काठमाडौं– प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधान र संघीय कानुन प्रतिकूल हुनेगरी कानुन बनाए बदर हुने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले यस्तो चेतावनी चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले सबै कानुनको कपी संघीय सरकारलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताउँदै मन्त्री ढकालले संविधान र कानुनविपरीत चल्न नदिन यस्तो प्रावधान राखिएको बताए । 

संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बिहीबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान र संघीय कानुनविपरीतका कानुन निर्माण गर्न पाउने भ्रममा नपर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सचेत गराए । 

सरकारले संविधानबमोजिम नै विधेयक निर्माणको काम गरिरहेको दाबी गर्दै मन्त्री ढकालले विधेयक निर्माणका लागि विज्ञहरुको सुझाब लिन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

विधेयक निर्माणको कामलाई छिटो पूर्णता दिन पनि उनले मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराएक छन् ।