सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै माइतीघरमा शिक्षकहरूले विधेयक जलाएका छन् ।  

शुक्रवार राहत शिक्षकले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर साङ्केतिक विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । 

उनले विगतमा गरेका सम्झौताविपरीत मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । अधिकारीले २७ भदौमा विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरूको लागि कालो दिन भएको बताए ।

‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षक छौँ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत ड्राफ्ट आएको छ । सरकारले २० हजार शिक्षकलाई विस्थापित गर्ने गरि विधेयक ल्याएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘विधेयक २७ गते आएको हो । र, त्यो दिन कालो दिन हो । त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउँदैछौँ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ 

उनले राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूको माग रहेको बताए ।