राष्ट्रिय सभा सदस्य महेशकुमार महरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको असली अभ्यास र प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभाले गरिरहेको ठान्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कोटाबाट माथिल्लो सदनमा छ वर्षअघि निर्वाचित उनले प्रतिनिधिसभाको छायाका रुपमा नभई अभिभावकको भूमिकामा राष्ट्रियसभा रहेको अनुभव सुनाए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता महराले कुरकाकानीका क्रममा भने, ‘सङ्घीयता र समावेशिताको प्रतिनिधित्व, अभ्यास र अनुभव राष्ट्रियसभाले गरिरहेको छ ।’ प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकमा चित्त नबुझेमा फिर्ता पठाइदिने अधिकार राष्ट्रिय सभासँग  भएको बताउँदै उनले सञ्चारमाध्यमले प्रबुद्ध समूहका कामकारबाहीलाई महत्व नदिँदा सभाका गतिविधि छायामा परेको प्रतिक्रिया दिए ।

सांसद महराले विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वका साथै कर्मचारीतन्त्र इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिए । देशमा पछिल्लो समयमा विकृति र अराजकता देखिनुमा संसदीय व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुननसक्नु प्रमुख कारण उनी मान्छन् । समाजमा थिचिएका र हेपिएकाहरुको पक्षमा आवाज उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष मानिएपनि बोल्न पाउने अधिकार छ भन्दैमा अराजकता हुन नहुने उनको भनाइ छ । उनलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिफल दिएर परिवर्तनको अनुभूति दिनका लागि संविधान संशोधन गरी साशकीय स्वरुपमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक बनाउन जरुरी रहेको लागेको छ ।  

प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद बन्ने कुनै पनि नेताले बढीमा तीन कार्यकाल, समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेले दुई कार्यकाल र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यकाल पनि दुईपटकका लागिमात्र हुने व्यवस्था भएमा सुधार हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।  

सत्तापक्षले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्नेले विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता नहटेको धारणा व्यक्त गर्दै सांसद महराले उनले भने, ‘यस्तो परम्परावादी सोच त्याग्न जरुरी छ ।’ राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछि चौथो महत्वपूर्ण अङ्ग आमसञ्चार क्षेत्रले आफ्नो भूमिका इमान्दारिपूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए ।

आफनो ६ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रियसभाका सदस्यबाट  सरकारलाई पूरा सहयोग मिलेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘गठबन्धनकै सरकार भएर हुनसक्छ, पर्याप्त बिजनेस दिन सकेन ।’ नेता महरालाई सरकारबाट संविधानको प्रस्तावना विपरीत बजेट ल्याउने काम हुने गरेको लागेको छ ।

राष्ट्रियसभामा विभिन्न विधेयक छलफलका क्रममा उत्पन्न मतभेदलाई सबै दलका नेता,प्रमुख सचेतक, सचेतकले आपसमा छलफल गरेर समाधान खोजिएको तथा यस्ता विषयमा अध्यक्षले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । रासस