नेपाल र बंगलादेश दुवै दक्षिण एसियाका साना मुलुक, सानो क्षेत्रफल अनि दुवै देश आर्थिक विकासका लागि संघर्षरत। यति मात्र कहाँ हो र? अचम्म त यो छ कि, दुवैै देशमा तयारी पोसाकको उदय लगभग एकै समय। यी देश हुन्, नेपाल र बंगलादेश। तर, यी देशमा तयारी पोसाक एकै समय उदय भए पनि उद्योगको विकासक्रममा कुनै समानता छैन। यी देशबीच तयारी पोसाकमा आकाश पातालको फरक छ, भन्दा फरक पर्दैन। 

सँगै तयारी पोसाक बनाउन सुरु गरेको बंगलादेश विश्वमा चीनपछि दोस्रो ठूलो कपडा निर्यातकर्ता देश हो। तर, नेपाल भने अझै पनि वार्षिक करिब छ देखि सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको तयारी पोसाक निर्यातमा अल्झिरहेको छ । बंगलादेशले सन् २०२२–२३ को १० महिनामा मात्र ३८.५७७ बिलियनको तयारी पोसाक निर्यात गरेको छ। 

सन् १९७१ मा स्वतन्त्रतापछि बंगलादेश विश्वको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमध्ये एक थियो। देश र यसको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उद्योग भनेको ‘रेडिमेड गार्मेन्ट’ उद्योग हो । जुन अहिले बंगलादेशका लागि सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो निर्यात उद्योग बनेको छ । 

यस क्षेत्रले देशको कुल निर्यात आम्दानीको ८३ प्रतिशत ओगटेको छ। हाल बंगलादेशमा ४ हजार ५ सय ६० वटा गार्मेन्ट उद्योग चालू अवस्थामा छन्। बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा विगत एक दशकदेखिको आर्थिक वृद्धिको एक मात्र कारक बनिरहेको छ, त्यहाँको तयारी पोसाक उद्योग। तर, यो सबै तथ्यहरूले बंगलादेशको तयारी पोसाक उद्योग र नेपाली तयारी पोसाक उद्योग एकै समयमा स्थापना भए पनि तुलनायोग्य नहुनुको कथा भन्छ। ‘सँगैको साथी हवाईजहाजमाथि, म भैँसी गोठालो’ भन्ने गीतजस्तै भएको छ– नेपालको तयारी पोसाक उद्योग।

कति हुन्छ निर्यात? 

बंगलादेशपछि फेरि नेपालको तयारी पोसाक उद्योगको कुरा । पछिल्लो समय तयारी पोसाकको निर्यात बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म छ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख १५ हजार रुयैयाँको तयारी पोसाक निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यो निर्यात गत वर्षको भन्दा उच्च हो । गत वर्षको ११ महिनामा ५ अर्ब ७९ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा छ अर्ब ४९ करोड २ लाख २९ हजार रुपैयाँको तयारी पोसाक निर्यात भएको तथ्यांक छ ।

 
यसैबीच, ०७७–०७८ मा पाँच अर्ब ३१ करोड ९१ लाख ७६ हजार तयारी पोसाक निर्यात हुँदा ०७६–०७७ मा चार अर्ब ८७ करोड ३८ लाख २९ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । यस्तै, आव ०७५–०७६ मा छ अर्ब ३४ करोड ३१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ निर्यात भएकोे भन्सार विभागले जनाएको छ । 

कुन देशमा कति निर्यात ? 

नेपाली तयारी पोसाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुख्यतया युरोपेली राष्ट्र, अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान र क्यानडालगायत अन्य राष्ट्रमा निर्यात हुँदै आएको छ। 

नेपाली निकासीका उत्पादनका वर्गमा बोटम्स, सर्ट, ड्रेस, स्कर्ट, टप र ज्याकेट, कपास, इको फेब्रिक्स, इकोफ्रेन्डली कपडा, रेयान र मानव निर्मित फाइबर, ऊन र रेशम समावेश छन् ।

महत्त्वपूर्ण कुरा– नेपालले क्यानडा, इयू, जापान, न्युजिल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र स्विट्जरल्याण्डजस्ता देशमा भन्सारमुक्त पहुँच प्राप्त गर्दछ । नेपाली तयारी पोसाकले विश्व बजारमा भरपर्दो, समयबद्ध उच्च गुणस्तरको आपूर्ति स्रोतको हैसियत प्राप्त गरेको नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले जनाएको छ । 

तर, चुक्यो नेपाल

नेपाली तयारी पोसाकको आरोह–अवरोहको बेग्लै कथा छ । सन् १९८० को दशक तिरको कुरा हो। नेपालमा झण्डै १२ सय ८० को हाराहारीमा तयारी पोसाक उद्योग थिए भने साढे छ अर्बको लगानी थियो । डेढ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर करिब चार लाखले रोजगारी पाउँथे । 

नेपाली तयारी पोसाक अमेरिकाको वालमार्ट, जेसिपेनी, ग्यापलगायतका स्टोरमा पुग्थ्यो। सन् २००४ अघिसम्म अमेरिकाले भन्सार छुटमा नेपाली उत्पादन कोटामा निर्यात गर्ने सुविधा दिएको थियो।

तर, अमेरिकाले २००५ मा ‘मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट’ खारेज गरेपछि नेपाली तयारी पोसाकको ओरालो यात्रा सुरु भएको बताउँछन्, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे। 

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार भन्साररहित सुविधा पाइरहेका नेपाली तयारी पोसाक चर्को भन्सार शुल्कका कारण महँगो भयो। त्यसपश्चात् नेपालले कम मूल्यमा उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धामा जान सकेन। विस्तारै उद्योगको संख्या घट्दै गए, ठूलो लगानी तथा लाखौँ कामदार पलायन भए।
 
‘त्यो सुविधा थप त हुँदैन थियो,’ पाण्डेले फरकधारसँग भने, ‘सरकारको तर्फबाट त्यही किसिमको अरू सेवा माग गर्न मिल्थ्यो। व्यापार जारी राख्नका लागि कूटनीतिक तहमा पहल जरुरी रहँदा नेपालका सत्ता सञ्चालकहरुले चासो नै दिएनन्।’ त्यो सेवा सुविधा माग्न नेपाल असफल भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यहाँ जति अमेरिकाबाट आएर काम गर्थे, उनीहरू अन्य देश गए र हाम्रो गार्मेन्ट उद्योग धरासायी भयो।’ 

कुनै बेला नेपालले ४० करोड डलरबराबरको तयारी पोसाक निर्यातसमेत गरेको थियो। अहिलेसम्म बढेर १२० करोड डलरको गार्मेन्ट निर्यात हुनुपर्ने थियो, तर अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। यहाँसम्म कि व्यवसाय धरासायी भएर तयारी पोसाक निर्यात दुई अर्बमा झरेको थियो।  

‘एक समय थियो, देशकै चौथो ठूलो निर्यात वस्तुमा पथ्र्यो, नेपाली तयारी पोसाक,’ पाण्डे विगतका ती दिन सम्झन्छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थका कारण गार्मेन्ट उद्योग हेर्दाहेर्दै ओरालो लाग्यो, हामीले पनि केही गर्न सकेनौँ।’

अहिले यो उद्योगलाई बल्लतल्ल ७–८ अर्बमा पुर्याएको उनको भनाइ छ। त्यो पनि बुटिक टाइपको कपडा निर्यात भइरहेको छ। ‘गार्मेन्ट सुरु गर्दा पेन्ट, सर्ट, टिसर्ट निर्यात गथ्र्यौं । तर, हाल यस्ता पोसाक निर्यात हुनै छाड्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ७–८ अर्ब पनि अरू देशले नबनाउने, प्रतिस्पर्धा नभएको, हातका काम भएका कपडा मात्र निर्यात गरिरहेका छौँ।’ 

उनका अनुसार अहिले नेपाली तयारी पोसाक भियतनाम, इथियोपिया, लाओस, चीन, भारत र बंगलादेशको भन्दा ३० प्रतिशत बढी महँगो पर्छ। त्यसकारण विदेशीको रोजाइमा नेपाली कपडा नपरेको हो। ‘नेपाली कपडा एकदमै महँगो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बन्दरगाहसम्म सामान ढुवानी गर्न बंगलादेशलाई एक दिन लाग्छ भने नेपाललाई आठ दिन। चर्को बैंक ब्याजदर, नेपाली श्रमिकको न्यून उत्पादकत्व, उच्च श्रमिक लागतका कारणले नेपाली उत्पादन महँगो भइरहेको छ।’

त्यसैले पनि हाल तयारी पोसाकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बर्चस्व बनाएका बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतनाम, चीनलगायत मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो छ।
हाल ठूला गार्मेन्ट उद्योग ७५ वटा जति मात्र रहेको उनी बताउँछन्। जसमध्ये अधिकांश आफैँलाई धान्न संघर्षरत छन्। त्यो बेला सरकारले थोरै सहयोग गरेको हो भने हाल नेपालको गार्मेन्ट उद्योग बंगलादेशसरह हुने उनको भनाइ छ। 

कोटा खारेजीपछि बंगलादेशले आफ्नो उत्पादकत्व मात्रै बढाएन, राजनीतिक तहमा समेत सहमति गरेर निकासी उद्योगलाई हस्तक्षेपमुक्त बनायो। त्यो बेलाको राजनीतिक सुझबुझकै कारण अहिले बंगलादेश विश्वकै दोस्रो ठूलो तयारी पोसाक निर्यात गर्ने देश बन्न सफल भएको उनी बताउँछन्। 

उनका अनुसार सरकारको सहयोगकै कारण बंगलादेशले कपडा उद्योगमा छलाङ मार्यो। बंगलादेशले कपडा उद्योगमा काम गर्नेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिरहेको छ। कामदारको ज्याला कम भए पनि श्रमिकको उत्पादकत्व बढी छ। उनीहरुको ढुवानी लागत पनि कम पर्छ, किनभने उनीहरुको आफ्नै बन्दरगाह छ। 

साथै, तयारी पोसाक उद्योगमा बंगलादेश सरकारको लगानी नै धेरै ठूलो रहेको उनको भनाइ छ। बंगलादेशले तयारी पोसाक मात्रै तयार पार्दैन उसले कपास र फाइबर आयात गरी आफैँ धागो उत्पादन गरी कपडा बनाउँछ। यस्ता कारणले बंगलादेशको तयारी पोसाक उद्योग फस्टाएको उनको तर्क छ। 

तर, नेपाल सरकारले भने तयारी गार्मेट उद्योगको प्रवद्र्धनमा चासो देखाएको पाइँदैन। उल्टै विभिन्न कर थपेर गार्मेन्ट उद्योग धरासायी बनाउने योजना लिएको उनको भनाइ छ। तर, नेपाली उद्योगले कोसिस गर्न भने छाडेका छैनन्। र, त दुई अर्बबाट जसोतसो गरेर अहिले ७–८ अर्ब निर्यात गर्न सक्ने भएको छ। 

पुनरुत्थानको सम्भावना कति?

तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सरकारले केही पहल गर्ने हो भने अझै पनि नेपाली तयारी पोसाक उद्योग बंगलादेशको बाटोमा हिँड्न सक्छ। पहिलाको जस्तै निर्यात गर्नका लागि थुप्रै काम भने गर्नुपर्छ। व्यापार मेला, सीप विकास तालिम चलाउने, डिजाइन गर्ने प्रविधि ल्याउने, बजारीकरण गरेर व्यापारलाई बढावा दिनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

बंगलादेशले भन्दा नेपालले ६२ गुणा कम निर्यात गरिरहेको छ । जतिबेला उसले गार्मेन्ट सुरु गरिरहेको थियो। ‘त्यतिबेला हामी अझ अघि थियौँ। अरू देशले गर्न सक्ने हामीले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ आत्मविश्वासका साथ उनी भन्छन्, ‘बंगलादेशले जति नै निर्यात गर्न नसकौँला, तर सरकारले साथ दिने हो भने ५–१० वर्षमा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योग्दान पुर्याउन सक्छौँ ।,’ अरू देशले भन्दा नेपालले अझै गुणस्तीय कपडा उत्पादन गर्न सक्ने, तर महँगो भएकाले मात्र विदेशीले नकिनेको उनको ठम्याइ छ । 

उनका अनुसार अरू देशको तुलनामा नेपाली पोसाक २७–३० प्रतिशत महँगो पर्न जान्छ। यस्तै, तयारी पोसाक उद्योगको आधार बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले स्वदेशमै आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ। हाल ४० प्रतिशत नेपालमै उत्पादन भएको कच्चापदार्थ खपत हुन्छ भने ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

‘गार्मेन्ट उद्योग मात्र होइन, जति पनि निर्यातजन्य उद्योग छन्, तिनलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुँदा धेरै हदसम्म उत्पादन लागत कम हुन्छ। र अन्तराष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ।’

यसैगरी तयारी पोसाक उद्योगले ठूला तथा आधुनिक मेसिनरी तथा औजार झिकाउँदा सरकारले छुट र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्छ। ‘गार्मेन्ट उद्योग धरासायी हुनुको मुख्य कारण अहिलेका ब्याजदर हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि देशमा निर्यात गर्ने उद्योगले १५–१६ प्रतिशत ब्याज तिरेर काम गर्न सक्दैन। बैंकको ब्याजदर २–४ प्रतिशतमा आउनुपर्छ।’

यस्तै, तयारी पोसाक निर्यातबापतको नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशत पुर्याउन पनि उनी माग गर्छन्। निर्यातजन्य उद्योगको मेरुदण्डका रूपमा रहेको तयारी पोसाक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नगद प्रोत्साहन बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
 
यस्तै, तयारी पोसाकको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक र कम खर्चिलो बनाउन विनाकुनै निर्यातको तह अर्थात् ५० करोड रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुको साटो नगद अनुदानको दर चार प्रतिशतबाट वृद्धि गरी न्यूनतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। यस्तै, हालको नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको उनको भनाइ छ। 

निर्यातविन्दुबाट निकासी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैंक खातामा सरल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तै, एकपटक उद्योग विभागबाट वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मूल्यांकन भइसकेको र नगद प्रोत्साहन लिइसकेको अवस्थामा पुनः मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनको माग छ। 

यस्तै, गार्मेन्ट उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिइनुपर्ने तथा निर्यातको एक प्रतिशतबराबर प्रवद्र्धनमा खर्च गरिनुपर्ने उनी माग राख्छन्। नेपाली तयारी पोसाक उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारले विदेशीका लागि लगानीयोग्य वातावरण तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

‘नेपालले पनि पोसाक उत्पादन गर्छ र ? भन्ने स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यी माग सम्बोधन भए हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन। त्यसको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालय सबै लाग्नुपर्छ। असम्भव केही छैन।’ 

खाद्यान्नपछि सबैभन्दा ठूलो कारोबार लत्ताकपडाको हुन्छ । सरकारले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर गार्मेन्ट उद्योग ब्युँताउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘पहिला दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ताको रुपमा थियौँ। अहिले पनि टप फाइभभित्रै छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यो एकदमै ठूलो क्षेत्र हो। किनभने बंगलादेश, भियतनामको अर्थतन्त्र नै गार्मेन्टमा अडिरहेको छ। नेपालको किन हुन सक्दैन? यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्यो। निजी क्षेत्र सहयोग गर्न तयार छ।’

सरकारसँग छैन कुनै भिजन

सरकारले तयारी पोसाक निकासीमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित २.५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सन् २०१९ मा सिमरामा ३०० बिघामा ग्रार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन निर्माण गरेको थियो। यो सरकारको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने योजनाको एक हिस्सा थियो। उद्घाटन भयो, तर त्यसपछि त्यहाँ काम भएको छैन। न पूर्वाधार बनाइयो, न त कुनै उद्योगले त्यहाँ जान चासो दिए।

हाल सरकारले गार्मेन्ट उद्योगको पुनरुत्थानमा कुनै त्यस्तो नीति नलिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञराज कोइराला बताउँछन्। ‘मन्त्रालयसँग गार्मेन्ट उद्योगबारे त्यस्तो कुनै नीति तथा योजना बनेजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छन्। 

तस्विर तथा भिडियो : राजकुमार श्रेष्ठ/फरकधार

​