काठमाडौं– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्का गर्ने र विद्यालयको अनुदान कटौटी गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । प्रस्तावमा सम्बन्धित विषयशिक्षकलाई सेवामुक्त गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ । 

सांसद उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा शिक्षा नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा सुझाव दिन गत मंसिर दुई गते शिक्षा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले तयार गरेको प्रस्तावित प्रतिवेदनमा परीक्षाको नतिजाका आधारमा विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा तीन वर्षसम्म एकै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ आएमा सम्बन्धित विषयशिक्षकलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । खराब नतिजा आएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकको समेत ग्रेड रोक्का गर्नुपर्ने र विद्यालयले पाउँदै आएको सरकारी अनुदान घटाउनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, एसइई परीक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको जिपिए ३.८ आएका विद्यालयले कुल बजेट निकासाको ५ देखि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्ने प्रस्तावित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।