काठमाडौं– २०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले २०५४ सालमा वितरण भएको नागरिकता बदर गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चमा पुनः रिट परेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

२०५४ सालमा वितरण भएको तर सर्वोच्चले कानून विपरीत ठहर गरेको नागरिकताको संख्या ३४ हजार ९० रहेको छ । ०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण भएको र त्यसलाई संविधान र कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने फैसला दिएको थियो ।

तर, त्यसरी वितरण गरिएका नागरिकता बदर नगरिएको र ती नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकतता वितरण भइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले ती नागरिकता खारेज गर्न र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिी दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनकर्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।