काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले केपी ओली नेतृत्वको सरकार सेनालाई मुठ्ठीमा लिएर लोकतन्त्र समाप्त पार्न उद्दत रहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार पार्टी कार्यालय बबरमहलमा नयाँ शक्ति पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक डा. भट्टराईले सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानले ‘कु’को खतरा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए ।

‘प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति भएको सुरक्षा परिषद् हुन्छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘तिनीहरुलाई पनि नसोधीकन प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्छु भन्न खोज्या के ?’

यो प्रावधानले सेनालाई लथालिंग पार्ने र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन परेको मान्छे टिपेर ‘कु’ गर भनेजस्तो अर्थ लाग्ने उनले टिप्पणी गरे ।

सुरक्षा परिषद्मार्फत नै सेना परिचालन गर्ने संसारभरको प्रचलन रहेको बताउँदै भट्टराईले त्यसविपरीत ल्याउन लागिएको प्रावधानले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा सिर्जना गर्ने दाबी गरे । 

यो प्रावधानले लोकतन्त्रको विरोधमा सेनालाई पनि बाइपास गरेर आफूलाई मन परेको कुनै अफिसरलाई टिपेर सेना परिचालन गर्ने, विरोधीलाई दमन गर्ने, निरंकुश शासक बन्ने, वैधानिक कानुनी ढंगले लोकतन्त्रको हत्या गर्नतिर प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खोलिदिने डा. भट्टराईको बुझइ छ । 

विधेयकमा रहेको ‘केही गरी सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सकेन भने’ भन्ने वाक्यांश प्रति कटाक्ष गर्दै भट्टराईले बेतुकको परिकल्पना घुसार्इ भ्रष्टाचारको वैधानिक बाटो खोल्न लागेको आरोप लगाए । ‘सुरक्षा परिषद्को पनि बैठक बस्न नसक्ने कस्तो परिस्थितिको परिकल्पना गरिएको होला ?’ उनले भने, ‘यस्तो हास्यास्पद परिकल्पना गरेर भ्रष्टाचारको वैधानिक बाटो खोल्ने काम गर्नुहुँदैन ।’

डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा परिषद् आफूमा केन्द्रित गरेर निरंकुश बन्न खोजेको समेत आरोप लगाए । 

डा. भट्टराईको दृष्टिमा ठूला परियोजनामा विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सोझै सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान पनि गलत छ । यस्तो सुविधा संविधानले कल्पना गरेको संसदीय शासकीय स्वरुपको प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त नहुने भन्दै डा. भट्टराईले भने, ‘यदि त्यस्तो आवश्यकता पर्न गएको हो भने शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्छ ।’