संविधानले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका सूचनामाथि हक हुने व्यवस्था गरेको छ । कानुनले नागरिकले आफ्नो क्षेत्रका जुनसुकै सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्न, थाहा पाउन र सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भने सूचना माग्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

वडा नं. ८ कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको छ । 

वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिक भ्रमण, धार्मिक तीर्थयात्रा जस्ता कार्यक्रममा भएको खर्चको विवरण, सूचनाको हकसम्बन्धी जनप्रतिनिधिले बुझेको भत्ता तथा सुविधाको विवरण र घरबहाल करका विषयमा स्थानीय पत्रकार तथा अभियन्ता अस्मिता खत्री, आदर्श क्षेत्री र राजु सुनारले सूचना माग गरेका थिए । तर, उनीहरूले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने भन्दै वडाध्यक्ष नन्दलाल श्रेष्ठले सार्वजनिकरूपमै अस्वीकार गरेका थिए । 

सोही विषयलाई लिएर खत्री, क्षेत्री र सुनारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको महासंघले जनाएको छ । ‘सूचना मागकर्ता अभियन्ताहरुलाई हिरासतमा राख्नुले सूचनाको हकलाई कुण्ठित बनाउनुका साथै राज्यको सुरक्षा निकाय समेत यस्ता अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको स्पष्ट दिएको देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ । 

महासंघले सो घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी घटनामा संलग्न दोषी पदाधिकारीहरुमाथि यथासिघ्र कानुनी कारबाही अघि बढाउनसमेत राष्ट्रिय सूचना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘आम नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक हितको सूचना माग्न पाउने र सार्वजनिक काम काजको विषयमा थाहा पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र सोही अनुसार बनेको सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ ले सुनिश्चित गरेको सर्वविदितै छ,’ महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्द र महासचिव अजयकुमार साहद्वारा संयुक्तरूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गरी राज्यका संयन्त्रहरूले, सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने कामकाज, सेवा, सुविधा आदिको बारेमा सरल र पारदर्शी रुपमा आम नागरिकहरुको घरदैलोसम्मै पुगेर सुसूचित गर्नुपर्ने, स्वःस्फूर्त रुपमा सेवा सुविधा पुर्‍याउनुका साथै सो बारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने मान्यता समेत स्पष्ट रहेको छ ।’