सन् १८५० को दशकदेखि पुँजी परिचालन सुरु भएपछि विश्वभर लगानीका वातावरण बन्दै गयो । पहिलो विश्वयुद्धसम्मको समयलाई त वैदेशिक क्यापिटल फ्लोज (पुँजी परिचालन) को स्वर्णिम कालका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यतिबेला तीव्र गतिमा बढिरहेको पुँजी परिचालन पहिलो विश्वयुद्ध सँगै रोकियो । त्यसपछि टाउको उठाउनै सकेन । पहिलो विश्वयुद्धपछि केही सुधारोन्मुख सङ्केत देखिन थाले । 

त्यो विश्वयुद्धपछि स्थिर विनिमय दर तथा क्यापिटल कन्ट्रोलले पुँजी परिचालनमा बाधा आउन थाल्यो । सन् १९५० देखि ६० को दशक सम्म रोकिएको त्यो क्यापिटल फ्लो ७० को दशकदेखि फेरि अगाडि बढ्न थाल्यो । अनि ब्रिटेनहुट सिस्टम (स्थिर विनिमय दर प्रणाली) समाप्त भयो । ठिक त्यही बेला अमेरिकाले सुनसँगको डलरको सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय लियो । 

रिचर्ड निक्सनले डलर र सुनको सम्बन्ध तोडेपछि विश्वभरि नै पुँजी परिचालन पुनः सुरु भयो । त्यसले विश्वभर विकासको गति पनि बढायो । यसबाट के प्रमाणित भयो भने श्रम, पुँजी र प्रविधि नै विकासका मूल संवाहक हुन्, उत्पादित साधनको परिचालन भए विकासको गति बढ्दै जाने पनि त्यति बेला प्रमाणित भयो । 

श्रमको परिचालनले पनि धेरै क्यापिटल फ्लोलाई बढाएको छ । यसको उदाहरणको रुपमा चिनियाँहरुलाई नै पनि लिन सकिन्छ । उनीहरु अरु देशमा काम गरेर सवल भइसकेपछि नन् रेसिडेन्सियल चाइनिज भए अनि ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याए । संख्यामा थोरै होला तर नेपालमा पनि नन रेसिडेन्सियल नेपाली (एनआरएन)ले केही पुँजी भित्र्याएका छन्, केही लगानी गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले थप इँटा थप्ने काम गरेको छ । छोटकरीमा भन्दा क्यापिटल फ्लोजले विकासको गति बढाएको छ । जुन देशमा क्यापिटल फ्लो बढी छ, त्यो देशको आर्थिक वृद्धि पनि छिटो भएको छ । 

पुँजी परिचालन कसरी हुन्छ ?

मूलतः विश्वभरि नै पुँजी परिचालनका तीन तरिका छन्– एफडिआई, रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहयोग । वैदेशीक सहयोगमा ऋण, अनुदान र प्रविधिक सहयोग तीनै कुराहरु समेटिन्छ । वैदेशिक सहयोगलाई अफिसियल डेभलप्मेन्ट असिस्टेन्ट वा ओडिए पनि भनिन्छ ।  

तथ्याङ्कलाई हेर्नै हो भने सबैभन्दा धेरै पुँजी परिचालन एफडिआई बाट हुन्छ । हरेक वर्ष औसतमा १.५ खर्ब अमेरिकी डलरको एफडिलाई परिचालन भएको छ । त्यसपछि रेमिट्यान्स फ्लो भएको छ । विश्वभरिमा औसतमा हरेक वर्ष ६५० खर्ब रेमिट्यान्स परिचालन हुन्छ । र, तेस्रो स्थानमा मात्रै वैदेशिक अनुदान पर्छ । अहिले औसतमा हरेक वर्ष १३० अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक अनुदानका रुपमा परिचालन भइरहेको छ । 

नेपालको अवस्था कहाँ छ ?

विश्वमा सबैभन्दा धेरै एफडिआई वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिए पनि नेपाल पुँजी परिचालनमा तेस्रो स्थानमा छ । विश्वभरि पुँजी परिचालनको दोस्रो स्थानमा रहेको रेमिट्यान्स नेपालमा पहिलो स्थानमा छ । रोचक कुरा के भने, नेपालमा कृषि काम गरेर जति आम्दानी भइरहेको छ, त्यो भन्दा धेरै विदेश गएर पठाएको रेमिट्यान्स छ । 

गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालीले रेमिट्यान्सका रुपमा ७५५ अर्ब स्वदेश भित्र्याएका थिए । त्यसमा बेलायती आर्मीको पेन्सनको ५४ अर्ब भने समावेश गरिएको छैन । तर, सोही समयमा कृषि उत्पादन ७५० अर्ब मात्र भयो । 

वैदेशिक पूँजी परिचालनमा नेपालमा दोस्रो स्थानमा वैदेशिक सहयोग छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा १५० अर्ब वैदेशिक ऋण स्वरुप  आयो । ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स र सहयोग भित्र्याएको नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने न्यून मात्रामा मात्रै आर्कषण गर्न सकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा साढे १७ अर्ब वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रियो । 

निर्यात बढाउन, व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी विनिमय संचिति बढाउने सबैभन्दा महत्वपुर्ण उपकरण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो । यसले अर्थतन्त्रको आधुनिकिकरण गर्न र विदेशी प्रविधि भित्राउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै आवश्यक हुन्छ । विदेश गएर काम गरेर पैसा त भित्रिन्छ, तर त्यसले प्रविधि भित्र्याउँदैन । 

किन आइरहेको छैन विदेशी लगानी ?

नेपालमा पुँजी परिचालनको हिसाबले पहिलो नम्बरमा विदेशी लगानी नभएपनि दोस्रो नम्बरमा हुनुपर्ने हो । करिब करिब रेमिट्यान्सको आसपासमा लगानी भित्रिनु पर्ने हो । 

एफडिआई किनपनि बढी आउनुपर्छ भने यसले पुँजी मात्रै भित्र्याउँदैन, सँगसँगै प्रविधि पनि भित्र्याउँछ । त्यसले अर्थतन्त्रको आधु्निकिकरण र व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न तथा निर्यात बढाउन पनि मद्दत गर्छ । 

कतिपयले लागत उच्च भएकै कारणले नेपालमा विदेशि लगानी नभित्रिएको पनि बताइरहेका छन् । विश्व बैंकले विश्वभरिका १ सय ८० देशमा लगानी अवस्था सम्बन्धी हरेक वर्ष एउटा रिपोर्ट प्रकाशन गर्छ– कस्ट अफ डोइङ विजनेस । त्यसमा नेपाल अहिले १ सय १० औं स्थानमा छ । यसअघि १ सय ५ औं स्थानमा रहेको थियो । यो श्रेणीमा नेपाल खस्कँदा विदेशी लगानीलाई प्रभावित त पार्छ नै ।

उता, छिमेकी देश भारतको कुरा गर्ने हो भने एकै वर्षमा कस्ट अफ डोइङ बिजनेसमा उसले २३ स्थान फड्को मार्दै ७७ औं स्थानमा पुगेको छ । लगानीकर्ताले पक्कै पनि फाइदाका लागि लगानी गर्छन् । नेपालमा भन्दा भारतमा अवस्था राम्रो देखेपछि उनीहरु भारतमा लगानीको लागि आर्कसित हुन्छन् । त्यसैले नेपाल पनि डोइङ विजनेसमा भारतको आसपासमा पुग्नु आवश्यक छ । 

विश्वका लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व हेर्ने अर्काे पनि इन्डेक्स छ, जसले कुनै पनि देशको भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्छ । टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बनाएको त्यो इन्डेक्समा पनि नेपाल निकै पछाडि छ । १ सय ८० देशमध्ये नेपालमा भ्रष्टाचारको मामलामा १ सय २४ औं स्थानमा छ । यही इन्डेक्समा  भारत ७८ औं स्थानमा छ । यसमा पनि हामी कम्तिमा पनि भारतको हाराहारीमा पुग्नु आवश्यक छ । 

भ्रष्टाचारको इन्डेक्सले त्यो देशको संस्थागत सुशासन कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । पछिल्लो समय सरकारले विदेशी लगानीका फाइलहरु १५ दिनमा सदर गर्ने गरि नीतिगत सुधार गर्ने चर्चा चलेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो भइसकेको छैन । लगानी गर्न आएकाहरुले नै ढिलासुस्तीका कारण हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरुको लगानी कसरी आउँछ ? 

त्यसो त हामीले प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छ । प्रविधिमा सुधार आयो भने पनि डोइङ विजनेस इन्डेक्समा हाम्रो स्थान माथि जानसक्छ । अर्काे तर्फ प्रविधिको प्रयोगले संस्थागत सुशासन गर्न पनि सक्छौँ । डिजिटल, अनलाइन र अनलाइन रजिस्टे«सन हुने भयो भने यसले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । 

लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अति आवश्यक र महत्वपूर्ण तत्व ऊर्जा हो । नेपालको पुँजीगत लागत महङ्गो छ भने त्यसलाई ऊर्जाले सस्तो बनाउन सकिन्छ । यसले कस्ट अफ डोइङ विजनेस घटाउनमा धेरै सहयोग गर्छ । 

नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा छन् । योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ३० प्रतिशत नेपाली अझै पनि अन्धकारमा छन् र १० प्रतिशत जनसङ्ख्या भने लघुवित्त आयोजनामा निर्भर छन् । 

यस्ता लघुवित्त अयोजनहरु पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नु पर्छ । ऊर्जामा समस्या भएन भने लगानी भित्र्याउन ठूलो सहयोग मिल्छ । यदि हामीले यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएन भने, बिग्रेको बेला बनाउन लामो समय लाग्छ । यसको हेक्का किन पनि राख्नु पर्छ भने विदेशी लगानीकर्ताले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हो वा स्थानीय उत्पादनबाट उत्पादित ऊर्जा हो भन्ने हेर्छन् र त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छन् । 

स्थानीय उत्पादनबाट ऊर्जा भएको खण्डमा विदेशी लगानीकर्ता तर्सिन्छन् । त्यसलाई रिस्की भएको उनीहरु ठान्छन् । ५–६ अर्बको योजनामा लगानी गरेको थियो, केही महिनामा त्यो आयोजनामा बिजुली भएन भने त्यो व्यवसाय पक्कै घाटामा जान्छ । 

त्यसैले, एफडिआई भित्र्याउन ऊर्जाको ठूलो भूमिका हुन्छ । अनि देशले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन देशैभरि पुर्याएको छ वा छैन भन्नेले कस्ट अफ डोइङ बिजनेस भर पर्ने भएकाले ऊर्जाको विस्तारमा पनि सरकाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।