काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्रमा एनसेलबाट लाभकर असुल–उपर गराउन आदेश दिएको छ । आदेशमा सो कम्पनीले करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा सेयर बिक्री अनुमति रोक्न भनिएको छ । 

गत माघ २३ को फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । पूर्ण पाठमा लाभ कर बुझाउने दायित्व टेलिया सोनेर स्विडेनको नभई एनसेलको नै भएको प्रस्ट्याएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रीम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाइसकेको देखिएको उल्लेख छ । सो रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण गरी असुल–उपर गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू,नदिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

पूर्णपाठ: