काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ९ दिने राजकीय भ्रमणका लागि बुधबार चीन प्रस्थान गरिन् । चिनियाँ समकक्षी सी जिङपिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी त्यहाँ पुगेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी २५ देखि २७ अप्रिलसम्म चीनमा हुने ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि बेल्ट एन्ड रोड फोरम’मा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालका राष्ट्रप्रमुखको यो पहिलो बेइजिङ भ्रमण हो । यसअघि नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सांघाई कोअपरेसन र बोआओ फोरम फर एसियाको सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन गए पनि त्यतिवेला बेइजिङले राष्ट्रपति यादवलाई स्वागत गरेको थिएन । त्यसैले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणलाई निकै चासेपूर्वक हेरिएको छ ।

परराष्ट्रविद्हरुले भने राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणले खासै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

यसै सन्दर्भमा पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद् विजयकान्त कर्णको टिप्पणी यस्तो छ– 

राजकीय भ्रमणले कुनै अर्थ राख्दैन । केही फरक पार्दैन । एउटा औपचारिकता हो यो । अहिले सबैभन्दा राम्रो र सार्थक भ्रमण बिजनेस भ्रमण हो, कूटनीतिको हिसाबले । बिजनेस भ्रमणलाई वर्किङ भ्रमण पनि भनिन्छ । काम गर्न जाने भ्रमण । राजकीय भ्रमण भनेको काम नगर्ने भ्रमण । कूटनीतिमा जुन परिवर्तहरु भएका छन्, त्यो परम्परागत नै छ । राजकीय भ्रमणलाई ‘सामन्ती’ भ्रमण भन्ने गरिन्छ । खानपान, घुमघाम बढी हुन्छ । त्यसैले वर्किङ भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

यो त भयो पहिलो कुरो । दोस्रो कुरो के हो भने राष्ट्रपति चीन जानुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, म पछि भनौँला । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता भनेको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदै छ । त्यो प्रोटोकल नेपाल सरकारले ८ महिनादेखि लुकाएर राखेको छ । कसैलाई दिएको छैन । के सम्झैता गर्न जान लागेको हो, देशलाई त्यसको जानकारी दिइएको छैन । यो के–कति कारणले गरिएको हो, कसैलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन । त्यसमा कुनै सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छैन । 

हामीले अहिलेससम्म प्राप्त गरेको ट्रान्जिट नीति जुन छ, हामीले भारतसँग गरेको भन्दा राम्रो छ या त्योभन्दा कमजोर छ, के छ अवस्था ? यो आम जनताको सरोकार हो, राजनीतिक दलहरुको पनि सरोकार हो । किनभने, यो टे«ड एन्ड ट्रान्जिट चीनसँग भयो, त्यो ठूलो ब्रेक थ्रु हो । त्यो ब्रेक थु्रलाई अपनाएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदै छ । 

राष्ट्रपति चीनमा हुनुहुन्छ, यसमा अहिलेसम्म कुनै बिआरआइमा हस्ताक्षर हुन पनि लागेको छैन । कुनै छलफल छैन, जुन भइसकेको कुरोमा सहमति हुने मात्र हो । त्यसैले भण्डारीको यो भ्रमण अत्यन्तै फलदायी, उपलब्धिमूलक भन्ने अवस्था देखिँदैन । 

यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानै हुँदैनथ्यो । बिआरआइमा उहाँको उपस्थिति, हाम्रो संविधानले नदिएको काम गर्न पाउनुभएको छ उहाँले ।  हाम्रो संविधानले नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा राष्ट्रपतिको भूमिका छँदै छैन । राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतलाई नियुक्त गर्ने, यहाँ आएका राजदूतहरुलाई रिसिभ गर्नेबाहेक अरु केही भूमिकै हुँदैन । 

राष्ट्रपति भण्डारी पोल्यान्ड जानुभयो, क्लाइमेट समिटमा । त्यसपछि युएनमा जानुभयो र अहिले चीन जानुभयो । त्यो एक्टिभ प्रेसिडेन्टको काम हो । कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको काम हो । नेपालको संविधानले भण्डारीलाई कार्यकारी काम दिँदैन । 

यो सरकारले उहाँको भ्रमण किन गराइराखेको छ, यसको राजनीतिक अर्थ के हो भने भोलिका दिनमा शीतलनिवास र सिंहदरबारका बीचमा केही असमझदारी हुन सक्छ । आज त एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति पनि । मिलेको छ । भोलि भण्डारी नै राष्ट्रपति रहनुभयो र अरु कुनै अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री आउनुभयो या अर्को पार्टीको राष्ट्रपति र अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री भयो भने यहाँ द्वन्द्व सुरु हुने अवस्था देख्छु । 

नेपालमा यस्तो अवस्था २०४७ देखि २०६३ सालसम्म कायम थियो । वीरेन्द्रको कालमा, ज्ञानेन्द्रको कालमा । त्यसैको परिणाम थियो, ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । 

पोलिसी स्टेटमेन्टको विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी बोलिराख्नुहुन्छ । यो विषयमा उहाँले बोलिराख्ने पनि होइन  । उहाँ राजनीतिक मामिलामा बोल्ने र राजनीतिमा उहाँले हस्तक्षेप गर्ने गर्नुभएको छ । त्यो पनि उहाँको सम्बन्धित विषय होइन । उहाँ बाहिरका देशमा सिम्बोलिक भिजिटमा जाँदा हुन्छ । तर, सरकारको कार्यकारी तबरबाट जाने होइन । 

जहाँ छलफल, विमर्श हुनुपर्ने हो, हुन्छ, त्यहाँ त प्रधानमन्त्री जानुपर्ने हो । हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुहुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री गएर विमर्श गर्नुपथ्र्यो । किनभने, बिआरआई भनेको ग्लोबल स्ट्राटेजिक भेला हो । जसले जे भने पनि यो ग्लोबल स्ट्राटेजीकै हिस्सा हो । त्यसमा जाँदा राष्ट्रपतिले के प्रतिबद्धता जनाउने ? यस्तोमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री जाने हो । राष्ट्रपति गएर के कमिटमेन्ट गरेर आउने ? 

त्यस सम्मेलमा ४२–४४ राष्ट्रका प्रमुखहरु, प्रधानमन्त्रीहरु आएका छन् । ३ दिनको सम्मेलन छ । जम्मा ३ दिनमा सी जिनपिङले यी सबै प्रमुखहरुलाई भेट्नुपर्छ । कुनै–कुनै महत्वपूर्ण पराष्ट्रमन्त्री आएछन् भने तिनलाई पनि भेट्नुपर्छ । त्यसैले, १५–२० मिनेटको भेटघाट हुने हो । यसलाई नेपाल र चीनबीचको उच्चस्तरीय भेटघाट भन्न मिल्दैन । 

यसमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण राजनीतिक समहतिभन्दा पनि यो सांकेतिक मात्रै मिनिङ हो । चाइनिजहरुले नेपालीहरुलाई महत्व दिएका छैनन् । नेपाललले लगातार ३–४ वर्षदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई निमत्रणा गरेको गर्यै छ । तर, उनीहरु आइराखेका छैनन् । यसपालि फेरि निम्ता दिने भनिएको छ । 

उनीहरु आउन नमान्नुको गहिरो अर्थ छ । उनीहरुको प्रायोरिटीमा हामी परेका छैनौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति अहिले सबै साउथ एसियन देश घुमिसक्नुभयो । भारत दुईपटक गइसक्नुयो । बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स जानुभयो । भुटान र नेपाल मात्र बाँकी छ । भुटानमा त उहाँहरुको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि छैन । तर, हामीसँग त ५० वर्षदेखि सम्बन्ध छ नि । 

राष्ट्रपति भण्डारी जानुको कारणचाहिँ राष्ट्रपतिकै लेभलमा प्राथमिकता यो परेको हुन सक्छ । म सम्बन्ध बिग्रेको भन्दिनँ । चीनसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । प्रथामिकतामा हामी नपरेको उसको प्राथमिकतामा हामीभन्दा अन्य कुरा बढी भएर हो । त्यसैले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति यहाँ आएका छैनन् ।

चीनसँग हाम्रा धेरै प्रोजेक्टहरु छन् । ती प्रोजेक्टलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा भइरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री या कार्यकारी तहकै कोही गएको भए फलदायी हुन्थ्यो । 

(कर्णसँग कुराकानीमा आधारित)