भिभिआइपी’को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारको नाममा परमादेश

सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ पदाधिकारी (भिभिआइपी)को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।  

अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर ६ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता कोइरालाले ०७४ माघ १९ गते दायर गरेको रिटको मंगलबार टुंगो लागेको हो । सो मुद्दा यसअघि २२ पटक तारेख तोकिएर १३ पटक पेसी चढेको थियो।





  • प्रकाशित मिति : फागुन ८, २०८० मंगलबार १६:७:१०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया