Sat, 20 Jul, 2019


विभागमा टर्कीबाट फर्किएका मेनपावरपीडितको आक्रोश (भिडियोसहित)
फरकधार / फागुन २९, २०७५

काठमाडौं– बुधबार, दिनको ठीक २ बजे । 



आइजिएले पठाएको सात सय डलर हामीले पाउनुपर्यो । मेनपावर कम्पनीले क्षतिपूर्ति देओस् । डेल्टा मेनपावरका सञ्चालक राजन केसीलाई विभागबाहिर निकाल ! 

बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा ६५ जनाभन्दा बढी नेपालीको नाराबाजी चर्किंदै थियो । यो चर्को नाराबाजी उनै पीडित नेपालीको हो, जो वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा २ वर्षको करारमा टर्की पुगेर ६ महिनाभित्रै स्वदेश फर्किएका थिए । 

भन्डै ढेड वर्षअघि टर्कीस्थित आइजिए कम्पनीले ‘स्कापफोल्डिङ’ कामका लागि सयौँ नेपाली कामदारको माग गरेको थियो । जसअनुरुप, युरो नेपाल, स्विफ्ट गोर्खा, डेल्टा वे लगायत मेनपावरमार्फत १२ सयभन्दा बढी नेपाली लाखौँ रुपैयाँ तिरी टर्की पुगे । 

उनीहरु २ वर्षको करार सम्झौतामा १ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म तिरेर टर्की पुगेका हुन् ।  

तर, २ वर्ष करार अवधि नबित्दै कम्पनीले काम सकिएको भन्दै कम्पनीले उनीहरुलाई विभिन्न चरणमा नेपाल फर्काएको थियो । 

पहिलो चरणमा फर्किएका नेपालीहरुले आफूहरु ठगिएको भन्दै विभागमा युरो नेपाल, स्विफ्ट गोर्खालगायत मेनपावरविरुद्ध १ सय ४० भन्दा बढीले उजुरी दर्ता पनि गरे । विभागले उजुरीका आधारमा छानबिन नसक्दै दोस्रो चरणमा फर्किएका पीडितले विभागमा आक्रोश पोख्न थाले ।  

टर्कीबाट दोस्रो चरणअन्तर्गत गत मंसिर २३ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएको ६५ जनाको टोली ठगी गर्ने मेनपावर कम्पनी डेल्टाका कार्यकारी निर्देशक बासुदेव अधिकारीलाई भेट्न सोझै उनको कार्यालय पुगे । तर, कम्पनीमा ताल्चा लागेको देखेपछि उनीहरु सबै विभाग पुगेका हुन् । 

पीडितका अनुसार अधिकारी उनै व्यक्ति हुन्, जसको रोहबरमा विभिन्न मेनपावरमार्फत सयौँ नेपाली टर्की पुगे । अधिकारीले कार्यालयमा भेट्न आएका उनीहरुलाई काठमाडौंकै यति पार्टी प्यालेसमा भेट्न बोलाए । जब उनीहरु बोलाइएको ठाउँमा पुगे, त्यहाँ गाइँगुइँ चल्यो– टर्कीको रोजगारदाता कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ७ सय डलरका हिसाबले उनीहरुका नाममा रकम पठाएको रहेछ । 

‘मार्च ९ तारिखदेखि आउन थालेका नेपालीहरुलाई कम्पनीले पैसा दिएर पठायो,’ पीडित भुवनप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘७ मार्चभन्दा अगाडि फर्किएका नेपालीलाई पनि कम्पनीले पैसा पठाएको हामीले विभिन्न स्रोतबाट जानकारी पायौँ ।’ 

‘त्यो पैसा मेरो हो, तपाईंहरुलाई प्रतिव्यक्ति एक लाखभन्दा बढी चेकमार्फत दिन्छु, नआत्तिनुस्,’ अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै पीडित भन्छन्, ‘हामीले लागतअनुरुप पैसा दिनुस् भन्न नपाउँदै भोलि कुरा गर्ने भन्दै अधिकारी सम्पर्कविहीन भए ।’ 

सोसल मिडिया ह्वाट्सएपमार्फत अधिकारीसँग कुरा गर्दा कहिले भारत त कहिले टर्कीमा रहेको बताउने गरेको पीडितको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार, अधिकारीले ५ मार्चमा आएका ९ जनाको समूहलाई ८ लाख ७० हजारको हिमालयन बैंकको चेक दिए पनि खातामा पैसा छैन ।

डेल्टा मेनपावरका सञ्चालक राजन केसी पक्राउ 

मंगलबार पीडितकै सक्रियतामा बानेश्वरबाट डेल्टाका सञ्चालक राजन केसी पक्राउ परे । 

कम्पनीले पठाएको प्रतिव्यक्ति ७ सय डलर नपाएका पीडितलाई केसीले पैसा दिने भन्दै बानेश्वरमा बोलाएका थिए । बानेश्वर बोलाएर केसीले ३ पेजको एउटा कागज देखाए । 

कागजमा ७ सय डलर पाउनेहरुले अब उपरान्त क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कुनै उजुरी गर्न नपाउने लेखिएको थियो । त्यसमा चित्त नबुझेपछि पीडितले केसीलाई नियन्त्रणमा लिएर सुविधानगर तीनकुनेस्थित प्रहरी कार्यालयमा बुझाए । 

सोही दिन २ बजे प्रहरीले उनलाई विभाग पुर्यायो । 

केसीसहित पीडित र विभागबीच छलफल भयो । पीडितका अनुसार, केसीले विभागमा आफ्नो बोली फेरिरहे । प्रतिव्यक्ति ७ सय डलर दिन्छु त भने, तर पीडितले कागज गर्नुपर्छ भनिरहँदा केसीले कागज गर्न नसक्ने अडानमा लिए । 

राती १० बजेसम्म छलफल नुटुंगिएपछि पीडितको निवेदनका आधारमा केसीलाई थुनामा राखियो । 

बुधबार बिहान ११ बजे विभागमा पीडित पक्षको चर्को नाराबाजी सुरु भयो । विभागले केही समय माग गर्दै आरोपित केसीसहित पीडितका प्रतिनिधिसँग छलफल पनि सुरु गर्यो ।

भित्र छलफल, बाहिर नाराबाजी चलिरहेकै थियो । तोकिएको २० मिनेट सकिँदा आक्रोषित पीडित नाराबाजी गर्दै छलफल कक्षमै पुगेपछि फेरि समय थपियो । आधा घण्टा, डेढ घण्टा गर्दै समय थप्दा दिनको २ बजिसकेको थियो । 

आरोपित केसीले अझै १५ दिनको समय मागेपछि विभागले १५ दिन केसी प्रहरीको निगरानीमै रहने आश्वासन पीडितलाई दिएर छलफल टुंग्यायो । 

त्यसलगत्तै, पीडित पक्षले मुद्दा दर्ता गर्न सामूहिक निवेदन दिए । उनीहरुको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘१५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति नपाएको खण्डमा केसीको जायजेथाबाट, मेनपावरको धरौटीबाट दिनुपर्छ । यदि आरोपित केसी फरार भए विभागले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ 

विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंंले सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै आरोपित केसीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको बताएका छन् । अन्तिम समयमा अब १५ दिनभित्र सम्बन्धित मेनपावरले क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरिएको सूचना अधिकारी गुरागाईंले बताउँछन् । 
 


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्