काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्को सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको छ ।  सांसदहरूले यसमा प्रश्न उठाएपछि कर्णले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलको तयारी भइरहेको बताए । 

संविधानमा  ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ,’ भनी उल्लेख छ। तर, संवैधानिक परिषद्को पछिल्ला सिफारिस असमावेशी भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

संघीय संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्का पछिल्ला सिफारिस असमावेशी भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिविनै केही आयोगका अध्यक्षको सिफारिस गरेको थियो । कांग्रसको विरोधका बाबजुद सत्तापक्षले पेलेर ती नियुक्ति गरेको थियो । 

विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्दा र परिषद्का अन्य नियुक्ति समावेशी बनाउन परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई समितिले अनौपचारिक  सन्देश पठाइएको थियो। तथापि, नियुक्ति समावेशी नदेखिएपछि सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने भएको छ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त लागू नभएको बताएका छन् । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु अयोग्य नभए पनि त्यसभन्दा बढी योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि कम योग्यता भएका व्यक्तिको सिफारिस भएकोले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ लिइने कर्णले बताए । 

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य, प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य र सदस्य सचिवको व्यवस्था छ।