Fri, 13 Dec, 2019


मिडिया काउन्सिल विधेयकः के भन्छन् नेताहरू ?
फरकधार / जेठ ५, २०७६

काठमाडौँ– सरकारले 'मिडिया काउन्सिल ऐन–२०७५' लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका  लागि विधेयकलाई प्रस्तावका लागि संसद्मा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले  ‘नियन्त्रणमुखी’ विधेयक भनेका छन् । काउन्सिल र महासंघ दुवैले विधेयकलाई ‘आधारभूत रूपमै’ गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले पनि यस विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउनुहुन्न भन्ने पक्षमा शनिबार पत्रकार सम्मेलमा बोलेका छन् ।



सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले संविधानविपरित र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न नहुने बताएका छन् । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिए त्यसका विरूद्धमा सडक र सदन दुवैबाट आफ्नो पार्टीले कडा आन्दोलन तथा संघर्ष बताए । समाजवादी पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी संविधानले प्रत्याभुति गरेझैं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । 

अर्जुननरसिंह केसी 

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विधेयक फिर्ता नलिए त्यसका विरूद्धमा सडक र सदन दुवैबाट काँग्रेसले कडा आन्दोलन तथा संघर्ष गर्छ ।  हामी लोकतान्त्रिक आधारभुत सिद्धान्तमा कसैसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं । ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ । यो सरकार गठन भएको आज १५ महिना एक दिन भयो, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो सरकारले नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको छ । सरकारले प्रेसमाथि गर्न खोजेको नियन्त्रणको कोशिस काँग्रेसलाई कुनैपनि हालतमा स्विकार्य हुँदैन । विद्येयकमा यस्ता प्रावधान छन अरे, जसमा पत्रकारलाई १५ वर्षसम्मको कैद र एक करोडसम्मको जरिवाना राखिएको छ । हामी यो विद्येयकको विपक्षमा छौं । 

 

दिनानाथ शर्मा

संविधानविपरित र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि विद्येयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुँदैन । मिडिया काउन्सिल विधेयक  विद्येयक राष्ट्रिय सभाको सम्पत्ति भएको छैन् । अहिले नै यसबारेमा यस्तो किसिमको चर्चा तथा परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन् । विधेयकमा कुनैपनि वाक्यमा प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने, वञ्चित गर्ने र संकुचन गर्ने खालेको आयो भने हामी त्यसलाई पारित नै गर्दैनौं । संविधानको मुल्य र मान्यताअनुसारनै विधेयक आउनुपर्छ । तर, विद्येयक आउनु बेठिक होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र पत्रकारहरूले विधेयकमा कुरा उठाउनु बेठिक होइन । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको छ । त्यही भएर यसलाई ठूलो विषय बनाउनु हुँदैन । नेपाली समाजलाई समुुन्नत समाज निर्माण गर्न मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।  संविधान विपरितका कुनैपनि ऐन तथा कानूनहरू पारित हुँदैन । 

 

 राजेन्द्र श्रेष्ठले 

समाजवादी पार्टी, नेपाल संविधानले प्रत्याभुति गरेझैं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको छ । संविधानले नै प्रेसबारे राम्रो व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकका सम्बन्धमा पनि धेरै राम्रो संविधान छ । पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्छ । हामी प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्दछौं । हामी सच्याउँछौं ।
 


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्