काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर संघीय संसदमा दर्ता गरेका तीनवटा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउदै ती विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।  

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकले तीनवटै विधेयक संविधानविपरित रहेको ठहर गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । सरकारले ती विधेयक फिर्ता नलिए कांग्रेसले सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

सरकारले सदनमा लगेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मिडिया काउन्सिल र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै काग्रेसले फिर्ता लिन चेतावनी दिएको हो ।  

बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– संविधान र विधिको पालना गर्नु राज्यको मूल दायित्व र कर्तव्य हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको मूल आधार मानेको छ । संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । 

तर वर्तमान सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको कांग्रेस संसदीय दलले ठहर गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७)को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ (क)मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधान छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउनिसलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकले सविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको छ ।