नयाँदिल्ली– भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आड्वाणीले नेपाल–भारत सम्बन्ध जति निकट र सुमधुर हुन्छ त्यति नै दुवै देशलाई फाइदा हुने बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा रहेका पत्रकार ऋषि धमलाले आड्वाणी निवासमा पुगेर गरेको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा गहिरो सम्बन्ध छ । हामीबीच जनस्तरको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै बलियो बनाएको छ ।’ 

आड्वाणीले भारतले नेपालको विकास हेर्न चाहेको बताए । उनले थपे,‘मलाई विश्वास छ अब नेपालले छिट्टै आफ्नो विकास र समृद्धि हासिल गर्छ । नेपालको विकासमा भारत सरकारको पुरापूर सहयोग रहन्छ ।’

पछिल्लो समय नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै समस्या नरहेको पनि उनको दाबी थियो । उनले भने, ‘हामीबीच कुनै समस्या छैन, नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहेकोले हामीबीच हरेक रूपले घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।’

भारतीय जनता पार्टीकै अर्का वरिष्ठ नेता मुरली मोहन जोशीले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर रहेकोले आगामी दिनमा थप मजबुद हुने स्पष्ट पारे । जोशीले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्मनिरपेक्षता, वा हिन्दूराष्ट्र जे भएपनि त्यसमा आफूहरुको कुनै हस्तक्षेप नहुने बताए । 

उनले भने, ‘नेपाललाई के बनाउने ? वा के नबनाउने भन्ने विषय त्यो नेपाल र नेपाली जनताले नै तय गर्ने कुरा हो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले कहिल्यै हस्तक्षेप गर्देन ।’

त्यस्तै, भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता, पूर्व अध्यक्ष एवम् पूर्व गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल–भारत सम्बन्ध अब धेरै राम्रो हुने विश्वास दिलाए । 

सिंहले आफूहरूले नेपालको आर्थिक प्रगति र उन्नति चाहेको सुनाउँदै त्यसको लागि भारत सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्नपनि तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा अब बन्ने सरकारले नेपालको विकास र समृद्धिमा झन धेरै सहयोग गर्छ ।’ 

अहिले नेपाल–भारतबीच कुनैपनि दरार र असमझदारी नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपी सानातिना समस्या भए टेबुलमा बसेर हल गर्ने सिंहले प्रतिबद्धता जनाए । 

उनले भने, ‘मोदी दोस्रो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, अब बन्ने उहाँको नेतृत्वको सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुद बनाउँछ । प्रभावकारी बनाउँछ ।’

फरक प्रसङ्गमा उनले नेपाल र भारतबीच भएका सबैखाले समस्याहरू हल गर्नको लागि बनेको नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्ने नबुझ्नेबारे भने कुनै तिक्रिया दिन चाहेनन् । 

उनले भने, ‘यो अहिले छलफलकै विषय हो । हामी निर्वाचनमा व्यस्त थियौं । अब यसबारेमा सोच्ने बेला आएको छ ।’