काठमाडौ‌ं– २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारू आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका वेला डेढ वर्षीय बालकसँगै अञ्चल प्रहरी प्रमुखसहित आठ सुरक्षाकर्मीको एकैठाउँ हत्या भएको थियो । 

घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी २०७४ मंसिरको संसदीय निर्वाचनमा भूमिगत अवस्थामै कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लडे, र सांसद चुनिए । 

टीकपुर नरसंहारको मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका सांसद चौधरीलगायत ११ जनालाई बुधबार जिल्ला अदालत कैलालीले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो । फैसलासँगै, यतिखेर नेपाली राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । 

मुख्यगरी सांसद् चौधरी विषयको केन्द्रमा छन् । चौधरी  मधेसकेन्द्रित दल राजपाका सांसद् हुन् । अदालतको फैसलाअनुसार उनले २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

चौधरीको विषयलाई लिएर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजपाले ‘सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिएको’ बताएको छ । 

राजपाको आकस्मिक बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सांसद् चौधरीलाई सुनाइएको जन्मकैदको फैसलाले पार्टीलाई स्तब्ध  बनाएको उल्लेख छ ।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थरुहट आन्दोलनका नेता, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचित सांसद् माननीय रेशम चौधरी लगायतका आन्दोलनकारी नेता, कार्यकर्तालाई कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको आजीवन कारावासको फैसलाले राजपा नेपाललाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ ।’ 

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूहरु देशव्यापी आन्दोलनमा जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । फरकधारसँग कुरा गर्दै महतोले जनताको अदालतभन्दा ठूलो अर्को अदालत हुँदैन भन्दै अदालतकोे फैसलाविरुद्ध राष्ट्रिय आन्दोलनमा जाने बताए । 

यद्यपि, राजपाले गरेको समर्थन फिर्ताले सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन् । 

उनको बुझाइमा जन्मकैदको फैसलालाई राजपाले निमित्त कारण मात्र बनाएको हो । तैपनि, प्रदेश २ मा भने केही समस्या आउने पिटरको बुझाइ छ । 

संसदीय व्यवस्थाभित्रै न्यायपालिका र कार्यपालिकाका दुर्यवटा विशिष्ट चरित्रहरू रहेको भन्दै उनले सरकारको हुकुमले न्यायालय नचल्ने फरकधारलाई बताए । 

‘वर्चश्वशाली वर्गहरूको चिन्तनधारा देखिएको छ,’ पिटरले भने, ‘शासकवर्गका लागि एउटा न्याय र अर्कोलाई अर्को अन्याय हुन्छ । यसमा कतै दुई धारणा त आएका छैनन् भन्ने किसिमको पनि छन् ।’

विश्लेषक पिटर राजपाको राजनीतिमा परिपक्व नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘संदीय व्यवस्थाभित्र कतै पनि परिपक्वता राजपाको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसको असर प्रदेश नम्बर २ मा पर्न सक्छ ।’ 

एकातर्फ सत्तामोह, अर्कातर्फ परिवर्तनका नारा –यी दुवैको अन्तविरोधका बीच राजपा हिँडिरहेको पिटरको विश्लेषण छ  । 

अर्का विश्लेषक हरि रोका भने राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसले सरकारलाई प्रभाव पार्छ ।’ 

‘राजपाले सांसद् चौधरीलाई संसद् भवनमा भित्र्याउन खोजेको थियो, अदालतले रोकिदियोे,’ रोका भन्छन्, ‘अदालतले त कसले कहाँ के गर्यो भन्ने प्रमाणको आधारमा गर्ने हो । राजपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइदियो । अहिले सरकार ढलिहाल्ने खालको परिस्थति त होइन । तैपनि एउटा समस्या के हुन्छ भने सरकारलाई ओरालो लाग्नलाई राजपाले सहज बनाइदिएको छ ।’ 

रोका पनि यस घटनाले प्रदेश २ मा समस्या आउन सक्ने देख्छन् । ‘कि त फोरम सरकारबाट बाहिर निस्किनुपर्यो,’ उनी थप्छन्, ‘फोरम बाहिर ननिस्किने हो भने सत्तारूढ र सत्ताबाहिर भन्ने हुन्छ ।’ 

रोकाको विश्लेषणमा फोरम नेपाल सरकारबाट नहट्ने हो भने प्रदेश २ बाट राजपा बाहिरिने अवस्था आउन सक्छ । ‘सत्तारूढ फोरम र नेकपाको संयुक्त सरकार हुँदा राजपा प्रदेश २ बाट पनि बाहिरिने स्थिति हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेकपा र फोरमको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’ 

मधेस राजनीतिका विज्ञ तुलानारायण साह भने यस विषयमा सरकारको कुनै प्रतिक्रिया नआउने दाबी गर्छन् । ‘यस विषयमा सरकारको कुनै प्रतिक्रिया पनि आउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजपाले समर्थन दिएको सरकारलाई थियो, न्यायालयलाई थिएन । निर्णय न्यायालयले गरेको हो ।’ 

सरकारलाई राजपाको समर्थन नभई नहुने अवस्था नरहेकाले यसले सरकारलाई केही प्रभाव नपार्ने उनको तर्क छ । प्रदेश २ मा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसका लागि भने समय पर्खनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘केही न केही प्रभाव पक्कै पर्छ,’ साह भन्छन्, ‘कुनै न कुनै प्रभाव पर्छ । केही न केही हुन्छ ।’