सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा गाँजाको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । 

नयाँ बजेटसँगै फेरि एकपटक गाँजाका विषयमा बहस सुरु भएको छ । तर, नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा चर्चा भएको आज मात्र होइन । ‘हरियो सुन’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै चर्चामा रहेको गाँजाबारे पछिल्लो आधा दशकयता नेपालको संसदमै पनि बहस भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयनमा गर्न सकेको छैन । नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा बाझिएर बसेको जमिनले मूल्य पाउने र किसानहरूको सामाजिक आर्थिक स्तरमा समेत सुधार हुनका साथै  औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हुने अभियान्ताहरूले बताउँदै आएका छन् । 

गाँजालाई एक बहुमूल्य उपयोगी वस्तुका रूपमा विश्वले चिनिसकेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा गाँजाबाट उत्पादित कच्चा पदार्थबाट मंहगो र गुणस्तरीय लत्ताकपडा निर्माण, जुत्ता, चपल, झोला, मसाज तेल, साबुन, मह दाँत माझ्ने ब्रस, मञ्जन लगायतका सामाग्री उत्पादन गर्दै औद्योगिकीकरण सुरुवात हुनुका साथै रोजगारीको अवस्था समेत सिर्जना भइसकेको छ । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि गाँजाको उपयोगिता र मूल्य चिन्न सकेको तर्क गर्छन्, नेपाल फार्म व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल गाँजा वैधानिकता अभियानका अभियान्ता रिगेन्द्र गिरी ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा पनि गाँजालाई औषधीजन्य रूपमा अनुसन्धान गर्ने भनि समिति समेत गठन गरेको थियो । तर, संसदमा बोलेको कुरालाई सरकारले वास्तविकतामा बदल्न सकेन । उक्त समितिले ठोस उपलब्धि दिन सकेको छैन । 

छिमेकी मुलुक भारतले समेत गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेको छ । अहिलेसम्म गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नसक्दा नेपाल आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नबाट धेरै पछाडि परेको उनको भनाइ छ । नेपालमा गाँजालाई वैधानिक दिने हो भने आर्थिक रूपमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । अभियन्ताहरू तथा विज्ञहरूले नेपालमा पनि औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको खेतीलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । गाँजा वैधानिकताको माग गर्दै केही अभियन्ता अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । १४ साउनदेखि काठमाडौंस्थित जय बागेश्वरी मन्दिर डबली परिसरमा केही अभियन्ता आमरण अनशनमा छन् । 

गाँजा वैधानिक हुनुपर्ने मागसहित आमरण अनशन सुरु गरेकाहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशले अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको गाँजासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने तथा तत्काल फैसलाको लागि दबाव सिर्जना गर्नु रहेको बताएका छन् ।

अभियान्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण के हो ? गाँजा खेतीको महिमा, कसरी गाँजा खेतीबाट नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ? र कसरी गाँजा खेतीबाट किसानले कसरी लाभ लिन सक्छन् ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर फरकधार लागि रेखा श्रेष्ठले आज हामी नेपाल फार्म व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल गाँजा वैधानिकता अभियानका अभियन्ता– रिगेन्द्र गिरीसँग गरेको कुराकानी :