प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमणको गृहकार्य गरिरहेका छन् । एमाले नेताहरूका अनुसार उनले मंसिर तेस्रो साता चीनको भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

नेपालमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले चीनभन्दा पहिले भारत भ्रमण रोज्ने गरेका छन् । भारतले पनि नेपालबाट त्यही चाहन्छ । गत असारको अन्तिमबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले पनि चीनभन्दा पहिले भारतको भ्रमण गर्ने चाहना राखेका थिए । तर, भारतबाट निम्तो नै नआएपछि उनले चीन भ्रमणको तयारी थालेका हुन् । 

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको १ सय दिनसम्म पनि भारतबाट भ्रमणको निम्तो नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणको गृहकार्यमा लागेका हुन् । उसो त उनलाई भारतमा सत्ताधारी दलकै कतिपयले चीन पक्षधर नेताका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । 

चौथोपटक सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक सत्ता सम्हालेको केही दिनमा नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । उनले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई दिल्ली नै पठाए । तर, उनले दिल्लीमा अभूतपूर्व स्वागत पाइन्, ओलीले भने निम्तो पाएनन् ।

उसो त ओली स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जाँदा गत असोजमा अमेरिकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटका क्रममा ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालदेखिको भारतसँगको असमझदारी चिर्न खोजे पनि त्यसमा सफलता मिलेन । 

नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले ओली–मोदीको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । त्यसबेला ओली भारतीय नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिदा नेपाली राजनीतिमा लोकप्रिय बन्न पुगेका थिए । त्यस्तै, संविधान संशोधन गराएर चुच्चे नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिलाएका ओलीप्रति भारतीय पक्ष थप चिढिएको थियो । सोही कारण पनि ओली–मोदी सम्बन्ध सुधार हुन नसकेको बुझ्न कठिन छैन ।  

चीन जाँदा सरकार ढल्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे तयारी भइरहे पनि एजेन्डाबारे जानकारी भइसकेको छैन । यद्यपि, उनको भ्रमणको मुख्य विषय चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनको नै बन्ने देखिन्छ । किनकि चीनले यसलाई सक्दो चाँडो अघि बढाउन चाहिरहेको कुरा लुकाएको छैन । ओलीको भ्रमणको क्रममा चीनले बिआरआई कार्यान्वयनमा थप दबाब दिन सक्छ भने उनले पनि आफ्नो नाममा काम गरेको देखाउन हतार गर्न सक्छन् । 

अहिले पनि बिआरआईका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलमा भने मतभेद रहँदै आएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८० असोजमा गरेको भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय चर्चामा थियो । त्यसबेला प्रचण्ड बिआरआईलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा थिए भने सत्ता साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेस त्यसको विपक्षमा थियो ।

अहिले पनि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा साझेदार रहेको कांग्रेस त्यसको विपक्षमै छ । यस्तो स्थितिमा ओलीले कस्तो रणनीति अपनाउलान् भन्ने हेर्न बाँकी नै  छ ।

ओली–प्रचण्ड ऋणमै भए पनि बिआरआईलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस यसको विपक्षमा छ । कांग्रेस नेताहरूले बिआरआई ऋण नभएर अनुदान भए मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । ऋणको रूपमा बिआरआई कार्यान्वयन गर्नै नहुने कांग्रेसको अडान छ । 

यसपटक भने ओलीको चीन भ्रमणको विषय सत्ता गठबन्धनमै सङ्कटका रूपमा आउन सक्छ । किनभने भारतको निम्तो नै नपाएको झोकमा उत्तरतिर उड्न लागेका ओलीको भ्रमणका क्रममा बिआरआई नै मुख्य विषय बन्न सक्ने कांग्रेसकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।   

कांग्रेसले बिआरआईलाई ऋणको रूपमा लिनै नहुने र प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआईलाई अगाडि बढाउँदा फरक नपर्ने बताइरहेका बेला गठबन्धनमै खटपट आउन सक्ने देखिन्छ ।