उर्मिला अर्याल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की केन्द्रीय सदस्य हुन । उनी २०६३ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण राज्यमन्त्री तथा २०६८ सालमा स्थानीय विकासमन्त्री समेत बनेकी थिइन् । अर्याल २०७० जेठ ४ गते नेकपा तत्कालिन एमाले परित्याग गरी तत्कालीन एमाओवादीमा प्रवेश गरिन् । अहिले यो दुवै पार्टी मिलेर नेकपा  बनेको छ । पार्टी एकीकरणपछि नेकपाले केही दिनअघि जिल्ला नेतृत्व टुङ्ग्याएको छ । तर, १५४ पदमा मनोनित भएकामा महिला जम्मा ४ जना परेका छन् । नेकपाको केन्द्रीय तहमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य छैन । यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अर्यालसँग फरकधारका रमेश दवाडीले गरेको कुराकानीः  

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । केही दिनअघि जिल्ला नेतृत्व पनि टुङ्गो लगाइयो । तर, त्यसमा जम्मा चार महिलामात्र परेका छन् । तपाईंलाई आफ्नो पार्टी महिलाप्रति अनुदार भएको भन्ने लाग्दैन ? 

हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो हुनु नपर्ने हो तर भइरेहेको छ । जति जे गरे पनि कम्युनिस्ट भने पनि लेफ्ट भने पनि नेताहरू पुरातन सोचबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था छ । 

हुन त हामी महिलाहरूमा पनि कमीकजोरीहरू छन् । हामीमा स्वार्थ छ । विभेद छ । एउटा महिलालाई ममाथि पुग्न पाए हुन्थ्यो, अरुको मतलब छैन भन्ने सोच पनि छ । नेकपामा पनि महिलाहरुमा सामूहिकताको अभाव छ । सामूहिक रुपमा हामीले महिलाको हकहितका लागि आवाज उठाउन सकेका छैनौँ । 

अर्कोतिर नेतृत्व तहले गफ लगाएको मात्र छ । उसले व्यवहारमा देखाउन सकेको छैन, परिणाममा देखिएको छैन । उही गफ बढी गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । महिलालाई पार्टीमा ठाउँदिनुपर्छ भनेर नेताहरूले, नेतृत्वले कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने बिर्सने गरेको पाइन्छ । सायद हाम्रो पार्टीमा एउटा रोग छ, महिलाहरुलाई पद नदिए पनि केही हुँदैन भन्ने सोच छ । सायद नेतृत्व सोच्छ होला– महिलाहरू कराउँछन्, घरमा जान्छन् अनि सकिहालिन्छ । 

अनि हामी महिलामा पनि के सोच छैन भने पार्टीमा हाम्रा कुरा राख्नु सम्पूर्ण महिलाका लागि हो । हामी त एक्लाएक्लै आआफ्ना लागि कुरा गरिरहेका छौँ ।

महिलाहरु नै कमजोर भएर हो त ? फेरि पार्टीका बैठकहरुमा पनि महिलाका आवाज खासै सुनिँदैनन् नि ?

पार्टीभित्रको जुन ठाउँमा पनि हामीलाई नमूना देखाउने काम भएको छ । यसमा मेरो पनि कमजोरी छ । किनभने सामूहिक रूपमा जाने संस्कृतिमा नीतिगत हिसावले लड्ने हो भने त्यो महिला नै तारो हुन्छ । नेताहरूले सजिलै फकाएर १÷२ जनालाई माथि पु¥याउँछन् । 

हो, पार्टी बैठकमा हामी बोलिरहेका त हुन्छौँ । तर, हाम्रो आवाज पनि सुनिँदैन ।

तर, एकताको विषयमा पनि तपाईंहरू खासै बोलेको सुनिएन । किन चुप लाग्नुभयो नि ? 

हामी चुप लागेका थिएनौं । हामीले अध्यक्षद्वयलाई महिलाको सहभागीता र नेतृत्वबारे भनेको थियौँ । मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई त कतिसम्म भनेको थिएँ भने सचिवालयमा कमसेकम एउटा महिला पठाइदिए पनि हाम्रो इज्जत रहन्थ्यो । स्थायी कमिटीमा एकजना मात्र महिला राखियो । यो नेतृत्वको संकीणर्ता भयो । गल्ती भयो भनेर प्रचण्डले भन्नु पनि भयो ।

अब फेरि मैले वा हामीले महिला किन राखिएन भनेर नेताहरुलाई पिट्दै हिँड्ने कुरा पनि त भएन । यो त कस्तो समय रहेछ भने राजनीतिक पार्टीमा सबैभन्दा विभेद महिलाले खेप्नुपर्ने स्थिति रहेछ । बरु बाहिर अरुसँग लड्न सजिलो हुने रहेछ, भित्र गाह्रो रहेछ । 

 
पार्टीभित्र तथा बाहिर महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउन के के गर्नुपर्छ  ? 

सबभन्दा पहिले जति हामी महिला नेतृ छौं सबै एकजुट हुनुपर्छ । हामी महिलाहरुमा म पुगेँ भने भैहाल्यो नि भन्ने भावना अन्त्य हुनुपर्छ, त्यो दृष्टिकोणबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । हामीमा पनि कमजोरीहरू छन् । कोभन्दा को ठूलो भन्ने प्रवृत्ति पार्टीका महिलाहरूमा अहिले पनि छ । पार्टीमा महिलामध्ये चाहिँ म नै त ठूलो हुँ भनेर अह्म पाल्ने महिलाहरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । ‘कङ्गाल जो ठूलो चण्डाल’ भनेजस्तो हुने रहेछ । त्यसकारण संगठीत प्रयत्न महिलाहरूको भयो भने र महिलाहरूले विभिन्न पदमा लोभ गर्दैनन् भने महिलाहरूपनि नेतृत्व तहमा पुग्न सक्छन् । 

जस्तै, नेकपाको केन्द्रीय सदस्यबाट सबै महिलाहरूले राजिनामा दिए के महिलाको आवाज नसुनिने भन्ने हुन्छ ? के यस्तो भयो भने नेताहरुले हाम्रो आवाज नसुनेर हुन्छ ? पार्टीमा महिला कम भयो भनेर हामीले पार्टी दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगमा मुद्दा हाल्दा ३÷४ जना बाहेक सबै महिला साथी भागिहाल्नु भयो । यस्तो भएपछि के गर्नु ? अनि अरूका अगाडि निरीह भइन्छ । हेपाइ खाने ठाउँ पनि रहन्छ । पहिलो कुरा त हामी महिला नै पार्टीभित्र संगठीत भएर अगाडि बढ्ने हो भने मात्र केही हुन्छ । 

नेकपाभित्र महिलाको सहभागिता बढाउन नेतृत्वलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? 

नेतृत्वले एउटा जुन वचनबद्धता बाहिर गरेको छ, अरूभन्दा हामी फरक छौं, लैङ्गिकता, समानुपातिक समावेशिक हिवासले यसको पक्षधर हौँ र महिलामात्रै होइन कि सम्पूर्ण वर्गलाई साथै लिएर पार्टी अगाडि बढ्छौँ भन्ने त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिले जनसंख्याको हिसावले पनि महिलाहरू ५१ प्रतिशत छन् । पार्टीमा ५१ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्छ । ५१ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य हुनेवित्तिकै त यो अन्य ठाउँमा पनि लागु हुन्छ । 

 तपाईं यस्तो भन्नुहुन्छ । तर, ७७ जिल्लामध्ये ३ जिल्लामा मात्रै महिलालाई अध्यक्षको नेतृत्व दिइयो । यस्तो अवस्थामा तपाईंले भनेजस्तो होला ? 

यो लाजै नभएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण हो । लाजै नभएपछि के गर्ने ? अब मोर्चा अलिकति संगठित भएर गयो भने त्यो अवस्थामा चैं हामीले निश्चित रूपले महिला सहभागीता बढाउन सकिन्छ । प्रयत्नहरू गर्ने ठाउँहरू हुन्छ ।

हिजो पार्टी एकताप्रक्रिया टुंग्याउन बनेको एकता कार्यदललाई पनि हामीले प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, जिल्लाको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा महिलाको नेतृत्व शून्यप्राय देखियो । त्यस कारण पार्टी संगठनलाई नै पहिले व्यवस्थिति गराउने र त्यसपछि नीतिगत हिसावले जाने भनेर शीर्ष नेताहरूले वचनवद्धता जनाउनु भएको छ । 

अब त निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दा समानुपाति समावेशीताको आधारमा महिलाहरूको संख्या उच्च बनाउनु भएन भने त मुद्दा पनि लाग्छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवलाई त उहाँहरूले थर्काउनु भयो क्यारे ! उहाँ थर्किनु पनि भयो होला भन्ने लाग्यो । उहाँ पुरुष नेताहरुका कारण मात्र नथर्किएको भए हुन्थ्यो । हामीले लिखित पत्र दिएका  थियौं पार्टी एकता गर्ने दौरानमा महिलाको सहभागीको बारेमा । केन्द्रीय सदस्यमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला राख्ने विषमा नेतृत्वसँग हाम्रो सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन ।