logo-img

निर्वाचन र शासकीय प्रणाली फेर्नैपर्छ : ओनसरी घर्ती [अन्तर्वार्ता]

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को बटालियन कमिसारदेखि पहिलो महिला सभामुख भएर ओनसरी घर्तीले मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन् । अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घर्ती माओवादी राज्य समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्यूरो सदस्यसम्म भइन् । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक सदस्य र दोस्रो सविधासभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट निर्वाचित भएपछि उनी संविधानसभाका उपाध्यक्ष र केही समय सभामुख बनिन् । घर्ती संविधानको भावना र मर्मअनुरूप यताउता नगरी सरासर संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै अहिले हाम्रो प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछिन् । संसद्ले कानुन बनाउन र सरकारले अधिकार दिन गरेको ढिलाइबाट विभिन्न प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, नवौँ संविधान दिवसको अवसरमा राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले पूर्वसभामुख घर्तीसँग गरेको कुराकानीको अंश :

नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?



हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाएपछि सुरुमा कानुन निर्माणमै धेरै समय खर्चनुपर्‍यो । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बन्ने काम बाँकी नै छ । मुलुकमा हामीले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्यौँ, यसको कार्यान्वयनका लागि लगातार सबै राजनीतिक दलका बीच एक प्रकारको सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छाैँ । जनताको चाहनाका साथ संविधान निर्माण गरियो, त्यसबमोजिम नै कार्यान्वयनमा छौँ । यसको गति भने धीमा छ ।

मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा छ, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहमा सुशासन सम्बन्धमा उठेका आवाजलाई कसरी लिनु भएको छ ?

प्रदेशलाई संविधानअनुरूप दिनुपर्ने अधिकार र बनाउनुपर्ने संरचनाका काम ढिलो भएको छ । कानुन बनाएर छिटो अधिकार सुम्पनुपथ्र्याे, अहिले उठिरहेको सुशासनका कुरा पनि कानुन नहुँदाकै परिणति हो । स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नहुँदा अलमलजस्तो देखिन्छ । अब छिटो कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संविधानमा लिखित अधिकारको सूचीका आधारमा कामको बाँडफाँट र अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, सरकार र अरू निकाय मिलेर सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा तपाईँको बुझाइ के हो ? 



सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूलाई चाहिने आवश्यक कानुन आफैं निर्माण गर्न सक्छन् । हिजोको केन्द्रीकृत संरचना र मानसिकताले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रित गर्न केही समय लाग्यो । स्थानीय तहमा केही संरचना भएकाले चाँडो काम भए पनि प्रदेशका हकमा भने केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकार अझै दिइएको छैन । कतिपय कानुन नै बनेको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा अन्योल भएको हो । प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले यो अवस्था देखापरेको हो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ ?



गतिशील दस्तावेज संविधानको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइसँग जोडेर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रश्न र आवाज आइरहेका छन् । नकारात्मक धेरै ठूलो छैन । ती संविधानको छिटो पूर्ण कार्यान्वयनकै लागि आएका हुन् । संविधानको भावना र मर्मअनुरूप यताउता नगरी सरासर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै अहिले हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । संसद्ले कानुन बनाउन र सरकारले अधिकार दिन गरेको ढिलाइबाट यावत् प्रश्न उठेका हुन् । त्यसमा इमान्दारी देखाउन सक्नुपर्छ ।

मुलुकमा जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान् र ?

संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय हुबहु लागू भएमा विरोधको स्वर कम हुन्छ । संविधान सबै दलको साझा दस्तावेज हो । विविधतायुक्त देश छ । सबको भावना सकेसम्म देखियोस् भनेर सम्बोधन गर्न कोसिस गरिएको छ, तैपनि केही कमी भइहाल्छ । हामी सबै मिलेर संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कोसिस गरिरहेकै छौँ । पूर्णता सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष पूर्णता खोज्नुहुन्न, त्यो सम्भव पनि छैन ।

संविधान जारीपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ ?

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वबारे संविधान निर्माणका क्रममा पनि छलफल भएकै हो । पहिलो, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढौँ भनी सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाएको भए छिटो फल प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ । दोस्रो, संविधानमै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै स्थायित्व खोज्नुपथ्र्याे । ती दुवै नहुँदा अस्थिरता देखियो । मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ भनेर केही पक्षबाट संविधानमाथि लगातार आक्रमण भइरहेको छ । राजनीतिक दलले अबका दिनमा केही न केही सोच्नुपर्छ । मिलेर जाने कि संविधानमै त्यो व्यवस्था गरेर जाने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।

सडकमा देखिएका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?

यो असन्तुष्टिले देश विकासमा बाधा पुगेको छ, हामीले सोचेको र संविधानले परिकल्पना गरेको काम भइरहेको छैन । बल्लतल्ल एउटा तयारी गर्यो फेरि अर्काे नयाँ मानिस, दृष्टिकोण र सोच आएपछि अलमलमा पर्ने स्थिति छ । एउटा राजनीतिक दल वा नेताले पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन पाए देश र जनताका काम सरासर अघि बढ्थ्यो । राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्र ढुलमुल भयो । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

संविधानमै स्थिर खाले व्यवस्था गरेर पनि जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण आयो, त्यो भनेको के हो ?

मेरो दल र हामीले संविधान निर्माणका बखत प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ भनेका थियौँ । यस प्रणालीले स्थायित्व प्रदान गर्छ, राम्रो हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिक भनेका थियौँ तर भएन । हालको मिश्रितभन्दा पनि प्रत्यक्षमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सोचाैँ । त्यसबेला सबैले आ–आफ्नो अडान छाडेर सहमतिकै लागि जोड बल पुर्याएका थियौँ । अहिले पाइरहेको दुःख त्यसबेलाको उपज हो ।

लोकतन्त्रमा हाम्रा होइन, राम्राको छनोट हुनुपर्छ, विषयविज्ञलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने थियो तर त्यो देखिएन नि ?

अवसर र जिम्मेवारी दिने मामिलामा विकृति देखिएको छ, पवित्र उद्देश्य र विचार राखेर त्यतिबेला संविधानमा जे व्यवस्था गरियो, ठीकै थियो । यसमै खेलेर व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच राख्न चाहने शक्ति विकृत बनाउन लागिपरे । समानुपातिकमा नातागोता ल्याएपछि उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदायले अवसर पाएनन् । समाजमा अवैज्ञानिक देखिएका विषय कानुन संशोधन गरेर हटाउनुपर्छ । राज्यमा पहुँच नभएका र पछि पारेका तथा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेलाई अवसर दिनुपर्नेमा छनोटमै उल्टापाल्टा भइरहेको छ । व्यवस्था र संविधानमा राखिएको प्रावधान नराम्रो होइन, तर कार्यान्वयनमा गडबडी भएको छ । चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानुनको पुनरावलोकन गर्दै बाँकी छिटो बनाउनुपर्छ ।

मुलुकका केही भागमा पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्न र सम्बोधन गर्ने बाटो के हुनसक्छ ?

सरकारको स्थायित्व नहुनु र कानुन निर्माणमा उल्झन भएकै कारण धर्मनिरपेक्षताका विषयलाई लिएर केही घटनाको प्रयास भयो । नेपाली धर्मविशेषको अडान लिएर बस्ने जाति होइन, हामी सबै जातिका संस्कार, पर्व र संस्कृतिमा रमाउने मानिस हौँ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी कानुन छिटो बनाइदिए हुन्थ्यो । संविधानमा लेखिएको छ, व्यवहारमा हामीले सबैलाई मानेकै छौँ । नयाँ कानुन बनेको छैन, कर्मचारीले भएको कानुन पालना गर्न लगाउँछ । यस्ता गम्भीर विषयलाई कानुन बनाएर छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो योगदान पुर्याएका दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएकाहरू अघि आएका छन् नि ?

समयले कसैलाई पर्खँदैन । जनता आफ्ना चाहना र आवश्यकताका लागि विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यो सम्बोधन राजनीतिक दलले नै गर्ने हो । लामो समयदेखि विभिन्न बलिदान र तपस्या गरेर आएका दललाई छाडेर मिडियाका भरमा तथा प्रचारका आधारमा आएका राजनीतिक दल विकल्प हुन सक्दैनन् । विकल्प प्रमुख राजनीतिक दलले दिन सक्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा अर्काे तरिकाबाट ल्याउने कार्य जनादेश विपरीत भएन र ? 

यो गलत अभ्यास हो, चुनावमा हारे पनि जनताको सेवा अरू ठाउँबाट गर्न सकिन्छ । पराजितलाई उत्तिखेरै पदमा ल्याउँदा जनताको अपमान हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पछिल्लो समय नेपालको छवि कस्तो पाउनुभएको छ ?

नेपालले कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो भन्ने हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर भइरहेको छ । हामी आफैंले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एउटै आवाज र साझा धारणा राख्नुपर्छ । देश र जनहितलाई केन्द्रित गरी साझा परराष्ट्र नीति बनाएर अघि जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । वीर गोर्खाली स्वाभिमानी भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । नयाँ पुस्तामा देशप्रेमको भावना कमजोर छ । छिमेकमै पनि राष्ट्रियताका लागि एउटै आवाज प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला हामी आफैं समाधान गर्छाैँ भनेर एक स्वरले भन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेलाबखत सरकार र दलबाटै पनि कमजोरी भएको देखिएको छ । नालापानीमा २२ दिनसम्म पानी नखाई बच्चालाई पिठ्युँमा बोकी लडेर जोगाएको देश हो, कसैलाई पनि हल्का रूपले बोल्ने छुट छैन । राष्ट्रियता र स्वाभिमानका विषयमा कडा कानुन बनाऔँ ।

सुशासनसँग जोडेर निर्वाचन खर्चिलो भयो, निष्ठाको राजनीति गर्ने बाहिरिए, निर्वाचन ठेकेदारका कब्जामा गयो भन्ने भनाइप्रति तपाईँको मत के छ ?

सबैभन्दा पहिला हामीले निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, चुनाव जित्ने मात्रै सही कुरा होइन । एउटा ठेकेदारले रु ५० करोड खर्च गरेर चुनाव जित्ला रे, किन जित्यो, के का लागि जित्यो, कुरा त बुझिन्छ नि । पैसाका आधारमा फ्याट्ट समानुपातिकमा लाने प्रवृत्ति गलत छ, कानुन पुनरावलोकन गरेर अघि बढाउनुपर्छ । दुःख गरेकासँग मात्रै जनताको आवाज आउँछ । अहिले समुदाय विशेषका पहुँचवाला मात्रै समानुपातिकमा आएका छन् । गरिबको बस्तीमा नपुग्नेले राजनीतिलाई धूमिल पारेका छन् । 

संविधान दिवसका अवसरमा देशवासीलाई तपाईँको केही सन्देश छ ? 

यस दिवसका अवसरमा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । संविधानले नेपाली विविधतालाई सम्बोधन गरेको छ । हामीले सधैं एकता, सहकार्य र सहमतिका साथ सहिष्णु भएर देशको हितका लागि साझा एजेन्डा लिई अघि बढ्न यस दिवसले प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । रासस 

  • प्रकाशित मिति : भदौ ३१, २०८० आइतबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया