logo-img

राजदूतमा राजनीति : कूटनीतिमा कैफियत

कुनै पनि दुई राष्ट्रबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न र स्थापित सम्बन्धलाई मजबुत बनाइराख्नका लागि एकअर्काका देशमा राजदूत नियुक्त गर्ने गर्दछन् । यस मानेमा राजदूत आफूूलाई नियुक्त गर्ने देशको साझा प्रतिनिधि हो । राजदूत बन्नका लागि कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञान भएको र समाजमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको व्यक्ति आवश्यक पर्छ । त्यस्तो व्यक्ति, जसको क्षमताले सम्बन्धित देशसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन र आफ्नो मुलुकको पनि हित गर्न सकोस् । 

तर, नेपालको सन्दर्भमा यो ‘मान्यता’ मान्यतामै सीमित छ । यहाँ राजदूतमा कोटागत भागबण्डा हुन्छ । राजदूत बन्नका लागि सरकारमा रहेको दलको ‘झोले’ हुनुपर्ने पहिलो सर्तजस्तै छ । त्यो नभए सरकारमा रहेका दलका नेतालाई गुन लगाएको हुनुपर्छ । यदि कोही लब्धप्रतिष्ठित स्वतन्त्र व्यक्ति राजदूतमा नियुक्त भइहाल्यो भने पनि आइन्दाका दिनमा उसले जुन दलको कोटाबाट नियुक्त भएको हो, त्यही दलको आजीवन दास बन्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, नेपालमा सरकार फेरबदल भयो भने ऊ झोलीतुम्बा कसेर स्वदेश फिर्ता हुनुुपर्छ । भलै, उसले देशका हितमा राम्रै काम गरेको किन नहोस् । 

यहाँ यस्तै भइरहेको छ । राजतन्त्रकालमा पनि राजदूत बन्नका लागि राजाको नजिकको व्यक्ति हुनु अनिवार्य थियो । तर, राजाले आफूसँग नजिक भएकै कारण अयोग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदैनथे । त्यसकारण त्यसबेला राजदूतको प्रतिष्ठा अलग्गै थियो । जब बहुदल आयो, राजदूतमा अति राजनीति हुन थाल्यो र कूटनीतिमा कैफियत देखिन थाल्यो । 

११ देशका राजदूत फिर्ता 

गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगल गरी ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । यसरी फिर्ता बोलाइएका सबै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला राजदूतमा नियुक्त भएका थिए । 

उनीहरू सबैलाई सरकारले फिर्ता बोलायो । फिर्ता बोलाउनुको कारण उनीहरूले कूूटनीतिक मर्यादा पालना नगरेको वा कार्यसम्पादनमा कमजोर ठहरिएको पनि होइन, उनीहरू फिर्ता गर्नुको एउटै मात्र कारण हो, कांग्रेसको पालामा वा कोटामा नियुक्त हुनु ।  



भारतका लागि राजदूत रहेका डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई ११ कात्तिक ०७८ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, साउदी अरेबियाका नवराज सुवेदी, दक्षिण कोरियाका ज्योति प्याकुरेल, मलेसियाका डिल्लीराज पौडेल, स्पेनका शर्मिला पराजुली ढकाल, डेनमार्कमा प्रा. डा. रामसुरज यादव र इजरायलका कान्ता रिजाललाई पनि २४ चैत ०७८ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।



कतारका लागि नेपाली राजदूतमा डा. नरेशविक्रम ढकाल थिए । २६ जेठ २०७९ मा नियुक्त भएका उनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । सरकारले पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत सनिल नेपाललाई पनि फिर्ता बोलाएको छ । उनी २४ माघ २०८० मा मात्र राजदूत नियुक्त भएका थिए ।

चैत ०७८ मै सिफारिस भएर नियुक्ति पाएका चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, रसियाका लागि मिलन तुलाधरलाई भने सरकारले फिर्ता बोलाएन । किनकि उनीहरू माओवादी कोटाका थिए । 

मुलुकको अस्थिर राजनीतिको असर देश र जनताले त भोगिरहेका छन् । कहिले वर्षैपिच्छे त कहिले एकाध महिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन, सरकारसँगै नीतिमा परिवर्तन त नेपालीका लागि नियति नै बनिसक्यो । नेपाली जनता यसमा अभ्यस्त भइसके । त्यसैले त जनताले राजनीतिलाई फोहोरी खेल मान्न थाले अनि उसले गर्छ कि उसले गर्छ कि भन्दै नयाँ–नयाँ प्रयोग गरिरहन बाध्य छन् । 

देशका जनताले यसलाई सामान्य माने पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । मित्रराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नका लागि नियुक्त भएका देशका साझा प्रतिनिधि आफ्नो पूरा कार्यकाल काम नगरी फिर्ता हुुन कि उसको कार्यसम्पादन कमजोर भएको हुनुपर्छ कि सम्बन्धित देशसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रिएको हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो नभएर सरकारको समीकरण परिवर्तनसँगै सरकारमा सामेल भएका दलको भागबढडाका लागि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइयो । 

अझ उदेकलाग्दो विषय त के छ भने मन्त्रिपरिषदको जुन बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्यो । त्यही बैठकले भारतलगायत ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलायो । सरकारको यो निर्णयले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नै त बिथोलिएन तर उनले भारत भ्रमणका बेला त्यसको असर राम्रैसँग अनुभव गरे । २८ जेठमा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि विमानस्थलमै उनले आत्मालोचना गरे । 

भारत भ्रमणमा जानुअघि राजदूत फिर्ता बोलाउँदा कमजोरी भएको भन्दै उनले भारत भ्रमणअघि राजदूत शंकर शर्मालाई फिर्ता बोलाउँदा आवश्यक ध्यान पुर्याउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले राजदूत फिर्ता गर्नु नै गलत त भनेनन्, भारत भ्रमणमा जानुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर केही दिन ढिला गर्ने कुरामा ध्यान नपुगेको भन्दै आत्मालोचना गरे । 

सरकारले फिर्ता बोलाए पनि राजदूत शर्माले भारत भ्रमणका क्रममा सक्रिय भूमिका खेलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उनको प्रशंसा पनि गरे । उनले भनेका थिए, ‘उहाँ मेरो स्वागतमा आउनु पनि भएको थियो । सबै कार्यक्रममा राजदूतको हैसियतले उहाँले सक्रिय भूमिका पनि खेल्नुभयो । मैले धन्यवाद पनि भनेर आएको छु ।’

नयाँ राजदूतको भागबण्डा 

गत असार ६ गते सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलले रिक्त रहेका राजदूतमा भागबण्डा गरे । सत्तासहयात्री अन्य दललाई पाखा लगाउँदै राजदूत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछाने सिंहदरबारमा बसेर ११ देशको राजदूतको भागबण्डा गरे । 

भागबण्डामा एमालेको भागमा आठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा दुई र माओवादीको भागमा एउटा देशको राजदूत पर्यो । यसअघि राजदूत फिर्ता बोलाउँदा माओवादी केन्द्रको कोटामा राजदूत बनेकाहरु फिर्ता नबोलाएका कारण उसको भागमा एउटा मात्रै राजदूत परेको थियो । 

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा राजदूत परेन । राजदूत भागबण्डामा आफूहरुलाई सहभागी नगराएपछि तीन पार्टी असन्तुष्ट बने । तर, उनीहरूको असन्तुुष्टि सरकार नै छाड्ने गरी सतहमा चाहिँ आइसकेको छैन ।

आठ देशको राजदूत सिफारिस

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आठ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । सो बैठकले एमाले र माओवादीको कोटामा परेका राजदूतको नाम सिफारिस गरेको हो । 

जसअनुसार एमालेको कोटाबाट पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी भारतको लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । रेग्मीलाई यसअघि २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले बेलायतका लागि राजदूत बनाएको थियो ।

त्यस्तै, एमालेकै कोटाबाट चन्द्र घिमिरे अमेरिका, सुशील प्याकुरेल दक्षिण कोरिया, सुम्निमा तुलाधर डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस भए भने माओवादी कोटाबाट डा. विजन पन्त बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए । त्यस्तै, पुष्पराज रन्जितकार स्पेन, नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया र अबुसुफ्यान खान मुसलमान साउदी अरबका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । 

यी मध्ये एमालेको कोटामा दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजदूत पद अस्वीकार गरे । राजदूतमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत नदिइएको भन्दै प्यकुरेलले सिफरिस फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेका छन् । 

प्रेस विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत दिइएन । राजदूतजस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु ।’ 

प्याकुरेलले आइतबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवत दर्ता गराइसकेको छु ।’

प्याकुरेलले आफूले रोजेको देश नपाएका कारण राजदूत पद फिर्ता गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । उनले भारत वा अमेरिकाको राजदूत बन्ने इच्छा राखे पनि आफूूले रोजेको देश नपाएपछि पद फिर्ता गरेको बताइन्छ । लामो समय मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गरेका उनलाई एमालेलाई गैरसरकारीकरण गरेको श्रेय पनि दिने गरिन्छ । उनकै कारण थुप्रै गैरसरकारी संस्था खुलेको र ती संस्थाबाट एमालेका नेता–कार्यकर्ताले आज पनि लाभ लिइरहेका छन् । 
उनले फिर्ता गरेको कोटामा एमालेले पुनः अर्को व्यक्ति सिफारिस गर्छ या उनैलाई मनाउँछ त्यो निक्र्योल भइसकेको छैन । 

राजदूतका लागि आवेदन आह्वान 

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चाहिँ आफ्नो कोटामा परेका दुई राजदूतका लागि आवेदन माग गरेको छ । सोमबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा राजदूतका लागि आवेदन आह्वान माग गरेको जनाएका छन् ।

त्यसका लागि रास्वपा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनालको संयोजकत्वमा सोविता गौतम र प्रा.डा. अतिन्द्र दाहाल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको पनि सभापति लामिछानेले उल्लेख गरेका छन् । सो कार्यदलले ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड २०८१’ तयार पारेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

सो मापदण्डअनुसार उपयुक्त उम्मेदवारले यही १४ असारसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदनअनुसार आगामी दिनका लागि पनि रोष्टर तयार पारिने लामिछानेले उल्लेख गरेका छन् ।  

भट्ट हेर्दा रास्वपाको कदम ठिक देखिए पनि उसको शैली सही नदेख्ने धेरै छन् । समाजको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति ‘मलाई राजदूत बनाइदेऊ’ भन्दै नेताको ढोकामा जाँदैनन् । त्यहाँमाथि लाइन लागेर आवेदन हाली–हाली राजदूत बन्न जाने व्यक्तिले देशका लागि भन्दा पार्टीका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नैतिक व्यक्तिका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ ।   

माओवादीको कोटाका पन्त छानबिनको घेरामा

माओवादीको कोटामा राजदूत प्रस्ताव गरिएका बिजन पन्त विवादित बनेका छन् । माओवादीका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको कोटामा कांग्रेसका क्याडरलाई नियुक्त गरेको भनेर आपत्ति जनाएका छन् ।  

गोरखामा जन्मिएका पन्त २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सचिवालयमा विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएका थिए। उनकी श्रीमती हाल बेलायतमै बसोबास गर्दै आएकी छन्।
 
प्रचण्ड परिवारसँगको हिमचिमका कारण उनलाई माओवादी कोटामा संयुक्त अधिराज्यमा राजदूत प्रस्तावित गरिएको भन्दै माओवादीभित्रै चरम आलोचना भइरहेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त पन्तको नाममा असहमति नै जनाएका थिए । तर प्रचण्डपुत्री एवं स्वकीयसचिव गंगाको जोडबलमा उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । प्रचण्डकी नातिनीलाई बेलायतमा पढ्न बस्दा सहयोग गरेका कारण गुन तिर्न उनलाई माओवादी कोटामा राजदूत सिफारिस गरिएको चर्चा छ । 

कूटनीतिक अनुभव नभएका व्यक्तिलाई राजदूत प्रस्ताव गरेपछि उनको शैक्षिक योग्यता तथा आवासीय हैसियत छानबिनको घेरामा परेको छ । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर पन्तको आवासीय हैसियत र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे छानबिन गर्न आदेश दिएका छन् । 

  • प्रकाशित मिति : असार १०, २०८१ साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया