logo-img

संविधान दिएर मात्र हुँदैन, समृद्धितर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गरौँ : कानुनमन्त्री गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ संविधानलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनेमा जोड दिन्छन् । उनी सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिहेको र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कमीकमजोरीलाई पनि विस्तारै सच्याएर लैजाने काम भइरहेको बताउँछन् । मन्त्री गुरुङले संविधानअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सत्ता पक्ष विपक्षी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसकेको छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्री गुरुङसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको अंश :

नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भयो । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? 



संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिहेका छौँ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई पनि विस्तारै सच्याएर लैजाने काम गरिरहेको छ । संविधान संशोधन गरेर पनि कतिपय कुरा समावेश गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । जुन ढंगबाट संविधानको कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हो । त्यो अनुरूप हुन सकेको छैन । तर, संविधानको अपनत्व बढेर गएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई आग्रह गर्छु ।

संविधान कार्यान्वयन भएपछि जनताले अपेक्षा अनुरूप के पाए ? 

संविधान मुलुकलाई विधिमा बाँध्ने प्रक्रिया मात्रै हो । नेपाली जनताको चाहना संविधान मात्र होइन । सँगसँगै समृद्धि पनि हो । जनताको चाहनामा समुन्नति र समृद्धि जोडिएको छ । मुलुकलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउन काम गर्नुपर्छ । खाली हातमा संविधान दिएर मात्र पुग्दैन । एउटा हातमा संविधान र अर्को हातमा समृद्धिका साथै समुन्नति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  



संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन धेरै बाँकी देखियो । के कारणले गर्दा ढिलाइ भयो ? 

संविधान अनुकूलका केही कानुन बनाउन बाँकी छन् । कानुन बनाउनुपर्ने, विधयेकहरू संसदमा लैजाने र संसदको अवधि सकिएपछि विधेयकले मृत्युवरण गर्ने र फेरि अर्को संसद आएर विधेयक लैजानुपर्ने अवस्था छ । त्यो प्रक्रिया अलि मिलेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने कानुन बनाउने थलो संसद नै हो । अर्को पक्ष नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रणालीमा पुगियो । त्यो प्रणालीअनुरूप बन्नुपर्ने कानुन त्यो अनुरूप हुन सकेका छैनन् । विधेयक बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गरेर धेरैलाई सम्बोधन गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको छ । जहाँ विधेयक पारित हुने ठाउँ हो । प्रतिनिधिसभा विभिन्न कारणले अवरोध हुने, नचल्ने अवस्था हुन्छ । कानुन, ऐन बनाउने ठाउँमा अवरोध हुने त्रासदी पनि छ ।     



कानुन निर्माणकै लागि सरकारले संसदलाई बिजनेश दिएन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ नि ?     

विधेयक संसदमा पेस गर्छौँ । तर, सदनबाट ठीक ढङ्गले अघि नबढेको अवस्था छ । तर एकले अर्कोलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि सरकारले संसदलाई बिजनेश दिने हो । संसदले त्यो कार्यान्वयन गर्दै जाने हो ।  
 
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान किन कठिन भयो ?

मौलिक हकले जनतालाई अधिकार दियो । त्यो अनुरूप कानुन बनिरहेको छ । तर, सबैको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता हो । त्यसका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ । जस्तैः शिक्षाको हक, माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुरूप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।   

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबीच प्रभावकारी समन्वय भएन भन्ने गुनासो छ । यसमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ ? 

संविधानअनुरूप समन्वय नै नभएको चाहिँ होइन । त्यसको छुट्टै समन्वय समिति पनि छ । केही समयअघि पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक पनि बस्यो । पर्याप्त समय समन्वय हुन नसकेको भने हो । तर, हुँदै नभएको भने होइन । संविधानले नै अधिकार दिएको छ । समन्वय आवश्यक परेका बेला गर्ने हो । संविधानले दिएको अधिकारमा काम गर्दा हुन्छ । समन्वय भएन भनेर चुप्प लागेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने भने होइन । समन्वयका लागि नै विषयगत समिति बनाइएको हो । ती समिति क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेका निर्णय राजनीतिक आँखाले हुने गरेको आरोप छ । यसमा तपाईँको भनाइ के छ ? 

संविधानले नै स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति बनाउने अधिकार दिएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेको छ । आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् । स्थानीय तहका जनताका समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै समाधान गर्न सकून् भनेर निर्माण गरिएको हो । त्यसमा राजनीतिक आँखाले हेरिनु हुँदैन । न्याय दिने कुरामा सत्य के हो त्यही हेरेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ ।  

अन्त्यमा, संविधान दिवसमा अवसरमा केही भन्नु हुन्छ ? 

सबै नेपाली नागरिकसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबै नागरिकको दायित्व हो । कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्दा खेरी भएका कमीकमजारीलाई पनि हटाउँदै जाने पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको हुनाले हामीले आशा जगाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा निराश हुनुपर्ने कुरा पनि छैन । सबै नागरिकलाई संविधान दिवसको शुभकामना दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

  • प्रकाशित मिति : असोज १, २०८० साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया