१. भ्रष्टाचारमा अगाडि 

ऐतिहासिक संघर्ष (जनयुद्ध र जनआन्दोलनका महत्वपूर्ण आरोह अवरोह) सञ्चालन गर्दै र व्यहोर्दै आएका सत्तारुढ दल एवम् तिनका नेताप्रति विगतमा सापेक्ष विश्वास प्रकट भई उल्लेख्य जनादेशका साथ सत्तासीन हुन पुगेको सरकारसँग सुरुमा जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । तर, दूरदृष्टि, संकल्प र कार्यक्षमताको अभाव तथा निरन्तरता र नियमितताकै पूजक बनेको कारण सरकारले समयक्रममा आफ्नो प्रभावकारिता र विश्वसनीयतालाई खरो सावित गर्न सकेन ।

विगतका सत्ताका विकृतिहरू भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, सोपानक्रमका झन्झन्टिला, प्रक्रियाबाट यो सरकार मुक्त हुन सकेन । एनसेल, बुढीगण्डकी प्रकरण, वाइडबडी, जहाज, ३३ किलो सुन, स्विस बैंकमा अवैध धनजस्ता ठूला आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकार कुनै न कुनै रुपमा सामेल हुन पुग्यो । निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्यामा अपराधीलाई सरकारले पक्रन र कठघरामा उभ्याउन सकेन । 

अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आलोकमा समेत ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा तय गरेको सरकार आफैँ अधोगतितिर लम्केको तथ्यहरूले प्रस्ट पार्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने भने पनि वर्तमान अवस्थामा मुस्किलले ५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भएको अवस्था छ । 

२. पुँजीगत खर्चमा गिरावट 

यता, पुँजीगत खर्चमा निरन्तर गिरावट भएको स्थितिबाट पुनरोत्पादन न्यून भई बेरोजगारीको विकराल अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विगत आथिक वर्षको भन्दा झन्डै तीन खण्ड वैदेशिक लगानी घटेको  अवस्था छ । किनकि विगत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वैदेशिक लगानी १४.३३ अर्बको सट्टा अहिले ६ महिनामा करिब डेढ गुणा बढी अर्थात् ६.७८ खर्ब पुगेको छ (जब कि गत आवको ६ महिनामा ४.९३ खर्ब मात्र व्यापार घाटा देखिएको थियो) । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि विगतमा भन्दा ९ खर्ब बढीको कमी देखिन्छ । 

३. असन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध 

नेपालको जटिल भूराजनीतिक अवस्थाका कारण हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध अत्यन्त सन्तुलित, आत्मनिर्भरतापूर्ण र एक्काइसौँ शताब्दीको समृद्धि लक्ष्यसँग जोड्दै निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार यसमा पनि नराम्रोसँग चुकेका दृष्टान्तहरू देखापरेका छन् । बिमस्टेकको सम्मेलनमा भारतसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासमा संलग्न हुने हतारोपन, लगतै त्यसबाट पछि हट्नेजस्ता अपरिपक्व कदम, म्यानमारद्वारा रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएको दमन र मानवअधिकारको हननको सवालमा संयुक्त राष्ट्र संघमा देखाएको तटस्थता त्यससम्बन्धी नकारात्मक दृष्टान्तहरू हुन् । 

४. नेपाल क्रीडास्थल बन्ने खतरा 

हालैका महिनाहरूमा पश्चिमी डिजाइनमा ल्याइएका इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुँदै जानुले त्रिपक्षीय तानातानीबीच कतै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने त होइन भन्ने खतरा गम्भीर ढंगले अगाडि बढेको छ । वस्तुतः वैदेशिक नीतिमा सरकार कुहिरोको काग बनेको प्रतीत हुन्छ । यस प्रकारको स्थितिको सट्टा सार्वभौम समानता, असलंग्नता, अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र र समृद्धि लक्षित सम्बन्ध नै हाम्रो विदेश नीतिको आधार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विशेष जोड छ । 

५. राष्ट्रिय राजनीतिमा अपरिपक्वता

नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्न सबै नेपालीहरूका लागि पहिलो प्राथमिकताको प्रश्न हो तर सरकार र कथित स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनताका नेता सिके राउतबीचको द्विपक्षीय सम्झौताका कारण सार्वभौमिकताबारेको प्रश्नसमेत विवादित बनेको छ । सिके राउत सुध्रन पाउँदैनन् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, तर उनीसँगको सम्झौता  अत्यन्त अपारदर्शी, अस्पष्ट र द्विअर्थी देखिएको छ ।

साथै, सिके राउतको तलसम्मको गतिविधिलाई हेर्दा सरकारले सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई खेलाचीको रूपमा लिएको प्रस्ट हुन्छ । अझ न्यायिक प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गर्दे उनको रिहाइको भोलिपल्टै यस्तो सम्झौता हुनुबाट कार्याकारी अंगले समेत सिधै प्रभावित गरेको देखिएको छ । 

६. टीकापुर घटनाको अतिरन्जना 

एकतातिर सिके राउत र उनका विगतका सबै क्रियाकलाप र मुद्दालाई माफी–मिनाहा दिनु र अर्कोतिर टीकापुर घटनाका संलग्नलाई हदैसम्मको दण्ड दिनु विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ । निश्चिय नै टीकापुरमा शिशु तथा केही प्रहरी अधिकारी र जवानहरूको ज्यान जानु दुःखद् घटना हो । तर, टीकापुर आन्दोलनको उठान प्रदेश पुनसंरचनाको मागसँगै भएको हो ।

टीकापुरको दुःखद् घटना मूलतः थारु समुदायप्रतिको चरम विभेदको प्रक्रियाका रूपमा आएको हो । माग पूरा गराउने कार्यशैली सही÷गलत जे भए पनि  प्रश्न राजनीतिक नै हो । त्यस हिसाबले जनताले अनुमोदन गरी संसद्मा पठाएका रेशमलाल चौधरीलाई विशुद्ध आपराधिक दर्जाम राखिनु सही हुन सक्दैन । अतः जनताको प्रतिनिधि चौधरी रिहा नगरी कारागारमा राखिनु अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । त्यसको अन्तिम छिनोफानो अदालतको सट्ट राजनीतिक तबरबाट हुनुपर्छ । 

७. विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध अनुचित 

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको फागुन २८ गतेको निर्णय गलत हो । यो अपरिपक्व र हतासको निर्णय हो । विप्लव समूहका कार्यशैलीप्रति हाम्रो सहमति छैन । उनले अपनाएको बाटो उग्र वामपन्थ हो र यो आजको युगको मान्यतासँग धेरै असंगत छ । तैपनि, सरकारको पार्टीप्रतिको प्रतिबन्ध पनि आफैँमा अधिनायकवादी शैली र संस्कारको नमुना हो । त्यसैले सरकार र विप्लव नेकपा दुवै सच्चिनुपर्दछ । 

८. सरकार निरंकुशतातर्फ

विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउने कार्य शक्ति पृथकीकरणविपरीत छ । हालै आएर सेना परिचालनको अधिकारसमेत एकलौटी ढंगले प्रधानमन्त्रीमा रहने गरी सरकारद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक ल्याइनु अर्को निरंकुशताको द्योतक हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसरह संसदीय प्रधानमन्त्रीले एमलौटी काम गर्ने अभ्यास विश्वमा छैन र यहाँ पनि यस्तो कुरा संगतीपूर्ण देखिँदैन । सरकारका यस्ता कदमले शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण, सिद्धान्तलाई चुनौती मात्र दिँदैनन्, बरु यी निरंकुशतातर्फका यात्रा हुन् । तसर्थ, केन्द्रीकरणका यस्ता सबै कार्य सरकारले बन्द गर्नुपर्दछ । साथै, उक्त विधेयकका त्यस किसिमका अंशहरू खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो प्रस्ट अडान छ । 

९. राज्य पुनसंरचना अपूर्ण 

संघीयतालाई तलसम्म लागू गर्ने दौरानमा स्रोत, साधन, जनशक्ति, अधिकार र कर्तव्यबारे जे–जति गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्, ती स्वाभाविक छन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप तीन तहका सरकारलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा समुचित ढंगले काम गर्ने वातावरण बन्नैपर्छ । तर, वर्तमान सरकारको संघमुखी चिन्तन र प्रवृत्तिहरूको परिणामले यस्ता जटिलता पैदा गरेका छन् । ती जटिलताको मुहान सीमांकनमा देखिएका केही प्रश्नहरू पनि जोडिएका छन् । जसबारे सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । 

१०. संविधान संशोधनको अपरिहार्यता 

महिला उत्पीडन, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु र पिछडावर्गको राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरणको सवालमा सरकार अनुदार देखिनुले यी जटिलता बढ्दै गएका छन् । तसर्थ, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयका निम्ति संविधानमा समुचित संशोधन वाञ्छनीय देखिएको छ । 

११ नागरिकता विधेयकमा समस्या 

महान् संघर्षबाट गुज्रिएको नेपालमा अहिले पनि विभिन्न खालका सामाजिक–लैंगिक भेदभाव कायम रहनु सर्वथा अनुचित छ । संघीय संसद्मा यतिवेला नागरिकता विधेयकबारे छलफल चलिरहेको छ । नागरिकताको प्रश्नमा पुरुष र महिलाबीच कैयौँ विभेदकारी प्रावधान अद्यापि रहेका छन् । खास गरी बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा आमा खोज्नु नपर्ने तर आमाको नामबाट सन्तानले नागरिका लिनुपर्दा बाबु खोज्ने विभेदकारी व्यवस्था हामीकहाँ रहेको छ ।

विशेषगरी, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मिएको सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा धेरै समस्या अड्काएको देखिन्छ । वस्तुतः समानताका कोणबाट यस्तोमा नागरिकता इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आमाको नामबाट सन्तानले निःसर्त नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यति मात्र नभई अंश, वंश, वैवाहिक सम्बन्ध कायम वा विच्छेद दुवै अवस्थ तथा अंगीकृत नागरिकता लगायतका प्रश्नमा पनि महिलामाथि हुने भेदभाव र असमानताको अन्त्य गरी पुरुषसरह अधिकार स्थापित हनुपर्दछ ।

यी सबै विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ५ र ७ मा संशोधन गरी तद्अनुरुपका कानुन र नियम बनाइनु पर्दछ । लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको ‘लिंग परिवर्तनको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने’जस्ता प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान हटाइनुपर्दछ । 

१२. भूतपूर्व गोर्खाका समस्या 

नागरिकता वियेककै सन्दर्भमा गैरआवसीय नेपाली र भूतपूर्व गोर्खाका सवाललाई पृथक्–पृथक् ढंगले बुझ्न हामी अनुरोध गर्दछौँ । किनकि, ब्रिटिस गोर्खाहरू नेपाल, भारत र बेलायत त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरुप बेलायती सैनिक सेवामा सामेल भएका हुन् । उनीहरूले प्राप्त गर्ने नागरिकता त्यहाँको सरकारबाट सेवा प्रदान गरेबापत मिलेको हो । ब्रिटिस गोर्खाहरूले आफ्नो पुरानो नागरिकताको परित्याग गरेका होइनन् । त्यसैले, यस प्रश्नको उत्तर पूर्ण रूपले हल गर्नका निम्ति संविधानको धारा १४ लाई संशोधन गरी ब्रिटिस गोर्खाहरूको राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता कायम हुनुपर्दछ । 

१३. लगानी सम्मेलनमा हचुवा र पालना नहुने प्रतिबद्धता नगरौँ 

नेपालमा हुन लागिरहेको लगानी सम्मेलनको हामी स्वागत गर्दछौँ । तर, यो कर्मकाण्डीय प्रकारको बन्नुहुँदैन । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हामीलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत अर्थात् वार्षिक करिब १२ खर्बको लगानी चाहिन्छ । तर, सरकारको पुँजीगत खर्च यो वर्ष २ खर्बको आसपासमा पनि नहुने देखिएको छ । यो खाडल पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नैपर्छ ।

उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण, सो बमोजिमको  ऐनकानुन तर्जुमा, झन्झटिलो र भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्रको पुनसंरचना र लगानी सुरक्षा प्रत्याभूतिको लागि बिप्पा सम्झौता आदि  त्यसका अनिवार्य सर्त हुन् । त्यसैले, हचुवा र पालना नहुने प्रतिबद्धता कुनै पनि किसिमबाट गरिनुहुँदैन । सरकारलाई यसबारे हामी सचेत गराउँछौँ । 

(केही दिनअघि काठमाडौंमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश ।)