उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सहकारीबाट लिएकाे ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गरेका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । 

सहकारी छानबिन विशेष समितिले आइतबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतसँग ५ छलफल गरेकाे थियाे । छलफलका क्रममा मन्त्री पाैडेलले समितिले निकालेका निष्कर्ष र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्को । 

सहकारीको भविष्यका निम्ति समितिको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको कामलाई सरकारले महत्वका साथ हेरिरहेको बताएकाे समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए । 

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारीको आर्थिक हिसाबकिताब हेरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी क्षेत्रलाई दोस्राे नियमनकारी निकाय गठन गरेर हेर्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए । 

सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसद्ले गत १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सहकारी दुरुपयोगमा आरोपित, पीडित, सरोकारवाला निकाय लगायतसँग छलफल गरेको थियो । 

समितिको समयावधि भदौ २३ गतेसम्म रहकाेमा प्रतिनिधिसभाले थप १५ दिनको म्याद दिएकाे छ । सबै निकायको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको संयोजक थापाले बताए ।