राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरूलाई भागबन्डा मिलाउन कठिन हुने देखिएको छ । एकातिर गठबन्धनकै प्रमुख दलहरूको बढी सिट लिने रणनीति र अर्कोतिर प्रतिपक्षी गठबन्धन बनाउने प्रतिपक्षी दलको घोषणाका कारण गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्न सक्ने देखिएको छ । 

एक महिनापछि हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले केही आन्तरिक तयारी र गठबन्धनको सैद्धान्तिक सहमतिबाहेक अन्य छलफल गरेका छैनन् । तर, निर्वाचनको मिति नजिकिँदा आकाङ्क्षीहरूको लर्को छ भने नेताहरूलाई गठबन्धनभित्रै भागबन्डा मिलाउन हम्मे–हम्मे पर्ने अवस्था छ । 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र दुई राज्यमन्त्रीसहित पदावधि सकिने २० जनामध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीतबाहेक १९ पदका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनका लागि २३ पुसमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता छ अर्थात् अब दुई साताभित्र उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्नुपर्छ । 

सत्तारुढ दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर भाग लिने सहमति भइसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन, अहिले जुन दलको जति सिट रिक्त हुँदै छ, त्यति सिट सम्बन्धित दलले नै पाउने भन्नेसमेत दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । ‘अहिले जसको जति सिट रिक्त हुँदै छ, ती सिट सम्बन्धित दलले नै पाउने हुन्, त्यो पहिल्यै सहमति भइसकेको छ,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘बाँकी रहेका सिटको मात्रै भागबन्डा गर्ने हो ।’

उनका अनुसार अहिले गठबन्धनमा सिट भागबन्डा गर्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन । तर दलहरूले आन्तरिकरुपमा आकाङ्क्षीको नाम संकलन गर्ने र छलफल गर्ने काम भने गरिरहेका छन् । 
राष्ट्रिय सभामा पदावधि सकिन लागेका २० मध्ये सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ र जसपाका १ जना सांसद छन् । त्यसबाहेक गठबन्धनबाटै निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित एमालेका मात्रै ९ सिट गरी गठबन्धनले जम्मा १० सिटको भागबन्डा अब मिलाउनुपर्ने हुन्छ । 

प्रमुख दलहरू मतभारका आधारमा सिटको बाँडफाँट हुनुपर्ने भनिरहेका छन् भने गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरू सबै दलहरूबीच छलफल गरेर साझा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने अडानमा छन् । 

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभए पनि बाहिरबाट साथ दिँदै आएको छ । 

मुलतः अहिले राष्ट्रिय सभामा सामेल दलबाट मात्रै उम्मेदवारी दिने वा गठबन्धनमा सामेल सबै दलबाट उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुने निश्चित छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने अन्य दलहरू हाल राष्ट्रिय सभामा नभएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहको मत भार समेत कम भएका कारण आफूहरूबीचमै मात्र सिट बाँडफाँट गर्न चाहन्छन् । तर गठबन्धनमै रहेका अन्य दलहरू भने गठबन्धनमा भएका कारण आफूहरूले पनि भाग पाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । 

त्यसो त, मधेस प्रदेशमा जनमत र लोसपा तथा सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केही सिट जितेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट आफूहरूले पाउनुपर्ने भनिसकेको छ भने अन्य दलहरूले समेत कम्तीमा एक–एक सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

कांग्रेस प्रचार विभाग विश्वकर्मा भने अहिले गठबन्धनमा छलफल नै नभएका कारण त्यसबारे कुनै निश्चित नभएको बताउँछन् । ‘सामान्यतः सिट बाँडफाँड भनेको निर्वाचनमा गणना हुने मत भारको आधारमा हो । त्यसअनुसार अहिले चार दलका बीचमा मात्रै भागबन्डा हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सत्ता गठबन्धन हो । अन्य दलहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के छ? कसरी छलफल हुन्छ? त्यस आधारमा सबै कुरा टुंगोमा पुग्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले भने हाल राष्ट्रिय सभामा नभएका दलहरूलाई भागबन्डा लगाउने कुरा अस्वाभाविक हुने बताउँछन् । ‘सत्ता गठबन्धन बेग्लै कुरा हो । यो निर्वाचनको लागि गरिने गठबन्धन हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा गठबन्धन जित्नका लागि हुन्छ, त्यस कारण त्यहाँ मतको कुरा आउँछ । अहिले मत भार गणना हुने भएकाले जसको जति मत भार छ, त्यसको आधारमा भागबन्डा गर्नु सबैलाई उचित हुन्छ ।’

गठबन्धनमा अब भागबन्डा गर्नुपर्ने १० सिटमध्ये कांग्रेसले ६ सिटमा दाबी गर्दै आएको छ भने माओवादी र जसपाले ३ सिटमा दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ सिटमा दाबी गरेको छ । 

भागबन्डा नटुंगिएपनि दलहरूले पार्टीभित्र आकाङ्क्षीको नाम भने संकलन गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले तल्ला तहलाई आकाङ्क्षीको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन गरेको छ भने जसपाले पनि त्यसबारे छलफल गर्न मंगलबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । ‘एक पदका लागि बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेका छौँ, सम्बन्धित प्रदेशबाट सिफारिस आएका आधारमा विधानबमोजिम केन्द्रबाट उम्मेदवारको टुंगो लगाउने हो,’ कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भने । 

एकीकृत समाजवादीले भने ४ सिट दाबी गर्दै चार जना उम्मेदवारको नाम समेत करिब टुंग्याएको छ । नेताहरूका अनुसार गठबन्धनमा सहमति जुटेका आधारमा उपाध्यक्ष प्रेमश हमाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, नेता गणेश विके र सावित्री भुसाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । ‘गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुँदा पार्टीले कुन कुन सिट पाउँछ, कुन क्लष्टरमा पाउँछ, त्यो निश्चित छैन । तर पार्टीमा अहिले क–कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा खासै मतभेद छैन,’ उम्मेदवार बन्ने सूचीमा रहेका एक नेताले भने । 

सातै प्रदेशको मत भारको अवस्था विश्लेषण गर्दा यस पटक निर्वाचन हुने १९ पदमध्ये सबै पदमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुन सक्ने सम्भावना छ । यस कारण पनि गठबन्धन दलमा उम्मेदवारका आकाङ्क्षीको लर्को छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर पराजित भएकाहरूदेखि पार्टीका पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूले समेत राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा आँखा लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार बाग्मतीमा ४, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकीमा ३–३ तथा कोसी, मधेस र लुम्बिनीमा २–२ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।

यी सांसदको सकिँदै छ पदावधि

यस पटक राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र दुई राज्यमन्त्रीसहित २० जनाको पदावधि सकिँदै छ । पदावधि सकिनेमा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसमेत रहेका गणेश तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुवार, रामचन्द्र राई र विमला राई पौड्याल छन् । 

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रमेशजंग रायमाझी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवको पदावधि सकिँदै छ । 

माओवादी केन्द्रबाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा, हरिराम चौधरी तथा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट नन्दा चपाईं, सिंगबहादुर विश्वकर्मा र जसपाकी प्रमिलाकुमारी यादव रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको पनि यही समयमा पदावधि सकिँदै छ । 

कुन प्रदेशमा कुन क्लष्टरको निर्वाचन ? 

कोशी : महिला १, अन्य १ 
मधेस : महिला १, अन्य १ 
बागमती : महिला १, दलित १, अन्य १ र अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक १ 
गण्डकी : महिला १, अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक १ र अन्य १ 
लुम्बिनी : महिला १, अन्य १ । 
कर्णाली : महिला १, दलित १, अन्य १
सुदूरपश्चिम : महिला १, अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक १ र अन्य १