काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७४का वेला तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसहित अन्य साना दल ‘वाम गठबन्धन’मा समाहित भए । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गर्यो । निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । प्रचण्डको सहमतिमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । एक वर्षको बीचमा ओली नेतृत्वको सरकार विभिन्न कारणले चर्चा र विवादमा  रह्यो ।  

कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दल र कतिपय बुद्धिजीवीले सरकार तानाशाही बाटोमा अघि बढिरहेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । अरू त अरू सत्तारुढ दल नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि सरकारलाई दुईतिहाइको दम्भ नदेखाउन सुझाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र नेकपाको अध्यक्ष हुनुभन्दा अघिदेखि नै ओलीमाथि गुटबन्दी गरेको भन्दै तत्कालीन एमालेका नेताहरूले आरोप लगाउँथे । यसअघिको निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा, सरकार गठन गर्दा र पार्टी एकताको प्रक्रियामा पनि आफ्ना गुटका व्यक्तिलाई मात्रै आश्रय दिएको आरोप ओलीमाथि लागिरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दलले तानाशाही बन्दै गरेको भनेर लगाएको आरोपको ओलीले खण्डन गर्दै आइरहेका छन् । आफूले लोकतन्त्रका लागि कसैले भन्दा कम योगदान नगरेको भन्दै उनले आफूमाथि शंका नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । व्यवहारमा जेसुकै गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका र बाहिरका विपक्षीहरूलाई वेलावेलामा कडा शब्दमा प्रहार गर्ने गर्छन् । उनको क्षुद्र बोलीकै कारण पनि विपक्षीहरूले उनीमाथि ‘तानाशाही’को आरोप लगाउने गरेका छन् । 

सरकारमा ओलीकै शैली पच्छ्याएर विपक्षीलाई प्रहार गर्ने एकजना मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गलत नै बोले पनि उनी घुमाई–फिराई त्यसलाई सत्य साबित गर्न पछि पर्दैनन् । मन्त्रिपरिषद्का ती सदस्य हुन्, गोकुल बाँस्कोटा ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा विपक्षीमाथि ‘छुद्र’ प्रहार गर्छन् । पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट मन्त्री बनेका बाँस्कोटाकै सक्रियतामा आएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७५’ अहिले संसदमा दर्ता भएको छ । यसको विरुद्धमा देशभरका पत्रकार आन्दोलनमा छन् । 

मन्त्रीले यस्तो विधेयक ल्याए पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए त्यसलाई रोक्न सक्थे । तर, ओली त्यो पक्षमा छैनन् । विधेयक पारित गराएर मिडिया नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् ओली । प्रतिनिधिसभामा निणयार्थ पेस गर्न लागिएको यो विधेयकले पनि ओली निरंकुश बन्दै गएको पुष्टि गर्छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रेस तथा नागरिक स्वन्त्रता कुण्ठित हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

पञ्चायतकालमा त्यो कुरा मात्रै बोल्न पाइन्थ्यो, लेख्न पाइन्थ्यो, जुन कुरा सरकारलाई मन पथ्र्यो । राजालाई मन पथ्र्यो । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सीमित कुरा मात्रै बोल्न र लेख्न पाउने गरी सरकारले विधेय ल्याएको आममिडियाकर्मीको आरोप छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र उनका पार्टीका नेताहरूलाई मन पर्ने गरी लेख्ने र बोल्ने गर्नुपर्ने हो कि भनेर आशंका गरिरहेका छन् । 

सरकारकारको आलोचना भएको सहन सक्दैनन् प्रधानमन्त्री ओली । उनी सार्वजनिक कार्यक्रम या प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै आलोचनाको जवाफ फर्काउँछन् । यस्ता आलोचनालाई कुनै ढंगले पनि रोक्न सकिएन भने भोलि अझै सरकारको आलोचना बढ्दै जान्छ भन्ने ओलीले बुझेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको रुखो बोली, असहिष्णु व्यवहार र कार्यशैलीले ‘तानाशाह’को झल्को दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप रहँदै आएको छ । निर्वाचनअघि नै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टको सरकार आएपछि बोल्न पनि पाइन्न, रुन पनि पाइँदैन, अधिनायकवाद आउँछ भनेका थिए । 

देउवाले त्यसवेला यो के भनेका होलान् भनेर धरैले उनको खिल्ली उडाएका थिए । तर, अहिले सरकारको शैली हेर्दा देउवाले भनेको कुरा ठीक रहेछ भन्नेहरू धेरै देखिन थालेका छन् । 

शनिबार राजधानीको एक कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले सरकारको बचाउ गरे । विपक्षीहरूले सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको भनेर लगाउने गरेको आरोपको खण्डन गर्दै शर्माले सरकार लेकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरेका थिए । 

सोही कार्यक्रममा सँगै मञ्चमा रहेका समाजवादी पार्टी, नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जनताभन्दा माथि बस्ने कम्युनिस्ट हुनै नसक्ने बताउँदै ‘यदि कम्युनिस्ट हो भने त त्यहीअनुसारको आचरण हुनुपर्ने’ बताएका थिए ।  
 
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले वर्तमान सरकार दुईतिहाइको दम्भमा निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको बताएका थिए । सरकारले ल्याएको प्रेस काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दै सोही मञ्चबाट उनले भने, ‘शक्तिको आडमा मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’  

राजनीति विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल संसदीय लोकतन्त्रमा कसैले चाहेर पनि तानाशाह बन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पार्टी पाँच वर्षका लागि चुनाव जितेर आएको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने सबै संस्थाहरू विद्यमान हुन्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘त्यो अवस्थामा तानाशाह बन्न चाहेर पनि कसरी बन्छन् ? निर्वाचित सरकार त तानाशाह बन्ने अवस्थै आउँदैन ।’ 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चाहेर पनि तानाशाह बन्न नसकेको उदाहरण दिँदै पोखरेलले निर्वाचित सरकार तानाशाह बन्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ भएको बताए । 

फरकधारसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक पोखरेलले भने, ‘ज्ञानेन्द्रले चाहेर त तानाशाह बन्न सकेनन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको शासनको एउटा लिगेसी भएको संस्थाले त तानाशाह बन्न चाहेर सकेन भनेदेखि निर्वाचित कुनै नेता तानाशाह बन्छ भन्ने त राजनीतिक स्टन्ट हो । त्यो सम्भावना म देख्दिनँ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीमा कार्यशैलीगत समस्या रहेको र दुईतिहाइ शक्तिको आडमा प्रधानमन्त्री ओलीमा अहं बढेर ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने प्रवृत्ति बढेको पोखरेलले बताए । उनले संसदीय व्यवस्थामा ऐन निर्माण गर्दा प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको बताए । 

‘संसदीय व्यवस्थामा ऐन नियम बनाउँदा प्रतिपक्षसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हो,’  उनले भने, परामर्श गर्ने कुरामा सरकार चुकेको देखिन्छ । कतिपय कानुनहरूमा त्यो कुराहरू देखिन्छन् ।’ उनले स्पष्ट पार्दै थपे, ‘मिडियासम्बन्धी ‘प्रेस काउन्सिल विधेयक’, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकको समग्रतामा गुणदोषलाई फोकस गर्नुपथ्र्यो । सरकारले यस्ता विधेयक ल्याउँदा प्रतिपक्षसँग पनि संवादमा बसेर काम गर्नुपथ्र्यो । पछि बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ । प्रतिपक्षको मान राख्ने कुरा गर्दा केही जाने होइन । त्यहाँनिर समस्या देखिन्छ ।’