प्रवृत्ति थियो । जसको प्रत्यक्ष मारमा जेहेनदार, योग्य, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी पर्थे । योग्यताका आधारमा भन्दा पनि पैसाको बिटो धेरै बुझाउन सक्ने विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले प्राथमिकतामा राखेर भर्ना लिन्थे । डा. केसी यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भइसकेका थिए । त्यसैले उनले विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने मागलाई जोडदार रूपमा उठाए । 

‘नेपालमा मेडिकल शिक्षाको शुल्क सत्याग्रह सुरु हुनुभन्दा पहिले एक करोड पुगिसकेको थियो । त्यति मात्र नभएर कमजोर विद्यार्थीले डेढ करोड रुपैयाँसम्म तिरेर मेडिकल शिक्षामा भर्ना भएका थिए,’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष मारमा योग्य र जेहेनदार विद्यार्थी परिरहेका थिए । डा. केसीले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई मुख्य मुद्दा बनाएर सत्याग्रह गरेपछि भने सरकारले मेडिकल शिक्षामा शुल्क तोक्यो ।’

डा. केसीको मागलाई प्रा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदनमा समेट्यो । डा. केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्यायो । उक्त ऐनमा टेकेर चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था लागू भयो । ‘पहिले बढी पैसा हुनेले चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउँथे,’ डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले प्रवेश परीक्षामा बढी नम्बर ल्याउनेले प्राथमिकता पाउँछन् ।

यसको श्रेय डा. केसीलाई जान्छ । डा. केसीले स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टचारविरुद्ध नबोलेको भए अहिले पनि करोडौँ रुपैयाँ तिर्न सक्नेले मात्रै मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने उनको भनाइ छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएस पढ्न ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ तोकिएको छ भने उपत्यकाबाहिर एमबिबिएस पढ्न ४५ लाख ९५ हजार सात सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । 

‘मेडिकल शिक्षामा शुल्क निर्धारण गरेसँगै विद्यार्थी सिट संख्या पनि घटाइयो । ऐन आउनुअगाडि एकसय ५० जना विद्यार्थीले एमबिबिएस पढ्न पाउँथे,’ डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘हाल एक सयजनाले मात्र एमबिबिएस पढ्न पाउँछन् । यसले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुका साथै सिटको ग्याप गरेपछि बिरामी र विद्यार्थीकोे अनुपात बढ्यो । थोरै विद्यार्थीले धेरै बिरामी हेर्न पाए ।’

यस्तै, डा. केसीको सत्याग्रह सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्लस टु मा ५० प्रतिशत अंक ल्याई पास भएका विद्यार्थीले सहजै विदेश गएर मेडिकल शिक्षा पढ्थे । तर, अहिले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण नगरी विदेश पढ्न जान पाउँदैन । जसकारण  हाल विदेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जानेको संख्यामा पनि कमी आएको छ । मेडिकल शिक्षामा योग्य विद्यार्थीको प्रवेश हुँदा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा टेवा पुगेको डा. क्षेत्रीको भनाइ छ । 

डा. केसीका कारण चिकित्सा शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आएको कुरामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का पूर्वडिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि सहमत छन् । ‘केसीले चिकित्सा शिक्षामा भएको लुटतन्त्र र भद्रगोलको पाटो उजागर नगरेको भए अहिले पनि एमबिबिएस पढ्न करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘डा. केसीको अभियानका कारण भर्नाका लागि निश्चित शुल्क मात्रै होइन, मेडिकल कलेजमा योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था भयो ।’ 

अहिलेको जनशक्ति, स्रोत, साधनको सही तरिकाले सदुपयोग हुने हो भने देशको स्वास्थ्य तथा मेडिकल क्षेत्र धेरै माथि उठ्न सक्छ । तर, राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्न खोज्दा आमजनताले आवश्यकताअनुसारको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको डा. अग्रवालको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्, ‘राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीरताका साथ हेरेको देखिँदैन । डा. केसीले ०८० सालसम्म सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था सञ्चालनमा आउनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले सम्बोधन गर्ने सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुरूप काम भएको छैन ।’ 

०८० साल सुरु भइसक्दा कर्णालीमा मात्र एमबिबिएस अध्यापन भइरहेको छ । कैलाली, दाङ, पोखरालगायत अन्य स्थानमा सरकारले एमबिबिएसको पढाइ सुरु नै गरेको छैन ।  

स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले राखेका सम्पूर्ण मागहरूको सम्बोधन हुने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र हालको दाँजोमा धेरै अगाडि बढ्ने स्वास्थ्यविज्ञहरूको भनाइ छ ।