काठमाडौं– ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान’ नामक स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालले बुधबार दिउँसो माइतीघर मण्डलाबाट नागरिक प्रदर्शन गरेको छ । देशको समग्र शिक्षाको स्तरोन्नति र शिक्षामा सबैको पहुँचको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेकोे आयोजकको भानइ छ । 

संविधानअनुसार संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गराउन धर्ना दिएको सञ्जालका महासचिव डिल्लीराम सुवेदीले बताए । सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन विलम्ब गरिरहँदा देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मारमा परिरहेको उनले बताए । 

‘देशका ८२ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहेका छन्,’ फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘शिक्षा ऐन समयमै नआउँदा दरबन्दी नपुग्ने, व्यवस्थापनको समस्या, समयमा बजेट नपुग्ने हुँदा विद्यार्थीको पढाइ अलपत्र परिरहेको छ ।’ सरकारले आगामी बर्खे अधिवेशनमा शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउनुपर्ने सुवेदीले सुझाए । 

शिक्षा ऐनबारे अनुसन्धान गर्न शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । ६ महिना समय र करिब ३ करोड रकम खर्च गरेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पारी शिक्षा मन्त्रालयलाई पेस गरे पनि त्यसबारे कुनै सुनुवाइ नभएको सुवेदी बताउँछन् । 

‘त्यति समय र रकम खर्च गरेर बनाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन,’ सरकारलाई प्रश्न गर्दै सुवेदीले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन किन गुपचुप बनायो ?’  सो प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आफूहरूले पटक–पटक दबाब दिए पनि सरकारी निकायले सूचना लुकाएको उनको आरोप छ ।

आफूहरूले सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको, तर मन्त्रालयले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बताएपछि सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले वालुवाटारमा भएको बतायो,’ सुवेदी भन्छन्,   ‘बालुवाटारमा निवेदन दिँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै लोप्पा ख्वायो ।’

माइतीघरको प्रदर्शनमा सहभागीले टाउको र हातमा ‘संघीय शिक्षा ऐन तत्काल निर्माण गर’, ‘शिक्षाका लागि २० प्रतिशत लगानीः पटकपटक नगरौँ बेइमानी’, ‘शिक्षा मेरो अधिकारः सुनश्चित गर सरकारलगायत नारा लेखिएका पम्प्लेट थिए । प्रदर्शनमा विभिन्न संघ–संस्था, विद्यार्थी, नागरिक समूहलगायतको उपस्थिति थियो ।