सर्वोच्च अदालतले झापास्थित गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णय सर्वथा अनुचित रहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्दै अनुमति दिनु  ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भएको ठहर गरेको हो । 

अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा गिरीबन्धुका पक्षमा जग्गा साटफेर गर्न दिने भन्दै गरेको निर्णयमा कहीँकतै पनि औचित्य साबित हुन नसकेको, कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउनु कानून अनुकूल नहुने व्याख्या गरेको छ। 

गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट गत माघ २४ मा आएको उत्प्रेषण आदेशको पूर्णपाठमा यस्तो बताइएको हो । सर्वोच्चले हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला पनि गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को निर्णयमा जग्गा ‘सट्टापट्टाको अनुमति दिइने’ भनिए पनि ‘दिइने वस्तु निश्चित हुने र प्राप्त गरिने वस्तु अनिश्चित रहेको’ व्यवहारले सट्टापट्टाको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

शनिबार जारी पूर्णपाठमा सर्वोच्चले कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको भन्दै सो निर्णयलाई उधारो शर्तयुक्त निर्णय भनी मान्नु तर्कसंगत हुने बताएको छ । यस अर्थमा यो निर्णयलाई अपरिपक्व प्रकृतिको मान्न सकिने उल्लेख छ । 

ओली नेतृत्वको २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने’ निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च​को पूर्णपाठ