काठमाडौं– चार महिनाअघि ठूलो तामझामका साथ सरकारले ‘लन्च’ गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बिहीबारसम्म २ हजार ३ सय ३३ कम्पनी दर्ता भएका छन् । सरकारले देशका सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र कोषमा दर्ता भइसक्न समयसीमा तोकेको थियो । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा करिब २ लाख कम्पनी दर्ता रहेकामा अहिलेसम्म एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कोषमा जोडिएका हुन् ।

११ मंसिरमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको संयुक्त पहलमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । ‘नयाँ युग’को संज्ञा दिइएको यो कार्यक्रममा जोडिनेको तथ्यांक हेर्दा रोजगारदाताहरुले कार्यक्रमप्रति खासै चासो नदिएको देखिन्छ । न त सरकारले नै कसिकसाउ गर्न सकेको छ । 

सरकारले मंसिर ६ देखि नै काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबै रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि कोषमा दर्ता खुला गरेको थियो । प्रदेश ३ का अन्य जिल्लामा मंसिर १९ बाट दर्ता खोलिएको थियो ।

तोकिएको समय सकिएको एक महिना बित्दा प्रदेश ३ का १ हजार ७ सय १२ कम्पनी कोषमा दर्ता भएका छन् । यो नै अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएको प्रदेश हो ।

प्रदेश १ मा पुसको सुरुवातदेखि र प्रदेश २ मा पुस १५ बाट दर्ता खोलिएको थियो । अहिलेसम्म प्रदेश १ मा १ सय १७ र प्रदेश २ मा ९५ रोजगारदाता मात्रै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन् । 

गण्डकी र प्रदेश ५ मा माघ १ देखि दर्ता खोलिएकोमा अहिलेसम्म गण्डकीमा ६१ र प्रदेश ५ मा ५२ कम्पनी दर्ता भएका छन्  । 

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताका लागि माघ १५ गतेबाट कम्पनी दर्ता गर्न कोषले आवेदन खुलाएको थियो । अहिलेसम्म कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा १४ कम्पनी कोषमा भएका छन् । यीबाहेक प्रदेश नखुलेका २ सय ७१ कम्पनी कोषमा दर्ता भएका छन् । 

सबै प्रदेशमा दर्ता खोलेको तीन महिनाभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो । पाँचवटा प्रदेशमा तीनमहिने सीमा नाघिसकेको छ । तर, कोषका अनुसार समयमै दर्ता नगर्ने कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै नियम नै बनेको छैन । 

‘यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ कोषका सूचना अधिकारी अनुज गौतम भन्छन्, ‘अब यो विषयमा पनि छिट्टै केही नियम बन्छ ।’
किन देखिएन चासो ?

कोषमा दर्ता हुन चासो नदेखाउनुमा कोषको प्रस्ट नीति नहुनु मुख्य कारण रहेको रोजगारदाताहरु बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सबै कुरा प्रस्ट नहुँदा अन्योल भएको दाबी गर्छन् । 

कोषका सूचना अधिकारी अनुज गौतम पनि रोजगारदाताहरुमा धेरै नीतिगत समस्या र अस्पष्टता भएकाले नै दर्ता प्रक्रियामा नआएको स्विकार्छन् । 

कोषमा रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा दर्ता भएपछि कम्पनीले योगदान रकम पठाउँदा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि देखिने हुनाले कोषमा दर्ता हुन नचाहेको गौतमको तर्क छ । 

‘श्रमिकलाई कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोषमा दर्ता भएपछि त्यो देखिने डरले उनीहरु दर्ता गर्नै आएनन् ।’

यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा गरिने योगदानलाई सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग तुलना गरेर हेरिएकाले पनि रोजगारदाताले चासो नदिएको उनको बुझाइ छ । सञ्चयकोषमा रकम जम्मा भएपछि त्यहाँबाट शैक्षिक कर्जा, घर कर्जा, सेयरमा लगानी, विशेष सापटीजस्ता सुविधाहरु लिन पाइन्छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएमा यस्ता सुविधाहरु पाइँदैन । 

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम दीर्घकालमा फाइदा पुग्छ, मानिसहरुले अहिले नै सुविधा खोजेकाले त्यो नपाइने भएपछि चासो नदेखिएको हो,’ गौतमले भने । 

योगदानकर्तालाई कोषबाट वृद्धावस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका सुविधा दिइनेछ । श्रमिकलाई ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी, अंगभंग श्रमिकलाई आजीवन पेन्सन सुविधा यसमा छ ।

तर, श्रमिकहरुले तत्कालै प्रतिफल चाहेकाले पनि कोषप्रति उनीहरुको चासो देखिएको छैन । सरकारले न त रोजगारदातालाई कोषमा ल्याउन बाध्यकारी नियम बनाउन सकेको छ, न कोषका सुविधाले आर्कषण गरेर उनीहरु दर्ता हुन आएका छन् । त्यसैले नै कोषमा दर्ता हुन रोजगारदाता तथा श्रमिकले चासो नदेखाएको देखिन्छ । 

‘उनीहरुलाई कसरी कोषमा दर्ता गराउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ गौतम भन्छन्, ‘केही नीतिगत सुधार गरेर उनीहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ ।’ कर्मचारी युनियनहरुले पनि यसमा सहयोग गरे दर्ता प्रक्रिया सफल हुने उनको विश्वास छ ।