स्वच्छ भारत मिसनको माध्यमबाट भारतकाे केन्द्र सरकारले एक करोड शौचालय बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसपछि प्रधानमन्त्री मोदीको दावी थियो ‘अब भारतका ९० प्रतिशत घरमा शौचालय छन्, जसमा ४० प्रतिशत शाैचालय २०१४ मा पछिकाे सरकारले बनाएको छ ।’

मोदीको सरकारले घरमा शौचालय बनाउने काम रफ्तारले अगाडि बढायो तर विभिन्न कारणले बनेका शौचालय प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । 

‘आज ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा शौचालयको सुविधा छ, २०१४ भन्दा पहिला ४० प्रतिशत घरमा मात्र शौचालय थिए’ सेप्टेम्बर २०१८ मा नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए। 
तर विपक्षी पार्टी कांग्रेसले यो परियोजनाको आलोचना गरेको छ । 

भारत सरकारले स्वच्छ भारत मिसनलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । एक स्वच्छ भारत ग्रामीणः यसको माध्यमबाट गाउँका हरेक घरमा शौचालय बनाउने र खुल्ला शौचमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्काे स्वच्छ भारत शहरः घरबाहेक सार्वजनिक स्थानमा पनि शौचालय बनाउने यो परियोजना सुरु गरियो । साथै फोहोर व्यवस्थापनमा पनि यो मिसन फोकस रह्यो । 

भारतमा खुल्ला शौच वर्षौदेखिको समस्या हो, जसकारण धेरै महामारी फैलिने गर्छ । घरमा शौचालय नहुँदा महिलालाई अँध्यारोमा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ यसकारण महिलाका लागि यो सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो । 

९६.२५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेकाले भारत सरकार स्वच्छ भारत मिसन सफल भएको दावी गरिरहेको छ । २०१४ भन्दा अगाडि ३८.७ प्रतिशत घरमा मात्रै शौचालय थिए । 

यो तथ्याकंले तुलनात्मक रुपमा कांग्रेसको सरकारभन्दा भाजपाको सरकारले दुईगुणा बढी शौचालय बनाएको देखिन्छ । भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा एनएआरएसएस नामक एक संस्थाले २०१७ नोभेम्बर र मार्च २०१८ को बीचमा गरेको सर्वेक्षणले ७७ प्रतिशत ग्रामीण घरमा शौचालय निर्माण भएको र भारतका ९३.४ प्रतिशत मानिसले शौचालयको प्रयोग गरेको नतिजा देखिएको थियो । 

यसमा ६ हजार १३६ गाउँका ९२ हजार घरको सर्वेक्षण गरिएको थियो । स्वच्छ भारत मिसनको वेभसाइटमा देशभरका ३६ मध्ये २७ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेश खुल्ला दिसामुक्त भएका छन् । २०१५–१६ मा केवल सिक्किममात्रै खुल्ला शौचमुक्त राज्य थियो । 

केन्द्रमा मोदी सरकारको कार्यकालमा देशभर कति शौचालय बने भन्ने तथ्यांक मात्र छ तर कति व्यक्तिले शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन् । नेशनल स्याम्पल सर्वे अफिसको २०१६ को तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष पहिला ४५ प्रतिशत घरमाा शौचालय थिए जसमा ५ प्रतिशत घरमा शौचालयको प्रयोग हुँदैनथ्यो र ३ प्रतिशत घरका शौचालयमा पानीको कनेक्सन थिएन् । 

स्वच्छ भारत ग्रामीण मिसनका सचिव परेमश्वरन अय्यरले बताएअनुसार यो मिसनले भारतलाई धेरै हदसम्म सफा बनाएको छ । २०१५ मा मोदी सरकारले हरेक सरकारी स्कुलमा छात्रछात्राका लागि अलग–अलग शौचालय बनाएको दावी गरेका थिए । तर २०१६ को एएसइआरको प्रतिवेदनअनुसार २३ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा शौचालयको सुविधा छैन् ।  

२०१८ सम्ममा महाराष्ट्रको एक गाउँमा २५ प्रतिशत घरमा शौचालयको सुविधा थिएन, उनीहरु शौचका लागि खुल्ला स्थानमा जान बाध्य थिए । यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त शौचालय बनाउन सुरु गर्यो । 

यस्तै गुजरात सरकारले २ अक्टोबर २०१७ मा गुजराज राज्यलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्यो । तर एक वर्षपछि एक रिपोर्टले २९ प्रतिशत घरमा शौचालय नभएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो । 

मिसनको सफलताहरु यी कुरामा पनि मापन हुन्छन् कि जनताहरु आफूलाई परिवर्तन गर्न कति तयार छन् । भारतमा जति मानिसहरु खुल्लास्थानमा जान्छन उनीहरुलाई शौचालय प्रयोग गर्न तयार हुँदैनन् । 

शौचालय निर्माणपछि भारतमा कति मानिस परिवर्तन भए यसको कुनै तथ्यांक भने छैन् । तर केही क्षेत्र हेर्दा मानिसहरु परिवर्तनका लागि तयार नभएको देखिन्छ । 

याे वर्षकाे जनवरीमा प्रकाशित स्वच्छ भारतकाे सर्वेबाट बिहार,मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेशमा मानिसकाे बानीमा परिवर्तन नभएकाे देखिएकाे थियाे ।

सर्वेले यी राज्यमा एक चाैथाइ घरमा शाैचालय हुँदा पनि मानिसहरु खुल्ला स्थानमा गर्न जाने गरेकाे तथ्यांक सार्वजनिक गरेकाे थियाे ।