पछिल्लो एक दशकलाई हेर्दा नेपाली समाजमा महिलाको हकमा धेरै परिवर्तन भएको देख्न र अनुभूत गर्न सकिन्छ । जनयुद्धपश्चात् नेपाल राज्य पुनर्संरचना, शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन मूल विषय थिए । कार्यभार पनि यिनै थिए । नेपालको पछिल्लो राजनीति यसैमा केन्द्रित छ । 

अन्तरिम संविधान, पहिलो संविधानसभा हुँदै अहिले संविधानमा टेकेर कानुन र ऐन बनाउने चरणमा छौँ । यो छोटो समयलाई हेर्दा फलदायी साबित भएको छ । यो समयमा धेरै उथलपुथल र परिवर्तन भएका छन् । त्यसमा पनि विशेष रूपमा राजनीतिक अधिकार र चेतनाको अभिवृद्धि भएको देख्न सकिन्छ । राजनीतिक आन्दोलन र अभियानले समाजकमा चेतनाको व्यापक जागरण पनि ल्यायो । 

त्यसरी हासिल भएका उपलब्धिलई राजनीतिक रूपमा ‘संस्थागत’ गर्ने भनिएको थियो । यो त्यतिवेला सबैको प्रिय शब्द नै थियो । विशेषगरी आन्दोलमा सहभागी भएका र आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरूको लागि । यो १० वर्षयता हामीले पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा पनि त्यही नै हो भनेर बुझ्दै आयौँ । 

नेकपा दर्ता गर्दा जब महिलाले आफ्नो स्थान मागे, तब प्रधानमन्त्रीले महिलाहरूको मागलाई  ‘प्यार प्यार बोलेकाे’ भनेर टिप्पणी गरे । त्यसले नै प्रस्ट गर्छ, महिलालाई हेर्ने सरकारकाे दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर ।

यस सन्दर्भमा महिलाहरूको सोच विचारमाथि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै छु । तर, मेरो बुझाइले सबै महिलाको अवस्था, बुझाइ, अनुभव नसमेट्न पनि सक्छ । फेरि अहिले धेरै समस्या देखिन थालेका छन् । त्यसमाथि महिलाको विषयमाथि टिप्पणी गर्नु त आफैँमा झन् गाह्रो कुरा हुँदै गएको छ । 

अहिले महिला आन्दोलनलाई पनि विविधीकरण गर्न थालिएको छ । कुन वर्ग, कुन समुदाय, कुन धर्म, कुन अभियान सबै फरक–फरक रूपमा बुझ्न थालिएको छ । 

तर, समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यले महिलालाई लिएर कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ भन्ने कुराले नै महिला राज्यप्रति कस्तो प्रतिक्रिया राख्छन् भन्ने कुरा खुलाउँछ । राज्यले बनाउने नियम, ऐन, उनीहरूलाई दिइने अधिकारलाई नै हेर्दा राज्यले महिलाप्रति कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । 

महिला हकका लागि बनेका कानुनमा विभिन्न चरणमा उतारचढाव आएका छन् । महिलासम्बन्धी बनेका ऐन र नियमलाई हेर्दा विभिन्न समयमा धेरै परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा महिलालाई धेरै हदसम्म अधिकार र हक प्रदान गरिएको थियो । 

अन्तरिम संविधानमा महिलालाई दिइएका हक र अधिकार अलि जायज र फराकिला थिए । तर, ती अधिकार कालान्तरमा कुन्ठित भए । कुन्ठित भए भन्दा पनि गरिए भन्दा अझ उपयुक्त होला । 

हामीलाई अधिकार देऊ भनेको होइन । अधिकार कसैले दिने र कसैले लिन सक्ने कुरा पनि होइन । अधिकार र हक भनेको आफैँले उपभोग गर्ने कुरा हो ।

दोस्रोपटकको संविधानसभाले संविधान त जारी गर्यो, तर त्यसमा धेरै समस्या देखिए । २०७२ को संविधानसम्म पुग्दा पहिले संस्थागत भएका अधिकार अझ फराकिलो हुनुपर्नेमा झन् खुम्च्याइयो र घुलाइयो । आमाको नाममा नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता अन्ततः ३३ प्रतिशत भनेर त आयो, तर त्यसवेला हाम्रा पुरुष सांसद र नेताले प्रयोग गरेको भाषा एकदमै तल्लो स्तरको थियो । 

उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको स्वभाव, चरित्र, भाषाले त हामीलाई धेरै चिन्तित बनायो । महिलाले पनि नेपालका हरेक आन्दोलनमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए । यसमा पनि  खासगरी जनयुद्धमा उनीहरूको त्याग र बलिदानीलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ । त्यस आन्दोलनलाई अझ निर्णायक मानिन्छ । यसको अर्थ उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका थियो भन्ने हो । 

यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका महिलामाथि पुरुष नेताको नराम्रो व्यवहारले महिलाहरूमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । त्यसकै जगमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने वेलाचाहिँ पुरुष नेताको चेत कहाँ गयो र किन हरायो ? 

तर, पनि आजको दिनसम्म पनि आन्दोलन जारी नै छ । पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्दा जब महिलाले आफ्नो स्थान मागे, तब प्रधानमन्त्रीले महिलाहरूको मागलाई  ‘प्यार प्यार बोलेकाे’ भनेर टिप्पणी गरे । त्यसले नै प्रस्ट गर्छ, सरकारले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर ।

पुरुष नेतामा के बुझाइ छ भने, हामीले महिलालाई अधिकार दियौँ । अहिले सत्तामा बसेका मान्छेको सोच्ने तरिका र चिन्तन गर्ने परिपाटीमा अझैसम्म पनि परिर्वतन आएको छैन । उहाँहरू उल्टै महिलाले कुनै ठाउँमा आफ्नो हक अधिकारका लागि बोले भने तिमीहरूलाई अधिकार दिइसक्यौँ त फेरि किन बोलिरहेका छौ ? अब त समृद्धिको बाटोमा देश उन्मुख भइरहेको छ, यसमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग गर्दै सहयोग गरौँ न भन्नुहुन्छ । 

उहाँहरू यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि मानौँ, उनीहरूले हामीलाई अधिकार दिएका हुन् । चाहिने जति दिइसके । यस्तो खालको मानसिकता निकै घातक छ । हामीलाई अधिकार देऊ भनेको होइन । अधिकार कसैले दिने र कसैले लिन सक्ने कुरा पनि होइन । अधिकार र हक भनेको आफैँले उपभोग गर्ने कुरा हो, त्यो हामीभित्र नै हुन्छ ।

तर, ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने महिलाहरू सबैभन्दा धेरै शोषित र पीडित छन् । हाम्रो भनाइ के मात्र हो भने जसरी हामीलाई केही गर्न नदिन परापूर्वकालदेखि नै पुरुषहरूले जुन भूमिका खेले त्यसको क्षतिपूर्तिबापत केही समय महिलालाई अवसर, समावेशिता, समानुपातिक अधिकार र हक प्रदान गर्नुपर्छ । 

जो–जो कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू कानुन बनाउने क्रममा एकदमै सचेत हुनुपर्यो । आमाको नाममा नागरिकता दिने कुरामा उहाँहरूको सोचाइ कस्तो छ ? उदाहरणीय भाषाको प्रयोग हुनुपर्नेमा नहुँदा निराशा र आक्रोश थपिएको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो । 

यो नागरिकताको विषय उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै अन्य मुद्दा छन्, जहाँ उहाँहरू चुकिरहनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशिता, प्रविधि, समृद्धि यी सबै विषयसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । 

सरकारले तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा, समृद्ध नेपालको कार्यक्रम ल्यायो । त्यसमा अत्यधिक बजेट र समय पनि खर्च भएको छ । त्यसकारण सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यी सबै विषयमा नीति र कार्यक्रम बनाउँदा समाजमा रहेका हरेक तहतप्काका सबै नागरिकलाई कसरी समेट्न सकिन्छ र उनीहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । 

नीति बनाउने ठाउँमा जति पनि महिला नेतृको पहुँच छ, उहाँहरूले आफ्नो उपस्थिति कसरी सार्थक र अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भीर हुन आवश्यक छ । नत्र हामीले त्यत्रो विद्रोह गरेर हासिल गरेका उपलब्धि पनि जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ । 

पहिले त उनीहरूको माग र आवश्यकता के छ भनेर बुझ्नुपर्यो, उनीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरेर काम गर्नु पर्छ । उनीहरूसँग औपचारिकताका लागि मात्रै अन्तक्रिया होइन, उनीहरूको आकांक्षा, आवश्यकता, मागबमोजिम नीति र कार्यक्रम बन्नुपर्यो । हामीहरू कार्यान्वयनको पक्षमा पनि सधैँ चुक्दै आएका छौँ । पछिल्लो समय अध्ययन गर्ने परिपाटी त सुरु भएको छ, तर त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । 

उहाँहरूको साँघुरो मानसिकतालाई भत्काउनुपर्यो, त्यसपछि मात्रै उहाँहरूले महिलामैत्री र उत्पीडनमा परेका, दलनमा परेकाहरूलाई टेवा पुग्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ । कानुन त बन्छ, तर मानसिकता राम्रो छैन, त्यस्तै पुरातनवादी छ भने उहाँहरूले काम पनि गर्न सक्नुहुन्न । कानुनी दस्ताबेजमा लेखिएका कुरा र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको विचार समान हुनुपर्छ । सोच राम्रो भएपछि न मान्छेले राम्रो काम गर्न सक्ने हो । 

यससँगै एउटा अर्काे मुख्य कुरा पनि छ, त्यो हो महिला नेतृहरूको भूमिका । अहिले कानुन, नीति बनाउने ठाउँमा जति पनि महिला नेतृको पहुँच छ, उहाँहरूले पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ । उहाँहरूले आफ्नो उपस्थिति कसरी सार्थक र अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भीर हुन आवश्यक छ । नत्र हामीले त्यत्रो विद्रोह गरेर हासिल गरेका उपलब्धि पनि जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ । 

नत्र मान्छेहरूले महिलाहरू त्यत्रो पहुँचमा हुँदा पनि केही भएन भनेर सोच्नेछन् । महिला राष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता महत्वपूर्ण र शक्तिशाली ओहोदामा हुँदा पनि केही गर्न नसकेको आक्षेप लगाउनेछन् । पहुँचमा हुने सबै महिलामा यो कुराको हेक्का हुनुपर्छ । समावेशिता र आरक्षणलाई मात्रै अन्तिम उपलब्धि र अन्तिम गन्तव्य थियो र प्राप्त गरिसक्यौँ भनेर सोच्नु भएन । यदि उहाँहरूले यसो ठानिदिनुभयो भने आउने पुस्तालाई सबैभन्दा ठूलो घात हुनेछ । 

सँगसँगै महिलाहरूले पनि समाजले बनाएका पर्खाल भत्काएर अघि आउन जरुरी छ । यसरी आउँदा धेरै गाह्रो हुन सक्छ । तर, सबै प्रतिकूलतासँग लड्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । महिलाले मात्रै होइन, सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ । यसमा पुरुषको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ । 

(कुराकानीमा आधारित)