logo-img

कानुन र विधि निर्माण गर्नुपर्नेमा विकास केन्द्रित हुनु ‘माननीय’को रहर होइन, बाध्यता हो  : कांग्रेस सचेतक थिङ

यो समाचार अडियोमा सुन्नुहोस्

सुन्नुहोस्

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशीला थिङ कानुन र विधि सँगसँगै विकास निर्माणसम्बन्धी दोहोरो जिम्मेवारीले सांसद हैरानीमा परेको गुनासो गर्छिन् ।

कुराकानीमा उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘विकासमा केन्द्रित हुनु माननीयको रहर होइन, बाध्यता हो ।’ विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन र विधि निर्माण मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने भनिए पनि अन्यथा भयो भनी आरोप लगाउनु उचित नहुने उनको तर्क छ ।



सांसद थिङ भन्छिन्, ‘निर्वाचनका बेला विकास निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्दै सशर्त भोट मागेपछि प्रणाली स्थापित नभएको मुलुकमा विकासमा सहभागी भइएन भने नेताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउँछ ।’

सांसदको समस्या बुझ्न र राज्यमा प्रणाली बसाल्न राजनीतिक दल, सरकार  र नागरिक समाजको पहल र प्रयत्न जरुरी रहेको बताउँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक थिङले भनिन्, ‘जनताको काम एउटा पनि नहुँदा निराशा हुने परिस्थितिले विधायकलाई अप्ठेरो परेको अवस्था छ ।’

विसं २०४७ मा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिङ विसं २०५१ मा बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुलीको स्ववियू कोषाध्यक्ष र विसं २०६४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनिन् । पार्टीको बाह्रौँ, तेह्रौँ र चौधौँ महाधिवेशनमा महासमिति सदस्यमा निर्वाचित उनी विसं २०७४ मा कमलामाई  नगरपालिकाको उपमेयरको प्रत्याशित हुँदै विसं २०७९मा प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न सफल भइन् ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद थिङ संसद्‍मा पुगेपछि संसार नै जितौँला भन्ने सोच नभए पनि एउटा असल विधायिका बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छन् । संसदमा गत दश महिनाको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘सदनमा पुगेपछि अचम्मै धेरै काम गरौँला भनेर सोचेको होइन, तर राम्रो कानुन बनाएर असल विधायिका बन्छु भन्ने सोचेकी थिए, हेर्दै जाऔँ बाँकी समय सकेसम्म राम्रै काम गरौँला भन्ने छ ।’



नेत्री थिङले लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा एउटा पार्टी दलको बहुमत नभएको अवस्था सबैको सहारा लिन पर्ने र सबैबीच मनोभावना नमिलेसम्म संसद् अघि नबढ्ने अवस्थाले प्राथमिकता र लक्षित विषय प्रभावित हुने गरेको दृष्टान्त सुनाइन् । 

निर्वाचनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको चयनदेखि सरकार गठनसम्मको जिम्मेवारी पूरा गर्न केही समय खर्चनुपरेको घटना स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘विविध कारणले कानुन निर्माणमा अलि ढिलाइ भएको हो । कामै नगरेको भन्ने होइन ।’



असल संसदीय अभ्यासका लागि नीतिभन्दा नियति नै खराब देखिएको बताउँदै उनले दल विशेषका नियतिमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । सांसद थिङले भनिन्, “सरकारमा हुँदा एकदमै ठीक देखिएको विषय प्रतिपक्षमा हुँदा आफैँले ल्याएको र बोलेका विषय गलत हुने प्रवृत्ति छ, यसले समग्रमा नियम कानुनभन्दा नियतिमै खोट र शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमा प्रश्न उठेकाले तत्काल सुधारको खाँचो छ ।’

मुलुकको सर्वोच्च संस्था सदनमा पुगेको जनप्रतिनिधिले संसदीय नियमावली, कानुन र संविधानको परिधिभित्र रही कस्ता शब्द चयन गर्ने, कस्तो प्रस्तुति दिने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन र अभ्यासको आवश्यकतामा उनले जोड दिइन । सांसद थिङले भनिन्, ‘सदनमा बोल्ने वाक स्वतन्त्रता छ, तर त्यो संविधानको अधीनमा रही मर्यादित शब्द प्रयोग हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ । आवेगमा आएर दिइने अभिव्यक्तिलाई असल अभ्यास भन्न सकिन्न । रेकर्डबाट हटाउने गरी बोल्नु भनेको अमर्यादित नै हुन्छ ।’
 
एक प्रश्नको जवाफमा उनले मुलुक हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वकै सन्तति उच्च माध्यमिक शिक्षा सकेपछि स्वदेशमा बस्ने मनस्थिति नदेखिएको घटना सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘युवालाई जन्मभूमि नेपालमै बस्न, त्यो वातावरण बनाउन आवश्यक छ, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको माफिया प्रवृत्ति पनि दोषी छ, चिकित्सक र नर्स पर्याप्त खोल्न दिएको भए यस्तो स्थिति हुने थिएन । हालको शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन र आयोजना समावेश गर्न मन्त्रालयको कोठा र चोटामा धाउनु सांसदको पनि बाध्यता भएको बताउँदै सचेतक थिङले भनिन्, ‘विधि र प्रणाली स्थापित नभएकाले त्यो अवस्था सिर्जना गरेको हो ।’

उनले सांसदले विकास निर्माणमा हाल हाल्न हुन्न भन्ने विषय नेपाली समाज र जनतामा चेतना आएर प्रणाली स्थापित भई नसकेकाले केही बेथिति देखिएको बताइन् । नेत्री थिङले संसद् विकास कोषका लागि प्रस्तावित रकम असल नियतले प्रयोग भएको खण्डमा नतिजा राम्रो आउने भए पनि दुरुपयोगको इतिहास रहेकाले अदालतको आदेशलाई पनि मनन गर्न आवश्यक रहेको धारण व्यक्त गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘सांसदलाई विकास  निर्माणका लागि होइन, असल नियम र कानुन बनाउनका लागि जनताले पठाएका हुन्, सरकारले पनि जनप्रतिनिधिलाई त्यो विषयमा मात्र केन्द्रीकृत हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ 

  • प्रकाशित मिति : असोज १२, २०८० शुक्रबार ७:३५:४३

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया