नेपालमा विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी लगानी वा ऋण लिने गरिन्छ । अहिले नेपालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक पनि पारित भएको छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पनि पर्याप्त मात्रमा लगानी हुने गरेको छ । तर, मुख्य प्रश्न के उब्जिन्छ भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी कत्तिको आवश्यक छ ? अर्थात् विदेशी लगानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?

‘हाम्रो बुद्धि भए नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिन्छ, नत्र चाहिँदैन ।’ सबैभन्दा पहिले हामीलाई लगानी किन चाहिन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । लगानी चाहिने भनेको विद्यालय, विश्वविद्यालयको भवन बनाउन हो । 

तर, अहिले आएर प्रविधिले के भनिसक्यो भने भवन बनाउन त्यति आवश्यक छैन । अब शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन र विद्यार्थीलाई हरेक कुरामा दक्ष बनाउनका लागि ल्यापटप, पामटप भए पुग्छ । भवन चाहिँदैन । अब विद्यार्थीहरुलाई सानो ठाउँमा संवाद गराए पुग्छ । उनीहरुलाई दिनभरि थुनेर राख्नुपर्दैन । यस्तो प्रावधान ल्याउने हो भने भवन बनाउनका लागि मात्र विदेशी लगानी चाहिँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो ।

हाम्रा शिक्षकलाई दक्ष बनाउनुपर्यो भने ल्यापटप, पेनड्राइभजस्ता प्राविधिक सामग्री आवश्यक हुन्छ, जुन शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सोचिन्छ । तर, खास कुरा के हो भने, यस्ता कुरा शिक्षकले आफैँ लिनुपर्छ । किनभने, शिक्षकको पेसाले माग गरेको कुरा हो यो । उदाहरणका रुपमा किसानलाई लिन सकिन्छ ।

किसानलाई खेतीपाती गर्नका लागि हलो, कोदालो, गोरुजस्ता साधन आफैँले बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ, त्यसैले किसानले सबै सामानको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ । यसका लागि जो–कोही पनि आफ्नो पेसाप्रति आफैँ जिम्मेवार भइयो भने धेरै लगानी चाहिँदैन । त्यसैले, शिक्षकका लागि पनि शिक्षक आफैँले सबै सामानको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भन्ने नियम बनाइयो भने विदेशी लगानी चाहिँदैन ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी भई नै रहेको छ । शिक्षाको कुन–कुन पक्षमा त्यो लगानी लगाइन्छ भनेर विचार गर्ने हो भने विदेशी लगानी सबैभन्दा बढी शिक्षक तालिममा खर्च भएको छ । तर, तालिमपश्चात् शिक्षकको दक्षता हेर्ने हो भने दक्ष भए भन्ने कुनै तथ्यांक नै देखिँदैन । त्यसैले, त्यो लगानीको कुनै औचित्य देखिन्न । तालिम पनि काम लागेन ।
त्य

सपछि, सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने क्षेत्र भवन निर्माण हो । भवन निर्माणको काम पनि ठाउँ न कुठाउँमा भएको देखिन्छ । अवलोकनको सिलसिलामा पाँचथर जाँदा त्यहाँ एउटा विद्यालय देखियो, जहाँ विदेशीहरुले ठूलो लगानीमा ठूलो र आकर्षक भवन निर्माण गरेका छन् । विद्यालयमा ५ जना शिक्षक छन्, विद्यार्थी ३५ जना मात्र छन् । त्यो पनि घट्ने क्रममा छन् । त्यत्रो भवन त्यो विद्यालयका लागि आवश्यक नै थिएन । यस्तो प्रवृत्तिले हामीलाई केवल पराश्रित बनाएको छ । 

हामीले चाह्यौँ वा सरकारले चाह्यो भने हाम्रो क्षमताअनुसार भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । विदेशीले बनाउँदैमा त्यो राम्रो हुने र हामीले बनाउँदा कमजोर वा नराम्रो हुने भन्ने जुन सोच छ, त्यस्तो सोचमा परिवर्तन जरुरी छ ।

पर्याप्त लगानी लगाइने अर्को ठाउँ भनेको रिसर्च हो । तर विडम्बना, गतिलो रिसर्च हुन सकेको देखिँदैन । पैसा पचाउनका निम्ति स्वाङ गर्ने काम मात्र भइरहेको देखिन्छ । विद्यालय सुधार योजनाका लागि गरिएको रिसर्चलाई फेरि रिसर्च गरेर हेर्ने हो भने दोहोर्याएर गराउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरुले हामीले गरेको रिसर्च राम्रो भएको छ भन्नका लागि मात्र रिसर्च गर्छन् । यसकारण, यदि यो ठाउँमा लगानी लगाउनका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ भने त्यो आवश्यक छैन ।

क्युएए (क्वालिटी एजुकेसन एक्रेडिटेसन) भनेर जनशक्ति खटाइरहेका हुन्छन् । यसका लागि विश्व बैंकले प्रशस्तै लोन दिएको छ । तर, त्यो रकम व्यर्थै खर्च भइरहेको छ । म विश्वविद्यालयको अनुदान आयोगमा सदस्य हुँदा हेरेको थिएँ र त्यसको विरुद्धमा वकालत पनि गरेँ, ‘के गर्या यस्तो नचाहिने काम ?’ भनेर ।

अहिले आफूले आफूलाई इभ्यालुएसन गर्ने डिजाइनहरु थुप्रै छन् । मेसिनबाट डिजाइन बनाउन सकिन्छ । मान्छे खटाइराख्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, खटाइरहेको देखिन्छ । यो लगानी देखाउने बाटो मात्र हो । बरु, शिक्षकलाई कसरी दक्ष बन्न प्रोत्साहित गर्ने, कसरी विद्यार्थीलाई चुनौती गर्ने, कसरी विद्यार्थीलाई अपडेट गर्नेजस्ता सफ्टवेयरहरु डेभलप गर्दा राम्रो हुन्छ ।

विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम दिन विदेशी लगानी लगाउनुको सट्टा लोन दिनमा बढी जोड दिन्छन् । अर्थात् विदेशी लगानीको सदुपयोग राम्ररी भएको देखिँदैन । यसबाट जानी–जानी पनि राम्रो काम गर्न नचाहेको हो कि, भन्नेजस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ ।

साँच्चै नै विदेशी लगानीले हाम्रो शिक्षामा राम्रो काम गरेको छ या छैन भनेर आलोचानात्मक ढङ्गले हेर्ने हो भने विदेशी लोन वा सहयोगले यस क्षेत्रमा त्यति फाइदा गरेकै छैन । केही कुरामा ट्रिगर (अलिअलि हो कि जस्तो मात्र) गरेको छ । यो लोनले गरेको हो कि दानले हो । हाम्रा लागि यो दान भालुको कम्पटजस्तै भएको छ, न लिनु न दिनु जस्तो भएको छ ।

विदेशीहरुबाट लोन लिनुको साटो बरु स्थानीय सरकारको तहमा १२ कक्षासम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्न उनीहरुलाई नै कति सक्षम छौ भनेर चुनौती गरे राम्रो हुन्छ । यस्तो कल्चर बनाइदिने हो भने विदेशी ऋण हामीले बोक्नु पनि पर्दैन । प्रदेशमा एउटा पालिका र अर्को पालिकाबीच प्रतिस्पर्धा गराउने कल्चर निर्माण गरिदिने हो भने पालिकाले आफैँ काम गर्न सक्छ ।

नेपालीसँग पैसा नभएको पनि होइन । यसलाई सदुपयोग गर्ने तरिका जानियो भने सजिलै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकम जुटाउन सकिन्छ । यसका लागि जनतालाई विश्वास लाग्ने काम गर्नुपर्छ । केही मान्छेले विश्वास मात्र खोजेका छन् । यदि त्यसो हो भने हामी शिक्षामा लगानी गर्न तयार छौँ पनि भन्छन् । 

उदाहरणका रुपमा, हाम्रोको शिक्षामा दलितका प्रतिभा, जनजातिका प्रतिभा, महिलाका प्रतिभाहरुको खोजी गरौँ र त्यो खोजीका लागि १ अरब रुपैयाँ चाहियो भन्यौँ भने त्यो अक्षयकोषको निर्माण गरेर काम गरौँ भन्ने बुद्धि कसैको आयो भने १०÷२० लाख रुपैयाँ राख्ने मान्छे थुप्रै भेटिन्छन् अहिले । 

यस्तो सम्भावना हामीसँगै भएकाले यसलाई ट्याकल गर्न र उपयोग गर्न जाने विदेशीको लगानी ठ्याक्कै चाहिँदै–चाहिँदैन । होइन भने विदेशी लगानी चाहिन्छ । ‘दे आर गड, गडेस’ भन्ने हो भने मेरो त्यति सहमति छैन ।

हाम्रो सरकार निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य भनेर सस्तो बुद्धिमा लागेको छ । सबै केटाकेटीलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने हो र ? यदि म पढाउन सक्ने क्षमतामा छु भने के मेरा छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउनु राम्रो हो त ? बिल्कुल होइन । 

बरु, सरकारले करको रुपमा पैसा लिनुपर्छ र जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उठाइएको करबाट तिनीहरुलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । अरु युरोपका देशहरुमा हेर्ने हो भने निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा भने पनि सरकारले कर लिइरहेको हुन्छ । 

अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराएको हुन्छ । बिमा गराएपछि स्वास्थ्य आफैँ निःशुल्क भइहाल्छ । अर्थात्, निःशुल्क भनिरहन पर्दैन । बिमामा प्रतिवर्ष पैसा तिरेको हुन्छ । त्यसैले प्रश्न के हो भने, हाम्रोमा भएको पैसाको सदुपयोग गर्ने चिन्तन नै बनेको छैन । 

अहिले सरकारले प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कम्प्युटर अनिवार्य रुपमा पुर्याउने भनेको छ । त्यसका लागि पर्याप्त लगानी पनि चाहिन्छ । तर, यी सब कुरा पुर्याउनका लागि कुनै समस्या नै छैन । भन्नुको अर्थ, चाहिनेजति रकम हामीसँगै छ ।

विद्यालय अवलोकनको क्रममा रामेछापको सुनापति गाउँपालिका पुगेको थिएँ । त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षले पढाउनका लागि चाहिने कम्प्युटर, ल्यापटप, पेनड्राइभ, प्रोजेक्टर आदि जे–जे चाहिन्छ, त्यो सबै म व्यवस्था गर्छु भन्नुभयो । 

त्यसैगरी, बाजुराको अवस्था बुझ्न जाँदा त्यहाँको बडिमालिकाका मेयरले पनि यस्तै कुरा गरे । मधेसको महोत्तरीमा जाँदा पनि अवस्था त्यस्तै देखियो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, हाम्रो देशमा पैसा वालछ्याल छ । समस्या केवल मोबिलाइजेसनको हो । राम्रोसँग मोबिलाइजेसन गर्ने कि पराश्रित बन्ने ? 

विदेशीले एकचोटि कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत प्रविधिका विविध चिज दिएपछि केही समयपछि त्यसको भर्सन बदलिन्छ । त्यसैले, त्यो बदल्नका लागि फेरि उनीहरुसँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ । यसरी, जहिले पनि सहयोग नै मागिराख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले यस्तै ऋणमा डुब्ने र डुबाउने खालको पीडादायक चलनचल्ती छ । त्यस्तो काम विदेशीसँग हात पसारेर गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । 

अहिले शिक्षकको तलब बढाउने र सेवा सुविधा दिने काममा मात्र बढी चासो दिएको देखिन्छ । सरकारले चाह्यो भने आफ्नै स्थानीय स्रोत–साधनको प्रयोगले नै समग्र शिक्षाको विकास गर्न सक्छ । विदेशी लगानी चाहिँदैन । विदेशीहरुले लगानी गर्छन् । फेरि, सेवा–सुविधा उनै विदेशीहरुले उपभोग गर्छन् । म यसको सशक्त विरोधी हुँ । यदि राज्यमा मेरो चल्ने हो भने म उहिले नै बन्द गरिसक्थेँ यो विदेशी लगानी, ऋण शिक्षामा लिँदै–लिँदैनथेँ ।

यदि ऋण लिने नै हो भने नेताहरुले आफ्ना कायकर्तालाई खुवाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो कुबुद्धिगत प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । बरु, विदेशीलाई नल्याई एउटा ट्रस्ट बनाएर ट्रस्टमा पैसा हाल्न लगाउने काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।

प्रत्येक पालिकामा एक–एक करोडको ट्रस्ट बनाएपछि त्यहीँका युवाले सीप सिक्छन् र सीप सिकिसकेपछि लोन चाहिए त्यही ट्रस्टबाट निकाल्छन् । काम चलाउँछन् । यस्तो खालको ट्रस्ट बनाउने कुनै विदेशीलाई रहर छ भने त्यस्तो पैसा लगानीका लागि लिए हुन्छ । यसले स्थायी बाटो पनि दिन्छ । 

यसको अक्षयकोष राखिदिने र त्यसको ब्याजबाट युवालाई सहयोग गर्ने गरियो भने यसले राष्ट्रलाई निश्चित धारमा पुर्याउन पनि सहयोग गर्छ र यसबाट रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ । शिक्षित युवालाई कतै जानुपर्ने छटपटी पनि हुँदैन । 

विश्व बैंकले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि पनि करौडौँ रुपैयाँ सहयोग गर्यो । अहिलेसम्म हामीले यस्तो बलियो विद्यालय बनायौँ भनेर भन्न सक्ने तागत कसैसँग पनि छैन । मैले विश्व बैँकलाई पनि चुनौती गरेको छु । 

अहिले एडिबीले तत्कालै पैसा हालेर नमुना विद्यालय भन्दै ठुल्ठूला बिल्डिङ बनाइरहेको छ । प्रश्न के आउँछ भने, नयाँ भवन बनाएर नमुना विद्यालय भन्ने कि थोत्रो वा पुरानो विद्यालयलाई राम्रो बनाएर नमुना बनाउने ? 

उदाहरणका रुपमा, कीर्तिपुरमा रहेको जनसेवा विद्यालयमा अहिले भवन निर्माणका लागि भनेर १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, त्यो विद्यालयमा न भवनको आवश्यकता छ, न अरु कुनै चिजको । त्यसै भवन निर्माण भइरहेको छ । 

त्यसैगरी, विद्यार्थीको गुणस्तर बढाउनका लागि शिक्षकको तलब बढाउने काम भइरहेको छ । तर, शिक्षकको तलब बढाउँदैमा विद्यार्थीको पढाइमा कुनै गुणस्तर आएको पनि देखिँदैन । बरु, झन्झन् घटेर गएको छ । यदि शिक्षकलाई तलब वा सेवा–सुविधा चाहिएको छ भने त्यो बढाउन समस्या पनि देखिँदैन । 

अहिले स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो स्थानको विद्यालय र त्यसको अवस्था सुधारका लागि आफ्नै अनुकूल नीति–नियम बनाउने अधिकार छ । आफ्नै स्थानीय स्रोत–साधनअनुसार स्थानीय सरकारले पनि गुणस्तर निर्माण गर्न सक्छ । यसका लागि पनि विदेशी लगानी चाहिँदैन ।

विदेशीको सहयोग लिनैपर्छ भने एउटा खाता खोलेर प्रत्येक पालिकैपिच्छै करोडौँ–अर्बौंको ट्रस्ट खोलिदिनुपर्छ । एउटा अमेरिकाको होस्, चाइनाको होस्, वा अरु जुनसुकै देशको सहयोग होस् । त्यसलाई अक्षयकोषको रुपमा निर्माण गरौँ । त्यो अक्षयकोषमा कसैले सहयोग गर्न तयार हुन्छन् भने त्यसमै जम्मा गर्न लगाऔँ । 

निष्कर्ष के हो भने, हामी हाम्रो देशकै लगानीले पनि शिक्षाक्षेत्रमा सुधार गर्न सक्छौँ । मात्र यसलाई परिचालन गर्न बुद्धि र क्षमताको खाँचो छ । हामीसँग पर्याप्त धनशक्ति पनि छ, जनशक्ति पनि छ । परिचालनको नेतृत्व गर्ने इमानदार मान्छे चाहिन्छ । त्यसैले, हामीलाई विदेशी लगानी चाहिँदैन ।